विराटनगर महानगरपालिकाले होटल तथा मदिरा व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा आउन आग्रह गरेको छ।
सोमबार आयोजित छलफलमा धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नभएको पाइएको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले बताए। करको दायरा बढाउने अभियानमा महानगर रहेको भन्दै उनले धेरै होटल, रेस्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरू महानगरमा दर्ता नगरी संचालनमा रहेको पाइएको जानकारी गराए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताउँदै भने, ‘सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले घरदैलो अभियान संचालन गरिरहेको छ। यसमा सबैले सहयोग गर्न जरुरी छ।’
व्यवसायीले भने होटल र रेस्टुरेन्ट अगाडि नै मापसे चेकजाँच गरिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय आर्थिक मन्दीले असर गरेको सुनाए।
‘ग्राहक नआउँदा होटलका टेबल र रुमहरू खाली छन्,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु?,’ उनले किराना पसलहरूले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको बताए।
मदिरा व्यवसायी संघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष अंशु बञ्जराले महानगरको नीतिका कारण धेरै व्यवसायी करको दायरमा आउन नसकेको बताए। होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शतप्रतिशत जरिवाना छुट गरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले बताए।
