कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ।
विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो। तर कार्यान्वयन भने करिब रु चार करोडमात्र भएको थियो।
मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा यो चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै यो चालु आव २०७८/७९ मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुनसकेको छैन। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि १० वटै जिल्लाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले बताए।
उनले कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै केही दिनमा नै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्रन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रु ८८ लाख, दैलेखमा रु ७७ लाख, हुम्लामा रु ७२ लाख, सल्यानमा रु ३९ लाख, रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ।
यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा रु ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावतको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णाली प्रदेशका दलितहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
