नेपालले अपनाएको निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रिय अवस्थितिको माग थियो- निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन। तर, सत्तारूढ गठबन्धन यति अलोकप्रिय र कमजोर ठहरियो कि उसले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन, दुई थान अपुग भयो।

उता, विपक्षी दलको ताललेमल पनि त्यस्तै भयो। सबै जोड्दा पनि त्यो तालमेलले १०४ को संख्या मात्र पुर्यायो। यो संख्या १३६ भन्दा धेरै तल हो।

आखिर यो सबै के कारणले भयो, त्यसका अनेक डाइनामिक्स छन्। जे कारणले भए पनि चुनावपूर्वको गठबन्धनको प्रयोग नेपालमा असफल भयो र मुलुक नयाँका नाममा अर्को असफल प्रयोगको सुरूङमा धकेलियो। कम्तीमा एक आवधिक निर्वाचनका लागि धकेलिएको यो सुरूङ–यात्राले अवधि पूरा गर्ला वा मध्यावधिमा धकेल्ला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

जनता जनार्दन हुन नसकेको यो निर्वाचनले सांसदको कोटा त पूरा गरिदियो। तर यसले प्रभावकारी संसद् भने दिन सकेन। प्रभावकारी संसद् भन्नाले यसका दुई काम विधायिकी, कानुन बनाउने र कार्यकारी, सरकार बनाउने सहजरूपमा सम्पन्न गर्ने संसद् हो।

संसद्को पहिलो काम त विधायिकी नै हो। यसअन्तर्गत देशको मूलकानुन संविधानको भावनाअनुरूप गतिला कानुन बनाउने र कानुनी राज अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई सुशासनको दिशामा लैजानुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालको पछिल्लो संसद्को कार्यकाल हेर्दा निराशलाग्दो छ। कानुन बन्ने र बनाउने कुरा त गौढ बनाइए नै, महिनौ संसद् बन्धक बनाएर लाजमर्दो स्थिति पनि अभिलेख गरियो।

अझ त्यो त झण्डै दुईतिहाइ बहुमत जुन कानुन बनाउनमात्र हैन, संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने अवस्थाको संसद्को हालत हो। अहिलेको संसदीय अंकगणितले त सामान्य संशोधन विधेयक पारित गराउन पनि हम्मे पर्ने स्थिति छ। यस कोणबाट हेर्दा यो संसद्ले विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना झिनो छ।

संसद्को दोस्रो काम सरकार बनाउने हो। यस कोणबाट हेर्दा, अहिले जे जसरी सरकार बनेको छ, त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नै छैन। फरक सोच र कोणका मात्र हैन, बिल्कुल विपरीत सोच र कोणका दलहरू सरकारमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा पहिला प्रधामन्त्री को बन्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि पटाक्षेप भएको एक किसिमको नाटकीय परिवर्तनको परिणाम हो यो।

सामान्यतः चुनावपूर्वको गठबन्धन यसरी भत्किएर फरक कित्ताको सरकार बनाउने प्रचलन कहीँ पनि हुँदैन। यो मूल्यमा आधारित राजनीतिको त कुरै भएन, सामान्य नैतिकता पनि होइन।

यो सरकारको अर्को डाइनामिक्स पनि छ। त्यो के भने, यो बन्नमा पुरानाको जिद्दी जति निर्णायक छ, नयाँको पदलोलुपता पनि कम छैन। चुनावअघि जसलाई ‘नो नट एगेन’ भनियो उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने नयाँहरू देखिएपछि नेपालमा सबै कुरा पद र पैसा नै रहेछ भन्ने भाष्य अरू जबर्जस्त स्थापित भएको छ। यसले नयाँ पनि आखिर पदकै लागि भनेर एकै घानमा सकिएका छन्।

हुँदाहुँदा परिस्थिति यस्तो भएको छ कि काम के गर्नेभन्दा पनि सरकार बनाउनुअघि एक अर्काविरूद्ध बोलिएका अडियो क्लिप र भिडियो क्लिपहरूको बौच्छारले आफैँलाई कुरीकुरी गरिरहेको अवस्था छ।

प्रचण्ड क्याविनेटमा रहेकाहरूले चुनावअघिसम्म एक अर्काविरूद्ध बोलेका अडियो र भिडियो क्लिप हेर्दा यस्तो लाग्छ– यो क्याविनेट हैन, एक स्वार्थीहरूको झुण्ड हो, जो सिंहदरबारमा नाटक हैन, नौटंकी प्रहसन गर्न जुटेका छन्।

प्रश्न अब यो सरकारले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी दिन्छ भन्ने होइन, प्रश्न यो नौटंकी कसरी अगाडि बढ्छ र यो रहुञ्जेल नेपाली जनता अरू के–के हेर्न अभिसप्त हुन्छन् ? भन्ने नै हो।

अहिले नै नेपाली जनताले केही कास्टिङ देखिसके। त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो कास्टिङ रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै हो। जसको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा जुन मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति त्यही मन्त्रालयको मन्त्री भएको छ। यो जस्तो असंगतिपूर्ण कास्टिङ अरू केही हुँदैन।

नेपालमा स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानुन नभएको मौका छोपेर उठाइएको यो चरम फौबन्जारी–फाइदाले नै प्रचण्ड सरकार कति कमजोर धरातलमा उभिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

यो असाधारण भए पनि अहिले सामान्य नै बनाइदिए। अब असामान्य भनेको सत्ताका कुटिल खेलाडी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि चाल्ने चालमात्र हो। उनले त अहिले खेलमात्र सुरू गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री भए पुग्ने प्रचण्डको कमजोरीका नशा–नशा छामेका ओलीले प्रचण्डलाई सफल बनाएर माओवादीको गोडमेल गर्न चाहेका हुन् भनेर कोही पत्याउन तयार छैन। उनको प्रिय चाहना भनेको सभामुख र राष्ट्रपति आफ्ना जोजोम्यानलाई बनाएर आफू शक्तिशाली हुने र प्रचण्डलाई असफल बनाउँदै आफ्नो उपदेयता पुष्टि गर्ने जस्तो देखिएको छ। यसका लागि उनले लामिछाने र लिङ्देन कार्ड खेल्दै पलपलमा प्रचण्डलाई निलो पीडा नदेलान् भन्न सकिन्न।

सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो मान्छे नबनाउञ्जेल ओली रक्षात्मक नै हुनेछन्। जब उनीसँग यी दुवै पद हुनेछन् त्यसपछि उनी रक्षात्मकबाट आक्रमक रणनीतिमा उत्रनेछन्। उनी प्रचण्डको पहिलो कार्यकालभरि कांग्रेससँग होइन, प्रचण्डसँगै खेल खेलिरहेका हुनेछन्। किनकि, उनलाई थाहा छ, प्रचण्डलाई हराएरै उनले यो खेल जित्ने हो। कांग्रेस त यसै पनि सत्ताको मैदानबाट बाहिर धकेलिसक्यो। अहिले उनीहरू रिङ बाहिर आपसरी गुटहरूमा झगडा गर्दैछन्।

सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन सफल ओली अहिले  राष्ट्रपति र सभामुख आफ्नोमान्छे र एमालेलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने रणनीतिमा छन्। त्यो सफलता हात लागेको दिन उनले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसदमा ठूलो दलका नेताका हैसियतले आफै प्रधानमन्त्री हुने चाल चल्नेछन्।

प्रचण्डलाई जित्न ओलीसँग दुई रणनीतिक चाल हुनेछन्। पहिला त उनी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुन खोज्नेछन्। त्यसका लागि एमालेलाई १२ सांसद चाहिन्छन्। त्यो संख्या जम्मा गर्न पहिलो ओली–दृष्टि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सांसदमा हुनेछ। त्यसक्रममा उनले नेकपा एसलाई साम, दाम, दण्डभेद सबै लगाएर एमालेमा समाहित गराउन प्रयास गर्नेछन्। पार्टीगतरूपमा सकेनन् भने त्यो पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्दमा खेलेर पार्टी फुटाउन लागिपर्ने छन्।

यसमा सफलता हासिल भयो भने ओलीलाई अरू दुई थान सांसद चाहिन्छ। एक थान त उनले रौतहट २ का स्वतन्त्र सांसद किरण साहबाट सोधभर्ना गरिसके। अब अर्को थान मोरङ–५ मा एमालेकै बागी योगेन्द्र मण्डलले जितेका छन्, उनलाई मिलाइहाल्छन्। 

यदि उनले यो अंकको जगेडा गर्न सके भने कुनै पनि बेला प्रचण्डविरूद्धको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार बनाउने संविधानको अर्को धारातिर देशलाई धकेल्नेछन्। त्यो भनेको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो।

सभामुख र राष्ट्रपति पनि आफ्नै मान्छे भएपछि ओलीलाई यो धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। उनको यो पदलोलुपताले देश अन्ततः मध्यावधि चुनावतिर धकेलिने सम्भावना बढ्छ। त्यसपछिको चुनावमा चुनावपूर्वको गठबन्धन हुँदैन।

कांग्रेस र एमाले आमनेसामने हुँदा माओवादीलगायतका वामपन्थी दल सिलोसाङ्लो खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। ओलीको प्रिय चाहना भनेकै नेपालमा एमालेमात्रै नाम मात्रको भए पनि कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने स्थापित गर्ने हो।

यो पहिलो रणनीतिमा ओली असफल भए भने उनले दोस्रो रणनीति अपनाउँछन्, त्यो भनेको जसोतसो गरेर प्रचण्डलाई पहिलो अढाइ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिने हो। अप्ठ्यारो पार्दै, कस्दै, घुर्काउँदै, जस जति आफू लिएर अपजस जति प्रचण्डलाई बोकाउँदै उनले यो कष्टसाध्य समय पूरा गर्नेछन्। त्यसक्रममा उनले लिङ्देन र लामिछानेको काँधमा चढेर प्रचण्डविरूद्ध फायर खोलिरहनेछन्।

ओलीको विगत र उनको प्रवृत्ति हेर्दा उनी यही मार्गमा हिँड्नेजस्तो देखिन्छ। तर, एउटा झिनो आशा के गर्न सकिन्छ भने अब राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका बाठा ओलीले उनको त्यो बाठोपन परलोक सपार्नतिर लगाउन सक्नेछन्। त्यो भनेको अब आफूलाई मात्र होइन, सबै अग्रज वामपन्थी नेताहरूको राजनीतिक जीवनको सुखद् अन्त गराउन सबैलाई मौका दिनेछन्।

वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई धरातलीय यथार्थमा उतार्न गठबन्धन बनाउँदै आवश्यक गतिमा पार्टी एकतामा पुर्याउनेछन्। अर्को महाधिवेशनमा आफू उम्मेदवार नभएर सबै सक्षम नेताहरूलाई उम्मेदवार हुने बाटो मार्गप्रदर्शन गरी प्रजातान्त्रिक किसिमले पार्टी नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण गर्नेछन्।

यस बीचमा उनले पार्टीबाट हटाएका वा उनको पिरले हटेका सबैका लागि पार्टीको ढोका खुला गरेर योग्यताअनुसारको जिम्मेवारीको वातावरण बनाउनेछन्। अहिले एमालेमा एकछत्र भएका ओलीले चाहेमा यो सबै गर्न सक्छन्। अरू योग्य आए भने आफ्नो भाग खोसिन्छ भनेर अहिले कराइरहेका केही अतिवादी रैथाने एमालेलाई ओलीले चुप भन्नै पर्दैन, संकेत गरे पनि पुग्छ।

रह्यो, प्रधानमन्त्री हुने कुरा। उनले पार्टीमा, वामपन्थी ध्रुवमा उदार भएर यी सबै कामहरू गरे भने उनी सहज किसिमले अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुनेछन्। एक सफल प्रधानमन्त्री भएर सरकारबाट बिदा मात्र हुने छैनन् कि अर्को चुनावमा आफ्नो दलसहितको वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी गराउने छन्।

यतिबेला ओलीलाई सरकार र दल दुवैतिर सुनौलो अवसर छ। यदि उनले यो अवसरको सदुपयोग गरे भने उनलाई राजेनेता बन्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर, ओलीको विगत र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने उनमा यो नाटकीय परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ। यसको परीक्षा धेरै टाढा छैन। उनले नेकपा एसका नेताहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यो महत्वपूर्ण १० संख्या जोडर वामपन्थी ध्रुवीकरणको रथलाई सही दिशातिर लैजान्छन् कि लैजाँदैनन् भन्ने नै उनको पहिलो तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा हो।

ओलीले यसो गर्नेबित्तिकै मुलुक वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जान्छ। त्यसको काउन्टरमा कांग्रेस नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण हुन्छ। यसबाट तत्कालका लागि वामपन्थीलाई फाइदा भए पनि त्यसबाट प्रकरान्तरमा दक्षिणपन्थी पनि लाभान्वित हुन्छन्। फलतः देश वैचारिक धरातलमा दुईध्रुवीय ध्रुवीकरणमा जान्छ। यसरी राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुँदा देश लाभान्वित हुन्छ। त्यही नै ओलीले देशका लागि गर्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ जसका लागि उनी स्तूत्य रहने छन्।