चुनावमा काँधमा काँध मिलाएर लडेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीसहितका दलहरुबीचको गठबन्धन टुटेर ‘बार्दली बा’ भनेर चिनिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार हुने व्यक्तिको परिचय बनाउन सफल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगुवाईको नयाँ गठबन्धन बनेको छ।

अचानक जस्तो देखिने गरेर भएको नयाँ गठबन्धनको निर्माणलाई धेरैले बडाे अचम्म नै भयो कि भनेर प्रचार गरेको सुन्न र पढ्न पाइएको छ। यद्यपि, राजनीतिलाई सतहमा नभएर गहिराइमा बुझ्ने हामीहरुको लागि चाहिँ यो कुनै अनौठो विषय थिएन र हाेइन पनि। सबैले बुझेको/जानेकै कुरा हो कि पुष्पकमल दाहालले आफू सत्तामा पुग्न अक्सर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने दुवै काम गर्दै आउनुभएकै छ।

अपवाद चाहिँ यति हो कि विगमा नेकपा हुँदा पार्टी एकता कायम राख्ने हेतुउहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिने निर्णय गराउनुभएको थियो। जुन निर्णयलाई केपी ओली आफैंले टिक्न दिनुभएन। सरकार चलाउन दिने निर्णयसंगै अर्को पुरक निर्णय थियो कि सरकार चलाउँदा आवश्यक राय परामर्श सबैसंग गर्ने। जुन गर्न केपी ओली तयार हुनुभएन। उहाँको दम्भ र अहंकारको जगमा बामपन्थी एकता समाप्त भयो। अनि सरकार पनि ढल्यो।

याे सबै इतिहास भएपछि फेरि प्रचण्डसमेतको अगुवाइमा नयाँ गठबन्धन बन्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आफ्नो सरकार ढालेर देउवा नेतृत्वकाे सरकार निर्माण गर्ने कामको अगुवाइ गर्ने प्रचण्डलाई केपी ओली र उहाँका समर्थकहरुले कति गाली बेइज्जती गरे अनि त्यसको जवाफमा प्रचण्ड तथा उहाँका समर्थकहरुले केपी ओलीलाई जवाफी गाली कति गरे भन्ने त अहिलेको भर्चुअल दुनियाँमा सबै सुरक्षित छँदैछन्।

खैर, अब फेरि केपी-प्रचण्डको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। त्यसैको बलमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकार नयाँ र अचम्म लाग्दो नभइ स्वाभाविक भए पनि याे सरकारले जनताको पक्षमा कुनै नयाँ नौलो काम गर्न सक्ने देखिँदैन। अनि जनताको पक्षमा काम नगरे पनि यस सरकारका हिमायती केपी ओलीदेखि प्रचण्डलाई निजी रुपमा केही फरक पर्ने वाला छैन। किनभने, अहिलेको संसदको गणितले प्रचण्ड वा केपी दुवैलाई यता नभए त्यता लाग्न सक्ने हैसियत दिएकै छ।

यो सरकार बन्नु अगाडि पनि त दुवैले पालैपालो शेरबहादुरलाई सत्ता सारथी बनाउन खोजेकै हुन् नि। त्यसैले मैले यहाँ चर्चा सत्ता निर्माणका महारथी केपी ओली वा प्रचण्डको खासै गर्न खोजेको हैन। किनकि उहाँहरु त जनताले देखेको, बुझेको, सत्ता राजनीतिबाहेक अरु नजान्ने, नबुझ्ने र अरु केही गर्नै नचाहने नै पात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यस बुझाइमा कहीँकतै भ्रम सर्जित भएको रहेछ भने पनि अब प्रष्ट नै भइहाल्यो। त्यसैले चर्चा उहाँहरुको हैन, यहाँ चर्चा चाहिँ ओली-प्रचण्डको सत्ता यात्रामा होमिन गएका अरु दलहरुको बारेमा हो। जसले सत्ता सहभागितासंगै आफ्नो स्थापनाको औचित्यमै आफैँले सवाल उठान गराइदिएका छन्।

कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी भन्नुपर्दा, अहिले भएका सम्पूर्ण दल वा तिनका नेताहरुले विभिन्न समयमा सरकारमा पुग्दा प्रदर्शन गरेका नालायकी, भ्रष्टचार र अनियमितताको विपक्षमा रहेका आम जनताले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने कामको सुरुवात गर्दै गएको चुनावमा देशका हरेक क्षेत्रमा नयाँ पार्टीहरुलाई मतदान गरेका थिए। जनताको त्यही आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कदमकै परिणाम स्वरूप भएका ठुला दलहरु खुम्चिने र नयाँ दलहरुको उदय हुने कुरा सम्भव भएको थियो।

नयाँ दल हुँदाहुँदै पनि स्थापित भएका तत् दलहरुका नेतृत्वमा रहेकाहरुप्रति अनेकन आरोप, आशंका र वैधानिकतामै सवाल रहेको अवस्थामा पनि जनताले पुराना दल र तिनको नेतृत्वको असन्तुष्टि तथा असहमतिकै जगमा ती दलहरुलाई भोट हालेका थिए। भोट नहालुन् पनि कसरी, नयाँ दलका रुपमा निर्वाचनमा होमिएका ती दलहरुले आफूले निर्वाचित भएपछि काँग्रेस-एमाले अनि माओवादीको तर्फबाट भएका कर्तुतहरु भण्डाफोर गर्ने लगायतका काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्थे। ओली, प्रचण्ड र देउवाहरुलाई गर्ने गालीकै कारण उनीहरु ताली खान्थे। तर देशको विडम्वना नै भनौं कि जसले देश सिध्याए भन्दै जसलाई गाली गरेर भोट पाएर नयाँ दलहरुले चुनाव जिते, तिनीहरु नै आज भएका मध्यमै सबैभन्दा ज्यादा आलोचित प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लामवद्ध भएर उभिएको दृष्य देख्नुपर्यो। त्यति मात्रै कहाँ हाेर- गणतन्त्र आएर बर्बाद भयो, राजा हुँदा यस्तो वा त्यस्तो हुन्थ्यो, हामी हिन्दु राष्ट्र बनाउँछौँ अनि राजसंस्था फर्काउँछौं भन्ने दल राप्रपाका कथित स्वच्छ नेता राजेन्द्र लिङ्ग्देनसमेत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कामको सारथी बने। काठमाडाैँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने जस्तै राजा फर्काउने र राजा मार्छु भन्नेले सँगै बसेर सरकार बनाए।

फगत परम्परागत संसदीय राजनीतिमा सत्ता समीकरणमा मन्त्री हुनका लागि मन्त्री पद दिनेसंग साझेदारी गर्नु सामान्य नै मानिन्थ्यो होला। तर के भएका दलहरुले राम्रो गर्दै गरेनन् मात्रै हैन, गर्नै सक्दैनन् भन्नेहरुले फेरि तिनै आफूले दुत्कारेका दलहरुसंग सत्ता साझेदारी गर्न सुरुमै हामफाल्नुको कुनै औचित्य थियो त? के त्यसो नगरी नहुने अवस्था थियो त? बिल्कुल थिएन। तर पनि किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका पार्टीहरु हतारहतार सत्ता गठबन्धनको सारथी बन्न गए? यसको कुनै ठेट र सटिक जवाफ छैन। तर सत्य के हो भने उनीहरु जे जसरी भए पनि सत्तामा जाने नै रहेछन्। किनकि, उनीहरु पनि ‘जो जिता ओहि सिकन्दर’ भन्ने हिन्दी उक्तिदेखि ‘जसले हान्यो उसले जान्यो’ भन्ने नेपाली भनाइकै अनुयायी थिए।

मैले विगतदेखि अहिलेसम्म लेख्दै, भन्दै आएको छु कि नेपालमा साँचो अर्थमा जनताप्रति इमान्दार दलहरु निर्माण हुनै सकेको छैन, बनेका केही दललाई पनि सफल हुन दिइएको छैन। आरिस र आक्रोशले यसो भन्यो भन्दै कतिपयले फत्तुर गाली गर्लान् कि भनेर नयाँ-नयाँ दल खोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दौडिनेहरुप्रति लेख्न केही नलेखे पनि यिनीहरुले केही गर्नेवाला छैनन् भनेर भन्ने चाहिँ गरेको थिएँ। आफू गलत भइयोस् भन्ने कामनासहितका ती भनाइहरु आज आएर सत्य हुने नै बाटोमा गयो।

यस्तो लेख्दा कतिपयले राम्रै मनले भर्खर सत्तामा जाँदैछन्, उनीहरुले राम्रो गर्लान् नि! किन अहिले आशंका गरेको पनि भन्न सक्नुहोला। तर यो आशंका हैन, निष्कर्ष हो। अहिले शेरबहादुर, प्रचण्ड वा केपी ओलीमध्ये जो जसको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि नयाँ भनिएका दलहरु सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन हुँदैन थियो। किनकि, प्रधानमन्त्रीय पद्दति भएको अहिलेको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको खिलाफमा कोही मन्त्री जान मिल्दैन र सक्दैनन् पनि। आफूले लाने प्रस्ताव सहि भए पनि पास हुँदैन अनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गलत भए पनि पास हुन्छ। जसले गर्दा जस पाउने काम चाहिँ नहुने तर अपजस पाउने काम चाहिँ भइरहनेछ।

यसरी सरकारमा नयाँ दलहरुको सहभागितालाई गलत ठहर गर्दै गर्दा पाठकहरुले पंक्तिकारलाई सोध्न सक्नुहुने नै भयो कि ‘नयाँ दलहरुले गर्न चाहिँ के पर्थ्यो त?’ हो, यो सवाल अत्यन्त जायज हो र सवालको उत्तर दिएर नै यो लेख पूर्ण हुनेछ। नयाँ दलहरु अहिलेको संसदीय गणितको आधारमा बन्ने कुनै पनि सरकारमा जानु उनीहरुको चुनावी प्रतिवद्धता र घोषणाविपरीत हो। उनीहरु सरकारमा जानु हुँदैन थियो।

उनीहरुले जे जस्तो गठबन्धन गरेर सरकार बने पनि बन्न दिनुपर्थ्यो। अनि त्यसरी बनेको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्नु पर्थ्यो। संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर देश र जनतासंग जोडिएका समस्याहरुको उठान र समाधानको कारक बन्नुपर्थ्यो। सत्ताबाट हुने र विगतमा भएका भ्रष्ट कामहरुको भण्डाफोर गर्ने र भ्रष्टहरुको कर्तुतलाई सार्वाजनिक गर्ने र उनीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने काम उनीहरुले गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा अहिले निम्छरो प्रतिपक्षमा रहेका नयाँ दलहरु अब हुने चुनावबाट सशक्त रुपमा बहुमत पाएर सरकार निर्माणको तहमा पुग्न सक्थे।

यद्यपि दुखका साथ लेख्नु परेको  छ कि अब त्यसो हुनेछैन। अब सत्ता गठबन्धनको साझेदारको रुपमा नयाँ दलहरुले पनि केपी ओली-प्रचण्डको कर्तुतको हिस्सेदार बन्नु पर्नेछ। फेरि यो केपी ओली-प्रचण्डको नभएर देउवा-प्रचण्डको गठबन्धनको सारथी बनेको भए पनि उहाँहरु हुने चाहिँ तमासे सारथी नै हो। अनेकन काण्डका माहारथीहरु (जस्तो सुकै) संग सत्ता साझेदारी गरेर सुशासन ल्याउँला भन्ने कसैलाई लागेको छ भने चाहिँ त्यो ‘मुङ्गेरी लालके हसिन सपने’ जस्तै नै हो।

तसर्थ, अहिले भर्खरै केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर सत्ता गठबन्धन बन्नुलाई अचम्म मान्न पर्दै पर्दैन। किनकि उहाँहरु त त्यसमा सदैव माहिर हो। अचम्म मान्नुपर्ने चाहिँ के हो भने त्यस्तो गठबन्धनमा तिनै गठबन्धनका महारथीहरुलाई सत्तो सराप गरेर चुनाव जितेकाहरु चाहिँ कसरी अटे? जस-जसको असफलता र अकर्मण्यतालाई आधार मानेर भोट मागियो, आज तिनैलाई टाउकोमा राखेर सत्तामा जाने कामलाई कुन अर्थमा नैतिक र पवित्र मान्न जनता तयार होलान्? मलाई लाग्छ किमार्थ हुँदैनन्।

जनताको आक्रोश त अब क्रमश: नयाँ दलहरुविरुद्ध पनि बढदै जाने भयो। अब जनताले अरुलाई त अनेकन भन्ने नै भए, हुँदाहुँदा रवि लामिछाने र उनको निर्णयमा पिल्सिएर निर्णय स्विकार्न बाध्य अरुलाई पनि सोध्ने भए ‘प्रचण्डलाई नै साथ दिन तिमीहरुलाई भोट दिएको हो र?’

अझै कतिपयले त ‘प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन तिमीहरुलाई भोट दिनुपर्थ्यो र?’ भनेर पनि सोध्ने भए। त्यस्ता सवालहरुमा अहिले ओठे जवाफ त नयाँ दलका नेताहरुले सहजै देलान् पनि तर आउने चुनावमा जनताले दिने प्रतिउत्तर सहन चाहिँ गार्है पर्ने पक्का छ।