तत्कालीन केपी ओली सरकारले सन् २०२० सम्म मुलुकभर यातायातका साधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। बिडम्बना उनकै सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमाथि कर वृद्धि गरी कथनी र करणीमा विरोधाभाष देखाएका थिए। जब कि सन् २०५० सम्म विश्वभर नै कार्बन उत्सर्जन शून्य अर्थात् ‘नेट जेरो’ बनाउने अभियान छ र त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मात्रै होइन नेपालले त २०४५ मै कार्यान्वयन पूरा गर्ने भनेको छ।
सन् २०३० सम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने भन्ने छ। नेपाल भने ठीक उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत छ। तसर्थ खुद शून्यको लक्ष्य पूरा गर्न यातायात क्षेत्रमा जीवाष्म ९फोसिल० इन्धनको सट्टा विद्युतीयमा जान जरुरी छ। नेपाल सरकारको पछिल्लो घोषणा सन् २०२५ सम्म विद्युतीय गाडीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याउने भन्ने हो। विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धनमा सरकारको व्यवहारमा भने अपेक्षित छैन।
