भदौ दुई गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे इमर्जेन्सी विभागमा मेडिकल अफिसर डा. करण साह प्रतिष्ठानकै कर्मचारी धनबहादुर शाहीबाट कुटिए। त्यसलगत्तै सीसीटीभी फुटेस सार्वजनिक भयाे। फिल्मी शैलीमा कुटिएका डा. साहलाई प्रतिष्ठानका डाक्टर, नेपाल चिकित्सक संघ, देशभर क्रियाशील डाक्टरहरुका विभिन्न संघ संगठनले साथ दिए। यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलसमेत बाेलेकाे छ।

प्रहरीले पीडक शाहीलाई हिरासतमा राख्याे। डाक्टरहरुले शाहीलाई कारबाही हुनेमा शंका मानेपछि दबाब दिइरहे। ड्युटीमा रहेका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार भएमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९’ अनुसार कारबाही हुने कानुनी प्रावधान छ।

उक्त ऐनले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार गरेमा वा हातपात गरेको खण्डमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान गरेको छ।

यही ऐन सक्रिय हुनुपर्ने माग राखी स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक एक घण्टा रचनात्मक ढंगले आन्दोलन गरे। एक दिन ओपीडी सेवासमेत बन्द गरे। त्यसबापत सचेत वर्गकाे आलोचना पनि खेपे। दिनकै अस्पतालबाट बजार आउने, कहिले सिडिओ भेट्ने, कहिले डीएसपी भेट्ने त कहिले अदालत अगाडि प्लेकार्ड देखाउँदै हिँड्ने आन्दोलनका स्वरुप थिए। 

तर, घटनाले साउथ इन्डियन फिल्मकाे जस्ताे माेड लियाे। एकजना पत्रकार प्रतिष्ठान छिर्छन्। प्रतिष्ठानमा सहज पहुँच बनाएका उनी डाक्टर कुटिएकाे भन्दा अगाडिकाे सीसीटीभी फुटेज माग्छन्। त्यसमा डाक्टरकाे चरम लापरबाही देखाउँछन्। स्कुल ड्रेस लगाएका शाहीका छाेराकाे बाल अधिकारका कुरा उठाउँछन्। बालक पढ्ने निजी स्कुललाई उक्त घटनामा जबर्जस्ती तान्छन्। स्कुलले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुकाे छाता संगठन प्याब्सन तान्छ। सबै मिलेर ५-७ वर्षका बाबालिकाहरु सडकमा उतार्छन्। उपचार नपाएका बालककाे बाल अधिकारकाे विषयमा हड्ताल गर्छन्।

ती पत्रकार याे विषयमा आफ्नाे बाइलाइनबाट एक शब्द लेख्दैनन्। तर उनकाे लेखाइ छताछुल्ल भइसक्छ। सीसीटिभी फुटेजकाे कलात्मक व्याख्या गर्ने ती पत्रकार र धनबहादुरकाे बीचमा नाता छ। राजनीतिक संगठनसमेत एउटै छ। उनीहरुकाे पहुँच अहिले माओवादी जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भएका प्रभावशाली नेतासम्म छ। त्यसैले उनका शब्दहरुकाे पुछारबाेली छ, 'प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका डाक्टरले उपचार गराउन आउने व्यक्तिसँग गरिएको व्यवहारको बारेमा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ।'

हाे, प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (नर्स, डाक्टर, ल्याब, औषधि वितरक) हरुकाे रुखाे व्यवहारबाट परिचित हुन कमै मात्रै बाँकी छन्। तर उपचारै नगरी फाेकटमै बसेका भने हुँदैनन्। केही उदाहरण लिउँ, डेड महिनाअघि सिंजा गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष देवलसिंह रावललाई ‘हार्ट अट्याक’ भयाे। घरमा धामीझाँक्री गर्न लागे। उनकी श्रीमती अत्तालिइन्। तत्काल प्रतिष्ठान ल्याइयाे। सर्जरी विभागका डाक्टरले उपचार गरे। ज्यान जानबाट जाेगिएका उनले थप उपचार काठमाडौंमा गराए। यदि प्रारम्भिक उपचार कर्णालीमा नगरिएकाे भए उनकाे ज्यान जान्थ्याे। उनी आफैँले बताइरहेका छन्।

लगभग त्यही पेरिफेरीमा बजारमा केटाहरुबीच खुकुरी हानाहान भयाे। एकजना गम्भीर घाइते भए। तत्काल अस्पताल पुगाइयाे। सर्जरी विभागका डाक्टरले जाेखिम माेलेर प्रारम्भिक उपचार गरे। उनलाई काठमाडौं रिफर गरियाे। ‘प्रतिष्ठान नभएकाे भए उनकाे ज्यान जान्थ्याे’, रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतकाे भनाई छ।

त्यसबाहेक प्रदेश आन्दोलनकाे गाेली काण्ड र डाक्टर केसीकाे जुम्ला अनशनकाे बेला प्रतिष्ठानभित्रै भएकाे गाेली प्रहारबाट घाइतेकाे इमर्जेन्सी उपचार स्मरण याेग्य छ। यति हुँदा पनि जनताका प्रश्न टन्नै छन्, जसकाे जवाफ जिम्मेवार डाक्टरले पनि दिन नसक्ने हाेलान्। डाक्टरका प्रतिप्रश्न पनि छन्, जसकाे जवाफ जनतासँग छैन। तथापि जटिल समस्या समाधानमा प्रतिष्ठान अब्बल सावित भएको छ। काेराेना महामारीका तीनवटा खतरनाक चरणमा प्रतिष्ठानले खलेकाे भूमिकालाई इतिहासले समेत कदर गर्नेछ। त्यसैकाे फलस्वरूप प्रतिष्ठानमा आज स्नातक र स्नातकोत्तर तहकाे डाक्टरी पढाइ हुन्छ।

स्नातक तहकाे अध्यापन गर्न भर्खरै स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाे विशेषज्ञ डाक्टर हुँदा पनि हुन्छ, तर स्नातकोत्तर तहकाे अध्यापनका लागि कम्तिमा सहप्राध्यापक र प्राध्यापक हुन जरुरी छ। सहप्राध्यापक र प्राध्यापककाे उपाधि हासिल गर्न तथ्यपरक अनुसन्धानकाे एक लामाे चरण पार गर्नुपर्छ। जुन आठ/दश वर्षकाे अवधि हुन सक्छ।

हाल प्रतिष्ठानमा चार जना प्राध्यापक छन्, ती पनि रिटायर्ड भइसकेका। प्राध्यापक नभइ चिकित्सा शिक्षा आयाेगले डाक्टरीकाे स्नातकोत्तर तहकाे अध्यपनका निम्ति काेटा थप्न मान्दैन। एउटा प्राध्यापक बराबर दुई विद्यार्थी पढाउन पाउने काेटा र एउटा सहप्राध्यापक बराबर एउटा विद्यार्थी पढाउन पाउने काेटा थपिदिने प्रावधान छ। प्राध्यापकले प्रतिष्ठान छाेडेसँगै काेटा काटिने सम्भावना उच्च हुन्छ। अघिल्लो वर्ष जेनरल प्राक्टिसकाे एउटा काेटा काटिएकाे प्रतिष्ठानकै नजिर छ।

उपकुलपति डा. मंगल रावल, रेक्टर डा. निरेश थापा, निर्देशक डा. पुजन कुमार राेकाया, डा. अनुपमंगल समाल, डा. राजिव शाह र डा. रमेश भट्टराईहरु सहप्राध्यापक भएपनि उनीहरु सबै पदाधिकारी हुन्। उनीहरुलाई देखाएर थप काेटा माग गर्न पाइने प्रावधान छैन। सहप्राध्यापककाे नाममा हाललाई सर्जरी डिपार्टमेन्टका डा. सूर्यमान लिम्बूबाहेक अर्काे जनशक्ति छैन।

करियरकाे मध्यम अवस्थामा रहने सहप्राध्यापककाे जनशक्ति पाउनु जत्तिकाे कठिन विषय अर्काे छैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेकाे सहप्राध्यापक मरिकाटे कर्णाली आउँदैनन् वा कर्णालीकै सहप्राध्यापक साउनमा आँखा फुटेकै भएपनि उता जाँदैनन्। यस्ताे अवस्थामा प्रतिष्ठानमा चलिरहेका स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमकाे हालत के हाेला? तर, हामी सामाजिक सञ्जालमा सजिलै भन्छाैं, 'काला गए गाेरा आउँछन्!' कृपया एकजना विशेषज्ञ डाक्टर खाेजी हेराैं त!

अनि यहीबेला हरेक राजनीतिक पार्टीलाई समेत सामूहिक आग्रह गर्न सकिन्छ, 'तपाईंहरु आफ्ना पार्टीका डाक्टरलाई प्रतिष्ठानमा जागिर खान भनिदिनुस्। त्याे पनि मेडिकल अफिसर र विशेषज्ञ चिकित्सक वा प्राध्यापक!'

हामी इङ्गित गरेर साह्रै रुखाे गरी प्रस्तुत हुन्छाैं, 'कर्णाली आएपछि डाक्टरले दुर्गम भत्ता पचाउन पाउँछन् र त आउँछन्, नत्र त्यसै आउँछन्!' यसका लागि एक पटक ठुला डाक्टरहरुकै तलब स्केल हेराैं।

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिकाे तलब चार लाख बढी छ। रेक्टर, रजिस्ट्रारकाे तलब तीन लाख ७५ देखि ७० हजारसम्म, प्राध्यापककाे चानचुन तीन लाख, सहप्राध्यापककाे दुई लाख ९० हजार बराबर। यी सबैले आफ्नाे तलबकाे एक तिहाईभन्दा बढी राज्यलाई फिर्ता गर्छन्। अर्थात् ३६ प्रतिशत कर तिर्छन्।

राजधानी वा सुविधासम्पन्न सहरमा बस्ने यही तहका डाक्टरले महिनाकाे न्युनतम तीन लाखदेखि अधिकतम २० लाखसम्म कमाउँछन्। प्रतिष्ठानबाहेक अन्य ठाउँमा काम गर्न नपाउने डाक्टरले कर्णाली आएर के पाउँछन्? कि हिजाेअस्ति, 'मन्त्रीलाई लाइन लगाउने सुरक्षागार्ड जेल परेजस्ताे वा कुटाइ खाने डाक्टरले नै मुद्दा खेपेजस्ताे!'

हामी साह्रै सस्ताे दुस्साहस गरिरहका छाैं। सेताे काेट लाएर गलामा स्टेथस्काेप झुन्ड्याउन कम्तिमा पनि एक कराेड खर्च गर्नुपर्छ। त्यही मान्छे प्राध्यापक हुन कम्तिमा एक दशक पीपीईभित्र निस्सासिएर ल्याबमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनि सुगमका सारा सुविधा छाेडेर कर्णाली आएपछिकाे सजाय हाे, दुई/चार लाख रुपैयाँ तलब। जसलाई हामी युराेप, अमेरिकाका उच्च तहका कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा बढी ठानिरहेका छाैं। क्युवाकाे जस्ताे डाक्टर र सवारी चालककाे पारिश्रमिक बराबर हुनलाई त राज्यले डाक्टरीसमेत निःशुल्क पढाएकाे हुनुपर्ला नि!

कवि तथा लेखक विनाेदविक्रम केसी आफ्नाे पुस्तक 'भेन्टिलेटरमा आमा' मा आफ्नै अनुभूति यसरी लेख्छन्, 'जब समयमा एउटा ट्याब्लेट नपाएर दुरदराजतिर मर्छ कोही, जब उपचार खर्चको बिलले भाउन्निएर अस्पतालको बरन्डाबाट हाम फाल्छ कोही, जब डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन घरखेत बन्धकी परेको तमसुकजस्तो हुन्छ, तब देश आफैँ अप्रेशन थिएटरको शय्यामा उत्तानिएको हुन्छ। जब पत्तै नपाइ दुइटै मृर्गौला फेल भएको बिरामीका आफन्त सडकपेटीमा माइक लगाएर भीख मागिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ देश स्वतः फेल भइरहेको हुन्छ।'(पृष्ठ ३९)

एक छिन याे तिताे अनुभूतिलाई काठमाडौंकाे वीर अस्पताल र महाराजगन्जकाे शिक्षण अस्पतालकाे दृश्य ठानाैं। कुनै पनि चेक जाँचकाे रिपोर्ट एकै दिनमा आएकाे दाबी गर्ने एक जना पाइयाे भने आश्चर्य हुनेछ। त्याे दृश्यलाई जाडेर हरेक दिन देश र देशकाे स्वास्थ्य अवस्थालाई जति गिज्याउँदा नि हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ हरेक दिन देश असफल भइरहेकाे छ।

प्रतिष्ठान स्थापनाअघि कर्णालीसँग मेल खाने याे तथ्यलाई हालसँग तुलना गर्दा सुखद क्षणकाे साक्षात्कार गर्न पाइन्छ। झण्डै ९९ प्रतिशत बिरामी एकैदिनमा चेकजाँच सकेर घर फर्किन्छन्, भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाबाहेक। यस्ताे अवस्थामा प्रतिष्ठान हरेक दिन पास भएकाे हुन्छ। अर्थात कर्णाली प्रदेश पास भएको हुन्छ।

बाहिरका डाक्टरहरु राणाकालीन प्रशासक जस्ताे, 'जाउँला जुम्ला, ल्याउँला कुम्ला'का लागि आएकाे ठान्नुजतिकाे विडम्बना के हाेला? स्थानीय तहकाे संरचनागत विकास हुँदा पुराना सदरमुकाम र सहरहहरु तहसनहस भएका छन्। तर, जुम्ला सदरमुकाम गुल्जार छ। यसकाे जस कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै जान्छ।

अस्पताल लाइनमा पछिल्लो एक दशकयता कति धेरै घरहरु थपिएका छन्। पूर्ण संरचना नभएकाे प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्माचारीहरुलाई बास दिने काम तिनै घरहरुले गरेका छन्। त्यसवापत घरधनीहरुले लाभ लिइरहेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत ९० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टरहरु बाहिरका छन्। जसले हरेक दिन बजारमा स्तरीय वस्तुकाे काराेबारमा याेगदान दिन्छन्।

हामीले कालाे छाला भएका जतिलाई हाेच्याएर उधुम गरेका छाैं, याे मधेसी हाे भनेर। डा. साहलाई समेत कतिले मधेसी भनेकाे पंतिकार स्वयंले देखेकाे छ। हिजाे हाम्रा मान्छेले विज्ञान र गणित नपढेकाे बेला दुरदराजमा गएर पढाउने मधेसीहरु नै हुन्। सेताे छाला गरेकाहरुमा अधिकांशकाे राेजाइ युरोप, अमेरिका हाे। आज कर्णालीमा डाक्टर बनेर आउनेमा मधेसीहरु नै छन्। याे गुन बिर्सिएर स्थानीयपनकाे लेपन लगाइ गलतलाई समेत सही भन्न सक्ने हाम्राे मानसिकताकाे उपचार धामीझाँक्रीबाहेक अरुले गरे पाप लाग्नेछ। त्यसैले यहाँ कसैले चिकित्सा विज्ञान चाहिँदैन भन्छ भनेपनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।

अब फर्केर सीसीटीभी फुटेजतिर जाउँ। जहाँ डा. करण साहले चरम लापरबाही देखाएका छन्। याे दृश्यलाई साँचाे ठानेर केही प्रश्न गराैं। छाेराकाे टाँका कटाउन इमर्जेन्सी विभाग छिरेका धनबहादुर डाक्टरसँगकाे सम्वादपछि किन बाहिरिए हाेलान्? त्यसकाे केही समयपछि माक्स लगाएर उनीसँगै आएका मान्छेले डाक्टरतिर चाेर औंला किन तेर्स्याए हाेलान्? किन डाक्टर रुखाे बन्दै गए हाेलान्? त्यसपछि किन कुटिहाल्नु परेकाे? एउटै संस्थाका कर्मचारीले देखाएकाे चरम लापरबाहीकाे सजाय दिने काम प्रशासनकाे हाे कि कुनै अमुख व्यक्तिको? फिल्ममा जस्तो अन द स्पाेट एक्सन लिएर रिस फेर्ने हाे भने नियम कानुन बनाउन राज्यले यति धेरै खर्च किन गर्नुपर्थ्याे हाेला?

प्रतिष्ठानका अनुसार त्यस दिन इमर्जेन्सीमा टाँका काट्ने सामान थिएन। टाँका काट्ने काम इमर्जेन्सीकाे पनि हाेइन। तथापि ती सामान ल्याबमा किटाणुरहित बनाउन उमालिरहेकाे थियाे। ती ११ बजेमात्रै आइपुग्ने कुरा डा. साहले धनबहादुरलाई भनेका थिए। साेहीअनुसार बाहिर निस्किएका उनलाई मास्क लगाएका व्यक्तिले पुन: भित्र ल्याएर विवाद गराउँछन्। उक्त दिन बालककाे पेट दुखेका कुरा आएकाे छैन। केबल टाँकाकाे कुरा मात्रै आएकाे छ। सीसीटिभी फुटेजमा निरिय देखिएका बालकले पेटमा हात छामेर दुखेकाे जस्ताे प्रतिक्रिया देखाएका छैनन्। बेस्मारी छटपटाएका जस्ता पनि छैनन्। तथापि बालककाे पेट दुखेको हुन सक्छ। आवाज नसुनिने सीसीटीभी फुटेजकाे व्याख्या जसरी गर्दा पनि हुन्छ। तर समाचारमा आएकै आधारमा भन्दा डाक्टरले चरम लापरबाही देखाए। बाल अधिकारकाे हनन गरे। यदि याे दाबी सही हाे भने कुटपिट नगरिइकनै मुद्दा दर्ता गराउने विषयमा किन साेचिएन?

कुटिसकेपछि त्यस अगाडिका सबै घटनाहरु फिक्का बन्छन्। कुटिहाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएकाे हाे भनी कुट्नुलाई स्वाभाविक ठानिने हाे भने एक दिन हत्या जस्ताे गम्भीर अपराधमा पनि 'रिस नउठाएकाे भए मार्ने परिस्थिति नआउने रहेछ नि!' भनेर स्वाभाविक भन्न बेर नलाग्ला! कानुनी अज्ञानतालाई देखाएर अपराध लुकाउने छुट कसैलाई छैन।

सुगमका सुविधा त्यागेर चिकित्सक कर्णाली आउनु भनेकाे कुटाइ खानु र मुद्दा खेप्नु हाेइन। उसैले गल्ती गरेकाे भए पनि प्रक्रियामा गइ न्याय माग्ने हाे। कारबाही गराउने हाे। नत्र त राणा शासन नै ठिक थियाे नि! डा. साह सधैंभरि उपचार गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिका नै हुन् भनेपनि मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी काट्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। जसकाे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले खराे वकालत गरेकाे छ।

कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा कुनै लापरवाही वा हेलचेक्राइँ गरेको शंका लागेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ ले कानुनी उपचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको र उल्लेखित दफा बमोजिमको कानुनी उपचारको कार्यविधिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ को उपदफा ३ मा अनुसन्धान समितिको व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'सोही दफाको उपदफा ४ मा समितिको राय बमोजिम मात्रै सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोले, निज चिकित्सकले कुनै हिंसा वा स्वास्थ्य उपचार गर्दा लापरवाही गरेको छ वा छैन तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गर्ने हुँदा पीडित पक्षले समितिमा उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अनुसन्धान समितिले स्वतन्त्र रुपमा गर्ने काम कारवाही प्रवाहित हुने किसिमबाट मुद्दा दर्ता तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा पक्राउ गर्नेलगायतका काम कारवाही नगर्नु/नगराउन हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ।'

प्रतिष्ठानमा घटेका घटनाहरुलाई नियालिरहेका लेखक तथा विश्लेषक रामसिंह रावल प्रतिष्ठानका डाक्टर र कर्मचारीबीच घटेकाे घटनापछिका यी विविध घटनाहरु स्वतस्फूर्त नभएर, प्रयाेजित र सम्पादित घटनाहरु ठान्छन्।

'केही निहित व्यक्तिका व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति हाम्राे समग्र देशकै स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस (विपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय...) पार्ने काम विगत, वर्तमानमा भइरहेका छन्। दुई जना कर्मचारीका कारणले तीन कराेड नेपालीकाे भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम न तथाकथित नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिक पार्टी, प्रशासन र न त प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान प्रशासनका भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई नै छ,' उनले भने, 'जाे जसले भाेलिका दिनमा जनताकाे अदालतमा उभिनुपर्नेछ। घटनाकाे समाधान यी यावत कुराहरुकाे जगमा बसेर साेध-खाेज गरेर गरिनुपर्दछ। याे प्रतिष्ठान निर्माणका निम्ति नेता नरेश भण्डारीकाे नेतृत्वमा सयाैं कर्णालीबासी र कर्णाली इतरका जनता, पत्रकार, नेता, प्रशासकहरुकाे अहम् भूमिका छ।'

उनका अनुसार वि.सं. १८४६ पछिकाे साविककाे कर्णालीकाे महान उपलब्धि हाे, प्रतिष्ठान। जसलाई बनाउने, सपार्ने जिम्मेवारी सबकाे छ। बिगार्ने, भत्काउने र छिन्नभिन्न पार्ने कसैकाे अधिकार छैन।प्रतिष्ठानकाे भविष्यलाई धरानकाे विपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे जस्ताे बनाउने खेल कदापी स्वीकार्य छैन। प्रतिष्ठानमा घटेकाे घटनाका कारण समग्र जिल्लाकाे छवि धमिलिँदैछ। यसकाे यथाशीघ्र उपयुक्त समाधान खाेजियाेस्। पीडितले न्याय पाउन्।