विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरसहित नेकपा एमालेले बहुमत कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गरेको सय दिन पुग्न लागेको छ।
विराटनगरमा बहुमत आएपछि नेकपा एमाले निक्कै फुर्तीका साथ बहुमत ल्याएको र अब विराटनगरकाे परिवर्तन गर्न लाग्ने घोषणा गर्दै हिँडिरहेको थियो। कतिपय जनप्रतिनिधिको चुनावमा विभिन्न खाले सुविधा नलिने घोषणाले एमालेमा उत्साह पनि थियो।
स्वतन्त्र र राप्रपासँग गठबन्धन गरेर कार्यपालिकामा एमालेले बहुमत पुर्यायो। यसको समाचार देशभरी छिनभरमै फैलियो। गठबन्धन एकातिर हुँदा एमालले बहुमत ल्याउँदैन थियो। तर, चलाखीपूर्ण निर्णयले एमाले बहुमतमा पुग्यो।
यो समचारले कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको थियो। तर, सय दिन पुग्न नपाउँदै एमालेका जनप्रतिनिधिले गरेको भूमिकाका कारण आज विराटनगरमा एमाले नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
फितलो तयारीको बजेट र बजेटमा कुनै दृष्टिकोण तथा विराटनगरको विकासको खाका नकोरिनुले एमालेका जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले साउन १५ गतेभित्र बजेट पुस्तिका प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेको तालिका भित्तामा टाँसिएको छ।
तर, भदौ १५ गते पनि पुस्तिका प्रकाशन भएको छैन। सामान्यतयः परिषद् सकिएपछि सम्पूर्ण बजेटको विवरण आम नागरिकमा पुग्नुपर्ने हो। त्यो पुग्न सकेको छैन। केही दिनअघि वेभसाइटमा राखिएको बजेटको बिनियोजनले लाजमर्दो अवस्था सृजना गरेको छ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै अनुदान रकम रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। आम मिडियालाई ती कुराको जानकारी पनि गराएका थिए। महानगरका कार्यकारीको भनाइअनुसार यस्तो अनुदान रकम पुँजीगत र चालु गरेर डेढ करोडको प्रस्ताव थियो। तर, अहिले बजेट प्रकाशन हुँदा नगरस्तरीय योजना भनेर अनुदानकै शैलीमा बजेट राखिएको छ। यस्तो बजेट १० करोडभन्दा बढी छ। नगरस्तरीय योजना भनेर विभिन्न संघसंस्था र विराटनगर बाहिरका संस्थाहरुलाई पनि लाखौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
विराटनगरको विकास र समृद्धि अघि बढाउने कुनै योजना त्यसमा छैन। भर्खरै जारी भएको स्वेतपत्रमा कर्मचारी अनावश्यक राखिएको भनेर अघिल्ला मेयरको आलोचना गरिएको छ। तर, नेकपा एमालेले बहुमत हुँदाहुँदै अनावश्यक रुपमा अपारदर्शी ढंगले राखिएका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय भएन। बरु भोट ल्याउने रणनीतिमा काँग्रेसले त्यसलाई बदल्यो।
वडाका जनप्रतिनिधिहरुले नगरभित्रका नीति, नियम र बजेट वितरणमा कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। जसका कारण पहिलो बजेट विराटनगरको विकासमा विकृति भित्र्याउने खुड्किलो बनेको छ। यसले विराटनगरको विकासलाई अगाडि बढाउने सम्भावना देखाएको छैन। बरू ‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ।
नगरस्तरीय योजनाहरुलाई हेरेर अहिले विराटनगर महानगरपालिका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन्। महाशाखालाई बजेट छैन भनेर सबै कार्यक्रमहरू खुम्च्याउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, अहिले महाशाखालाई पङ्गु बनाएर वितरणमुखी, त्यहीमाथि गोजीका संस्थालाई र नेताका संस्थालाई वितरण गरिएको छ।
यी सबै टुलुटुलु हेर्ने र त्यसमा साथमा साथ दिने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ। एमालेका जनप्रतिनिधि विकृतिका सारथी हुन् की परिवर्तनका संवाहक हुन्? दुई महिना लुकाएर चुनावको मुखमा सार्वजानिक गरिएको बजेटका विषयमा नेकपा एमाले गम्भीर नहुने हो भने यसको क्षति आगामी दिनमा देखिने सम्भावना छ।
