चर्को व्यापार घाटा सहिरहेको मुलुकका लागि पछिल्ला दिनमा केही सुखद सङ्केत देखा परेका छन्। कुनैबेला बिजुली आयात गर्ने मुलुक अब भने विद्युत् निर्यातक देशका रुपमा परिणत भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला ८५ दिनमा मात्रै झण्डै रु छ अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ। यसले चर्को खडेरीमा वर्षात् भए जस्तै राहतको महसुस भएको छ।

हाल दैनिकरुपमा नै कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ।

माथिल्लो तामाकोसीको चार सय ५६ मेगावाट र अन्य आयोजनाको एक सय १० मेगावाट बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ।

भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरणले चालू आवमा मात्रै रु १६ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको छ। थप बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ।

आगामी दुई वर्षपछि मुलुक पूर्णरुपमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिणत हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। 'आगामी हिउँदमा समेत केही मात्रामा बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यसको मात्रा असाध्यै न्यून हुनेछ, आगामी वर्षदेखि भने हामी आयात शून्यमा झारेर निर्यात मात्रै गर्नेछौँ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

गत वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि प्राधिकरणले नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात सुरु भएको हो।

गत जेठको १५ गतेदेखि पुनः बिजुली निर्यात सुरु भएको र जेठ २७ गतेदेखि भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटमा समेत निर्यात शुरु भएको छ। चालु आवको साउन महिनामा मात्रै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात भएको छ।

वर्षात्को मौसममा भारतमा गर्मी बढी हुने भएकाले बिजुलीको माग बढी हुने र सोहीअनुसार भाउ पनि पाएको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले बढी माग हुने समयमा प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसासम्म मूल्य पाएको छ।

यो आन्तरिक बजारको तुलनामा धेरै बढी हो। आन्तरिकरुपमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा मात्रै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन, मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा समेत योगदान पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा थप सात सय ४१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमतामा बिजुली थप हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सञ्जिव देवको भनाइ छ। मुलुकको कूल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ।

निर्यातका लागि छैन अवरोध

मुलुकभित्र बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा थप निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नभएको भन्ने आशङ्का व्यक्त भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने त्यसलाई नकारे। उनले हाल भारतका विभिन्न राज्यमा विभिन्न स्थानबाट प्रसारण प्रणाली जोडिएको जानकारी दिए।

विगतमा बिजुली आयात गर्ने मात्रै विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकामा पछिल्ला दिनमा निर्यातको विषयले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै उनले आठ स्थानबाट दुई देश जोडिएको बताए।

भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर हुँदै सीतामढी जोड्नका लागि निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाटै पनि बिजुली भारत पठाउन सकिने जानकारी दिए। सो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ।

यस्तै चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर बिजुली पठाउन सकिन्छ।

उता न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सो लाइनसमेत निर्माण भइसक्ने उल्लेख गरे। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ग्रिड इण्डियाले जिम्मा लिएको छ।

त्यसमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान लगानी रहनेछ। कूल एक सय ४० किलोमिटर हुने भनिएको सो लाइनको लम्बाइसमेत घटेको छ। त्यस आधारमा लगानी पनि रु एक अर्ब कम लाग्ने देखिएको छ।

नेपालतर्फको अमेरिकी सहयोग परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा समेत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ। भारततर्फको कूल एक सय २० किलोमिटरमध्ये ९६ किलोमिटर मात्रै निर्माण हुने भएको छ।

यस्तै लम्की-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। ती दुवै प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताका छन्। आन्तरिकरुपमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसारण लाइन तयार भइसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।

प्राधिकरणले सतलजले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा समेत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। त्यस आधारमा पनि कुनै समस्या नहुने जनाएको छ। आन्तरिकरुपमा निर्माणमा रहेको हेटौँडा-इनरुवा प्रसारण लाइनको अवरोधसमेत खुलेका अवस्थामा सो लाइनमार्फत थप बिजुली प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने जनाएको छ।

हाल देशभर ९५ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली पुगेको उनले जानकारी दिए। सरकारको निरन्तरको प्रयास र प्राधिकरणको सकारात्मक योजना र पहलका कारण चार वर्षअघि ६२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको भए पनि हाल त्यो बढेर ९५ प्रतिशत पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले बिजुली नपुगेका दुर्गम स्थानका लागि बोलपत्रसमेत गरिसकेकाले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्नेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ५० हजार घरधुरीमा उज्यालो पुर्याउनेछ।

आन्तरिक रुपमा पनि बिजुली खपतको मात्रामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। हरेक वर्ष बिजुलीको खपतमा वृद्धि भएको र त्यो निरन्तररुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।

देशभित्रै बिजुली खपतका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन तथा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ।