कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी कामहरूको भदौभित्र सम्झौता गरि सक्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले निर्देशन दिएका छन्।
२ साउनमा नै अख्तियारी गइसकेकोले भदौभित्र सम्झौता गरेर कामलाई गति दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री सिंहले १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाइ निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वनसम्बन्धी छलफलमा बुधबार सुर्खेतमा बोल्दै मन्त्री सिंहले उक्त निर्देशन दिएका छन्। १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले जिल्लामा काम गर्दा आइपरेका समस्याका विषयमा समेत मन्त्री सिंह र सचिव देवराज निरौलालाइ जानकारी गराएका थिए।
हिमाली जिल्लामा काम गर्दा सबैभन्दा बढी समस्य भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख अकल महतले बताए। सामग्रीको मूल्यभन्दा बढी ढुवानी भाडा खर्च हुने गरेको भन्दै उनले दूर्गममा काम गर्न समस्य भएको जानकारी गराएका थिए। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा सबै ठाउँमा स्थल मार्ग हुँदै पैदल हिँडेर काम गर्नुपर्ने र अधिकांश समय हिमपातका कारण तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकिने महतले बताए।
डाेल्पाका कार्यालय प्रमुख नविन थापाले उपल्लो डोल्पामा काम गर्न मुस्किल भएको बताए। शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्जले विकास निर्माणका काम गर्दा बाधा उत्पन्न गर्दा केही समस्य आउने गरेको उनको भनाइ छ। २५ असारमा २५ गते भुक्तानी दिने सिस्टम बन्द गरिदा भारी मात्रामा काम गरेको रकम उपभोक्तालाइ दिन नसकेको भन्दै तत्काल समस्य समाधान गर्न कार्यालय प्रमुखले मन्त्री सिंहलाईलाइ जानकारी गराएका थिए।
सल्यान र जुम्लाबाहेक अन्य ठाउँमा करोडौँ रकम काम गरेको दिन बाँकी रहेको उक्त कार्यक्रममा बताएको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तो यो वर्ष साना, टुक्रे योजना नभएका कारण काम गर्न समस्य नहुने भन्दै समयमै सबै काम सक्ने नीति अवलम्वन गर्न योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए। मन्त्रालयले यो पटक नयाँ तरिकाले काम गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री सिंहले त्यसको हिस्सेदार सबै भएको जानकारी गराए।
भुक्तानी दिने काम रोकिएको भए पनि अधिकांश जिल्लाको प्रगती विवरण सन्तोषजनक भएको सचिव देवराज निरौंलाले बताए।
