काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने संभावना कम हुँदै गएको छ।

शर्मामाथिको छानबिनमा समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसददेखि सरकारी निकायले असहयोग गर्दा गहिराइमा पुगेर निष्कर्ष आउने आउने संभावना कम हुँदै गएको हो। सुरुमा पाएको १० दिन र पछि थपिएको ७ दिनमध्ये चार दिन व्यतित गरिसक्दासमेत समितिले विषयवस्तु माथि ठोस धारणा तय गर्न सकेको छैन। 

समिति स्रोतले भन्यो, ‘आजसम्मको अध्ययनबाट हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छैनौँ। विषयवस्तु माथि ठोस प्रमाण जुट्न सकेको छैन।’ सांसद र सरकारी निकायले शर्मालाई चोख्याउने योजनाका साथ पाइला–पाइलामा छानबिनमा अवरोध गरिरहेको छ। घटनाको सत्यता पहिल्याउन अबलम्बन गर्न सकिने प्राविधिक र प्रभावकारी उपायबारे सत्ता पक्षका सांसद सुन्नै नचाहने अवस्थामा छन्।