तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७-७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ।
दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए। जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रहेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा रु १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
व्यास नगरपालिकामा रु दुई अर्ब ३५ करोड छ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ११ करोड ७२ लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा रु ९६ करोड ७७ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड तीन लाख ५४ हजार बेरुजु देखिएको छ। बन्दिपुर गाउँपालिकामा रु ६५ करोड ३४ लाख ३५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ७५ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ। भानु नगरपालिकामा रु एक अर्ब ६५ करोड ७८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ४१ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रु दुई अर्बऔँ करोड ९७ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ९६ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ। ऋषिङ गाउँपालिकामा रु एक अर्ब १५ करोड ७९ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ५६ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ।
घिरिङ गाउँपालिकामा रु ६९ करोड १९ लाख ३१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड आठ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ। देवघाट गाउँपालिकामा रु ८६ करोड ९८ लाख ८० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ७६ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ।
म्याग्दे गाउँपालिकामा रु एक अर्ब नौ करोड ९७ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ४५ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ। भिमाद नगरपालिकामा रु एक अर्ब २२ करोड १७ लाख ७० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ६३ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ।
व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब १६ करोड ६२ लाख छ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ४९ लाख ४१ हजार, बन्दिपुर गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ७१ लाख ७५ हजार, भानु नगरपालिकाले रु ७६ करोड ६९ लाख ३५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक अर्ब १५ करोड ६९ लाख ९५ हजार, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ६९ करोड ९७ लाख ३२ हजार, घिरिङ गाउँपालिकाले रु ३४ करोड १५ हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु ४२ करोड ९० लाख ४५ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ५४ कराड ४२ लाख १२ हजार र भिमाद नगरपालिकाले रु ५९ करोड ८० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ।
स्रोतको आकलन, राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विश्लेषण गर्दा कानून निर्माण र सोको परिपालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरी वित्तीय अनुशासन पालना गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहमा आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिएको, राजस्व बक्यौता असूली लक्ष्यअनुसार नभएको, बजेट अनुशासनको पालना नभएको, बजेट अबण्डा राखेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक आयव्ययको कार्य प्रचलित कानुनीविधि प्रक्रिया पूरा नगरी देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ। यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजका रुपमा लिइन्छ।
यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलम हो।
