लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेदेखि बिजुली निर्यातलगायतका काममा वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
 
यस्तै, चालु आवमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। एक वर्षको अवधिमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने र अनुभव गर्ने गरी कार्य गरेको छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ। 

वर्तमान सरकारले गरिबमुखी ऊर्जा खपतको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ। झण्डै २५ लाख ग्राहकले २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा रु ३० मात्रै तिरे पुग्ने प्रबन्ध गरिएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनदेखि भान्छा विद्युतीय चुल्होका प्रयोगसम्मलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाएको छ। सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडाँै, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने योजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् भने प्रणालीमा बिजुली थप हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। 

विद्युत् व्यापारमा फड्को 

सरकार र विशेष गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तर सक्रियताका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको निर्यात सुरु भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ क्षितिज उघ्रेको छ। यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। 

गत जेठ १९ गतेदेखि भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट ९आइएक्स० मा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात सुरु भएको थियो। जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात सुरु भएको छ। वर्तमान सरकार गठनभएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

बिजुलीको निर्यातबाट दैनिक प्राधिकरणले रु १२ करोड बढी आम्दानी गरेको छ।असार १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार कूल रु एक अर्ब ७२ करोड बढी आम्दानी गरिसकेको थियो। हालसम्म आइपुग्दा साढे दुई अर्ब बढी रकम बराबरको बिजुली निर्यात भइसकेको छ।भारतसँग चुलिएको व्यापार घाटा बिजुली निर्यातबाट त्यसलाई केही कम गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। 

अघिल्लो वर्ष दैनिक ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने गरेको थियो। बिजुली खेर जाँदा रु पाँच अर्ब बराबरको क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो। त्यसलाई केही हदसम्म रोकेर त्यसलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकार सफल भएको छ। यद्यपि, रातको समयमा अहिले पनि केही मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको छ। त्यसलाई पनि आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री सुरू गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ।प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ।

मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भयो।नेपालका विभिन्न नौ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादुर देउवाले गत चैतमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत निर्यातका सन्दर्भमा सहमति भएको थियो।

भारतको आइएक्समा २४ घण्टालाई १५-१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिएको छ। त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्षबाट सुरु गरिएको भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको जानकारी दिए। 

भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितीको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई केही कम गर्न र देशको सोधानान्तर बचतमा योगदान पुगेको छ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु पाँच अर्ब र आगामी वर्षमा करिब रु २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए। भारतसँगको विद्युत् व्यापारले नेपालको जलविद्युत्को विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै विद्युत् खपत गर्ने र त्यसका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा राज्यले अझै लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको घिसिङको भनाइ छ। 

२५ लाख ग्राहकले पाए महसुल छुट 

संविधान प्रदत्त समाजवादको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले एकै पटक २५ लाख ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने गरी २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणका करिब २२ लाख र सामुदायिकमार्फत थप तीन लाख ग्राहकले त्यस्तो सुविधा पाएका छन्।

आगामी आवमा त्यसको मात्रामा झनै वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ। मन्त्री भुसालले विपन्न नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ त्यस्तो निर्णय गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। गत मङ्सिरदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आया। 

मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिने प्रबन्ध गरेका छन्। स्यालो ट्यवेल सिमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा छुट दिइएको छ। त्यस घोषणालाई विद्युत् नियमन आयोगको अनुमतिपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। 

सो व्यवस्थाबाट  तीन  लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकले राहत पाएका छन्।सरकारको यस्तो प्रबन्धपछि स्वतःस्फुर्तरुपमा ट्यवेल जडानमा प्रोत्साहन मिलेको छ भने सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।डिप ट्यवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइएको छ।त्यसबाट ट्यवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा ७५ हजार बढी कृषकले सहज रुपमा कृषि कर्म गर्न पाएका छन्।

सतहको पानी लिफ्ट गरेर कृषि कर्म गर्ने किसानलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइएको छ।  

तामाकोशीले दिएको सन्देश 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आयो।सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो। 

प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो। झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ।

विसं २०७८ असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन वर्तमान सरकार गठन भएपछि थप पहल गरियो। 

स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। समय र लागत बढी लागे पनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ। नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ। 

धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन 

प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेक समस्याको चक्रब्यूँहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै पूरा भयो।सो आयोजनाको निर्माण सकिँदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ। 

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानुनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको।समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसै वर्ष सकिएको छ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौँ–मस्र्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौँडा–ढल्केबर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सो प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध यहीँ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ। यस्तै, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अवरोध समेत सर्वोच्च अदालतले खुलाइदिएको छ। 

गज्र्याङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन। कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपि, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्।
 
नेपालको कूल ९४  प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ। बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ। कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध भएको छ। प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ। 

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली 

प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन ग¥यो। प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग¥यो।  प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो। 

बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रूपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रूपमा अगाडि बढाइयो। प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरूलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो।

यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भयो। यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ।

एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ। 

७५० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा

वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रणालीमा ७५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ। चालु आवको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यसमध्ये विसं २०७८ मा कूल २२ साना ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए। त्यसबाट कूल ७५० मेगावाट बिजुली थप भएको थियो। वैशाखमा र जेठमा मात्रै थप केही आयोजनाले बिजुली प्रणालीमा थप गरेका छन्। 

सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ।औद्योगिक घरानाका रूपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसै वर्ष प्रणालीमा थप भयो।आइएमइ समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४.२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ‘ए’ बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युत्बाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट पनि बिजुली वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै थप भएको हो। 

प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो। झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७५० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैंँमा ठूलो उपलब्धि हो।

प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ। रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध गराउन वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार ३०० मेगावाट बराबर पुगेको छ। तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो। 

वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था पनि देखियो। रूस र युक्रेनको संघर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो।

बिजुलीको महसुल घटे पनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारबाहीका कारण चालु आवको छ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भयो। 

कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मा 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो। झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्किएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सारेका छन्। 

सरकारले उनलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ।विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः फर्केर आए।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवं विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पु¥याउने लगायतका चुनौती पनि छन्। 

बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी 

लामो राजनीतिक रस्साकस्कीका बीचमा सरकारले यही असार १४ गते  बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 

सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ। सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। 

आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत रु ७० अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो। पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ। लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको हुनेछ। कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर रहने छ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा अर्थात १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ।

अरुण चार र पश्चिम सेतीअघि बढाइँदै 

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ। यही असार ६ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माणका लागि जिम्मा दिइएको हो। जलाशयुक्त सो आयोजनाले पश्चिम नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ। 

कूल ६९५ मेगावाट क्षमताको अरुण चार अर्धजलाशयुक्त आयोजना अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

यी र यस्ता केही महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएका छन्। पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपीए० गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सम्वद्र्धनमा देखिएको प्रगतिसँगै देशको समग्र आर्थिक विकासमा सुधारका सङ्केत आएको देखिन्छ।