संघ सरकारमा जस्तै गण्डकी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट विवादित बनेको छ। हालसम्म बजेटमाथि छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन।
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अवरोधमै उत्रियो। यसअघि सत्ता साझेदारी गरिरहेका दलभित्रै बजेटले फाटो ल्यायो। बजेटमा गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको भन्दै गठबन्धन दलभित्रै असुन्तुष्टि देखियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सामेल बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने अडानमा थिए।
यता गठबन्धनकै प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस भने यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने पक्षमा थियो। अन्तत: अर्थमन्त्री निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास बजेटमा समावेश गर्न राजी भएपछि सत्ता साझेदारहरुको गाँठो फुक्यो।
हुन त बजेटमाथि छलफल चलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यसअघि पनि दबाब दिँदै आएको थियो। तर, शुक्रबार संसदै अवरुद्ध गरेर बजेट संवैधानिक हिसाबले नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ।
संसद सुरु भएलगत्तै एमालेले अवरोध जनाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अवरोध गर्नुको कारण राख्न समय दिए। सचेतक अधिकारीले सरकारले बजेटको मूल्य मान्यता नै लत्याएको आरोप लगाए।
‘बजेटमा प्रतिपक्षीलाई कति पर्यो हामीलाई मतलब छैन। कति बजेट पार्ने हो, तपाईंहरू नै पार्नुस्। हात जोडेर बजेट माग्न आउँदैनौं। तपाईंहरू बाँडेर लिनुस्,’ उनले भने, ‘२० दिनसम्म झगडा गर्नुभयो, यो २० दिनमा के गर्नुभो जनताका लागि? काठमाडौंसम्म पुगेर भागबण्डा मिलाएर आउनुभयो। बजेटको मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था के हो? मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटसँग आउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो नआइकन कसरी छलफल अगाडि बढ्छ? त्यसमा सरकारले अब कसरी जान्छ भन्ने ३ वर्षे प्रक्षेपण त ल्याउनुपर्छ नि।’
उनले सरकारले कानुनविपरीत बजेटमा आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए। ‘संविधान, कानुन, मूल्य मान्यताविपरीत बजेट आएको छ। वित्त आयोगले रकमको बाँडफाँट गरेको छ। त्यसको आधारमा एक अर्ब ७१ करोड मात्रै ऋण लिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले २ अर्ब लिएको छ। बाँकी २८ करोड ४ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ। यस्तो कहाँबाट मिल्छ? कानुनभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाउनुहुन्छ?’
अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको माग गरेका छन्। ‘यो नियमित आइरहेको कार्यक्रम हो। यसपालि किन परेन? बजारमा सुनेका छौं, सम्बोधन गर्छौं भनेको। के हो कुरा?’, उनले अघि भने, ‘सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन? कुन शीर्षकबाट उल्लेख हुने हो? जवाफ नदिइकन संसद अगाडि बढ्न सक्दैन।’
सरकारले रातो किताबसँगै छुटेका कार्यक्रम भनेर करिब २७ करोडको थप कार्यक्रम सेतो पुस्तिकामा अनुसूचीको रुपमा ल्याएको भन्दै कडा आलोचना उनले गरे। उक्त योजना कार्यान्वयनको आधारसमेत प्रतिपक्षी एमालेले मागेको छ।
एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बजेटका स्रोतको १२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन सकिने व्यवस्थाविपरीत धेरै ऋण लिने प्रदेश सरकारको बजेट संवैधानिक हिसाबमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। ‘संविधानविपरीतको बजेटमाथि छलफल गर्न हुँदैन भनेका हौं,’ उनले भने।
असार १ गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेटमाथि २१ गतेबाट मात्रै छलफल सुरु भएको थियो। तर, छलफल जारी हुँदा शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसदहरुले बजेटमा त्रुटि रहेको बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनेर स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। तर, एमाले सांसद बस्नेतले १४ अर्ब ३३ करोड राजस्वको स्रोतको १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बढी गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गण्डकी प्रदेशलाई पठाउने निश्चित गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अनुमान छ। त्यस हिसाबले १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको १२ प्रतिशत १ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपैयाँसम्ममात्रै प्रदेशले ऋण लिन सक्ने सांसद बस्नेतले बताए।
नेपालको संविधानको भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ। धारा १५१ को उपधारा १ को चमा उक्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन सक्ने सिफारिस गरेको सांसद बस्नेतले बताए।
‘त्रुटि भएसम्मको हदमा बजेटको अंक घटाउनुपर्छ, योजनाहरु कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र संसद चल्न सक्दैन।’ असारभित्रैमा बजेट पास गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि असार अन्तिम सातामा समय घर्किरहँदा गण्डकीमा बजेट छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन। पहिला सत्ता पक्षकै दलबीच मत बाझिँदा ढिलाइ भएको बजेट छलफलमा फेरि प्रतिपक्षले तगारो हालेको छ।
