उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २३ करोडको बजेट रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

शुक्रबार बसेको नगर सभाको बैठकमा नगर उपप्रमुख महेश्वरी राईले अगामी वर्षका लागि एक अर्ब २३ करोड ५३ लाख ३० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। चालु तर्फ १९ करोड ३० लाख आय सञ्चालन खर्च ४४ करोड ६४ लाख २३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नगरपालिकाले आन्तरिक आय १२ करोड ८५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने १९ करोड ५५ लाख ८५ हजार, प्रदेश सवारी साधना कर १ करोड ७२ लाख ७९ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट हुने २३ करोड ४८ लाख, प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड ३२ लाख ५९ हजार र चालु आ.ब.को बचत ५ करोड बचत हुने श्रोतबाट खर्च बेहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी योजना तर्फ निर्धारित योजनाहरूको लागत सहभागिता तर्फ २३ दशमलव ५२ प्रतिशत १० करोड ५ लाख, नयाँ योजना लागत सहभागी १ दशमलव १२ प्रतिशत ५० लाख, अभरमा नगर १ दशमलव १२ प्रतिशत ५० लाख, जनतासँग मेयर २ दशमलव ८० प्रतिशत १ करोड २५ लाख, जनतासँग उपमेयर २ दशमलव २४ प्रतिशत १ करोड, विपद‍्मा २ दशमलव २४ प्रतिशत १ करोड, सुरक्षित आवास २ दशमलव २४ प्रतिशत विद्युतीकरण स्मार्ट स्ट्रिट लाइट १ दशमलव ४८ प्रतिशत ६६ लाख, वडा सिलिङ ४४ दशमलव ८० प्रतिशत प्रति वडा १ करोड २५ लाखका दरले १६ वडामा २० करोड, प्रदूषण क्षेत्र विकास कोष शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत २५ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

त्यसैगरी पुँजिगत बजेटको ५० दशमलव ११ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा ४० करोड, सामाजिक विकासमा ३१ दशमलव ९५ प्रतिशत २ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत १ करोड २५ लाख, संस्थागत क्षमता विकास सुशासन १ दशमलव ४१ प्रतिशत ११ लाख २३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ र वन वातावरण विपद र फोहोरमैला शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत ७ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र हाम्रो त्रियुगा हामी बनाउँछौँ अभियानमा सबैको साथ, सहयोग पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो। विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिवर्तन गर्न नपाउने, भएकाले प्रशासनिक खर्च भार घटाउने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने तथा आन्तरिक श्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने स्वयम सेवी परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय श्रोत साधना र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने रहेको उल्लेख गरिएको छ।