सरकारले बजेटको रातो किताब सार्वजनिक गरिसकेको छ। संघको बजेटमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको छ।

गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि वित्तीय समानीकरण सात अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ९१ करोड, विशेष अनुदान ८६ करोड, समपुरक अनुदान ८३ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ।

नौ अर्व ९५ करोड चालू र ६ अर्व ५८ करोड पुँजीगत गरी १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो। एक अर्व दुई करोड वित्तीय समानीकरणको बजेटबाट सुरु भएको गण्डकी सरकारको आगामी वर्षको बजेट करिव ३६ लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ।

चालू वर्षमा दोस्रो कम बजेट पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीभन्दा एक अर्व बढी अर्थात् १७ अर्व ५५ करोड पाएको छ। विगतको निरन्तरतालाई भंग गर्दै अहिले बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २० अर्व ३२ करोड बजेट पायो।

गण्डकीलाई आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १३ अर्व २७ करोड रुपैयाँ अनुदान संघले दिएको थियो। तत्कालीन समयमा दोस्रो कम बजेट पाएको सुदूरपश्चिमले १४ अर्व २५ करोड पाएको थियो।

सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १९ अर्व ८८ करोड बजेट थियो। त्यसबेला प्रदेश १ ले सशर्त अनुदान मात्रै १३ अर्वभन्दा बढी भित्र्याएको थियो। गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा झनै कम १२ अर्व ४६ करोड बजेट पाएको थियो। तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १२ अर्व ५० करोड पाएको थियो। सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १५ अर्व २० करोड बजेट दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा पनि गण्डकीलाई सबैभन्दा कम १३ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ दिँदा दोस्रो कम भएको मधेस प्रदेशले १३ अर्व ४० करोड पाएको थियो। सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले १५ अर्व ४० करोड बजेट पाएको थियो।

२०७८र०७९ मा १३ अर्व दुई करोड गण्डकीले पाउँदा दोस्रो कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्व ९२ करोड दिइएको थियो। प्रदेश १ को सबैभन्दा धेरै १६ अर्व २९ करोड बजेट थियो। सुरुदेखि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट पाउने प्रदेशको सूचीमा सधैं अगाडि छ।

यसरी कम बजेट पाउने कारण के होला रु प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा। बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘मानव विकास सूचकांक राम्रो भएको प्रदेशले बजेट कम पाउँछन्। जहाँ अभाव र मानव विकास सूचकांक कम छ, त्यहाँ बजेट बढी जान्छ।’ तर उनले भनेझैं मानव विकास सूचकांकमा निकै कमजोर रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत कम बजेट पाउनेमध्येका हुन्।

मानव विकास सूचकांक राम्रो मानिएको प्रदेश १ मा सधैं सबैभन्दा धेरै बजेट जान्छ। त्यसो भए नेताको प्रभावका बजेट विनियोजन हुन्छ त रु पौडेलले अगाडि भने, ‘समग्रमा हेर्ने भनेको विकास र सूचकांक नै हो। कहिलेकाहीँ नेताहरूको प्रभावमा पनि तलमाथि हुन सक्छ  तर त्यसो हुनु दुर्भाग्य हो।’

मानव विकास सूचकांक राम्रो बनाएका प्रदेशमा भने अब थप बजेट दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए। ‘सरकार बनेपछि मानव विकास सूचकांक सुधारेका प्रदेशलाई विशेष अनुदानको रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने तयारी छ।

अहिलेसम्म ५ प्रतिशतसम्म यो शीर्षकमा बजेट बढाएर पठाएका छौं। अव यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सोच छ,’ उनले अघि भने, ‘नत्र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा नै नहुने भयो। सबै गरिव भएर बस्दा बढी बजेट पाउने भएपछि किन धनी हुने चाहना राख्छन् रु हाम्रो बजेट विनियोजनको आधार फेर्नुपर्छ।

’ उनले सशर्त अनुदान शीर्षकमा काठमाडौंबाट बजेट बढी पठाउनु चिन्ताजनक भएको भन्दै समानीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।