निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिने गर्छ।

तर उम्मेदवारहरु अनौपचारिक कुराकानीमा उक्त रकमले प्रचारप्रसार गर्न नपुग्ने बताउँछन्। 

आयोगले तोकेको रकमको तीनदेखि चार गुनासम्म बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च हुने भनाई उम्मेदवारहरुको रहेको छ। तर उनीहरुले निर्वाचन सकिएपछि बुझाउने रिपोर्टमा भने आयोगले तोकेको रकमभन्दा पनि कम खर्च भएको विवरण पेश देखाउँछन्। 

केहीदिन अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए।

उक्त निर्वाचनमा आयोगले एक जना उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। निर्वाचनपछि कोइरालाले आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा आफूले निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका थिए। 

कोइरालाको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले हालै स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम समेत गर्यो।  

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेलाई पनि आयोगले खर्च तोकिदिएको छ। 

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। 

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च पाउनेछन्। 

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा देशभर १ लाख ४५ हजार ८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यी उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको रकम मात्र प्रचारप्रसारमा खर्च गरे भने पनि यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको २९ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। 

अनौपचारिक कुराकानीमा उम्मेदवारहरुले दाबी गरेझै निर्वाचनमा आयोगले तोकेको रकमभन्दा तीनदेखि चार गुना बढी रकम खर्च हुने कुरालाई आधार बनाउने हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्र साढे ८७ अर्ब देखि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ।  

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १६१ र उपप्रमुखमा ८३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेले १२ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।  

महानगरपालिकको वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा ३ हजार ९९५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले लगाए भने पनि निर्वाचनमा उनीहरुको १ अर्ब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। 

यसपटक उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा १८१, उपप्रमुखमा ११० र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५ हजार ८१८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले प्रचारप्रसार लगाए प्रमुखका उम्मेदवारको ९ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारको १ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। 

यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा २ हजार ९४७, उपप्रमुखमा १ हजार ७९१, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ६७ हजार ५७० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने पनि यसपटकको निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवारले १ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ८० करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारले १३ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्। 

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ९५, उपाध्यक्षमा २ हजार १७२ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५८ हजार २७७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

उनीहरुले आयोगले तोकेका रकम मात्र खर्च गरे भने अध्यक्षका उम्मेदवारले १ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले ८ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।