आदिवासी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आदिवासी विकासको लागि केन्द्र प्रायोजित एकीकृत गाउँ विकास योजना (आइभीडीएस) अन्तर्गत ४०० आदिवासी गाउँहरूमा कार्यान्वयनका लागि ७० भन्दा बढी सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

एकीकृत गाउँ विकास योजना अन्तर्गत गाउँ योजना बाहेक ४०० भन्दा बढी आदिवासी गाउँहरूमा पूर्वाधार पूर्ति गर्न रु ९८ करोडको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

यो योजना अन्तर्गत आदिवासी मामिला विभागले ग्रामीण विकास विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

जीविकोपार्जनका अवसरहरूको अभाव, वैज्ञानिक पशुधन व्यवस्थापनको अभाव, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, र आइभीडीएस अन्तर्गत लिइएका प्रत्येक गाउँमा भूमिको अनुचित प्रयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ।

ग्राम पञ्चायतहरूसँगको समन्वयमा क्षेत्रीय टोलीहरूद्वारा बनाइएका आइभीडीपीहरूलाई जिल्ला योजना तथा अनुगमन समितिले सबै लाइन विभागका सदस्यहरू भएका उपायुक्तहरूको नेतृत्वमा अनुमोदन गरिने प्रावधान रहेको छ।

विकास अनुसन्धान, स्थानीय श्रोतको प्रभावकारी उपयोग, उपयुक्त प्रविधिको विस्तार र समुदायको सहभागितामा सीप र क्षमताको स्तरोन्नति मार्फत यो हासिल गर्न सकिन्छ।

योजना तर्जुमा र गाउँको प्राथमिकता निर्धारणका लागि १४ विभिन्न क्षेत्रमा ५५ वटा अनुगमन योग्य मापदण्डका आधारमा गरिएको थियो।