नेपालको कानून दैब जानुन्, त्यसै भनेको हैन रहेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले फेरि त्यही तथ्यलाई स्थापित गरेको छ।

महाप्रसाद अधिकारी र हरि फुयाँल कुनै समय एमालेका लागि त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीका लागि काम गर्थे। यी दुबै आज जुन पदमा पुगेका छन्, ओलीकै सिफारिसमा पुगेका हुन्। यो घाम जतिकै सत्य हो।

फुयाल श्रीमान् त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका कानूनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नै थिए। राजनीतिसँग कुनै न कुनै रूपले साइनो गाँसिएका मुद्दामा ‘फुँयाल श्रीमान्’को निर्णय ओलीलाई सजिलो पार्ने नै हुन्छ। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पेशी उनको एकल इजलासमा पर्ने बित्तिकै लगभग अन्तरिम आदेश आउँछ भन्ने सबैले लख काटिसकेका थिए, नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। स्मरणीय छ, यसअघि  उनको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने  ‘ओली लाइन’को आदेश दिएको थियो।

नेपालका ठूला मिडिया माओवादीको बुतामा आएको गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भए पनि सुरूदेखि नै माओवादीप्रति पूर्वाग्रही छन्। त्यो पार्टीका नेताहरू र उनीहरूले गर्ने निर्णयप्रति पूर्वाग्रही छन्।

नेपाल राष्ट्र बैङकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माको निर्णयप्रति पनि पूर्वाग्रही छन्। पृथ्वीबहादुर शाह प्रकरणको आलोकमा सिद्धान्तत: देशको अर्थमन्त्रालयमातहत रहने राष्ट्र बैकका गभर्नरले विभागीय मन्त्रीमाथि जुन किसिमको ज्यादति गर्दैआए, त्यसलाई नेपाली मिडियाले आँखा चिम्म गरेर सघाएन मात्र, मिडिया ट्रायलमै सहभागी भयो।

देशको नम्बर १ भन्ने मिडियाले सुरू गरेको एजेण्डा सेटिङमा जीवनमा कुनै समय त्यस घरको दानापानी खाएकाहरूले एउटै भाका ओकले, बाइलाइन र मिडियाको मास्टहेड फरक भए पनि एउटै भाषामा घेराबन्दी गरे । सम्पादकीय नै लेखेर स्वायत्तताका कुरा गर्ने तथाकथित ठूला सम्पादकहरूले पानी पनि पिउँन नदिइ आफ्नै सहकर्मीको जागीरको घाँटी अठ्याएका कयौ उदाहरण छन्। आफ्ना ती सबै अपराध छिट्टै बिर्सने रोगले आक्रान्त नेपालीको मनोदशाबाट फाइदा लुट्दै उनीहरूले जन्ती पत्रकारिता गरे।

यसको पछाडि अर्को पनि कारण छ, नेपाली मिडियाका मालिकहरू सभ्रान्त छन् तर मिडिया गरीव देखाएर वाणिज्य बैंकका ठूला आसामी बनाइएका छन्। यी आसामीहरूलाई कम्तीमा पनि ब्याज तिर्नपुग्ने बजेट त वाणिज्य बैङकका सीइओहरूले विभिन्न किसिमका विज्ञापनका नाममै सोधभर्ना गरिदिन्छन् । ती सीइओमध्ये अधिकांश सीइओ कुनै समय राष्ट्र बैकमा गभर्नर अधिकारीसँगै काम गरेका थिए वा थिएनन् भने पनि अधिकारीको निर्णयबाट लाभान्वित छन्। यसपटक उनीहरूले आसामी मिडिया मालिकमाथि प्रभाव जमाए र अधिकारीको पक्षमा मिडिया ट्रायल गराए। यो मिडिया ट्रायलले यस्तो भाष्य सिर्जना गरिदियो कि साँच्चै नै महाप्रसाद दुधले धोएका विरालो हुन् र जनादर्शन शर्मा सशस्त्र विद्रोहका डेपुटी कमाण्डर प्रभाकर मात्र हुन् ।

‘फुँयाल श्रीमान्’को अन्तरिम आदेश ल्याएका महाप्रसादले बुधबारदेखि नै काममा फर्कने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले काममा फर्कने भने पनि नेपाल राष्ट्र बैङकको कार्यालय फर्कने छन्। फर्कदा कम गभर्नर बढी झगडिया भएर फर्कने छन्। उनले अर्थमन्त्रीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्ने ब्यहोराको आरोप लगाएका छन्। उनी सिद्धान्तत: अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् । अब यस्तो आरोप लगाएर झगडिया भैसकेपछि न उनले अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेछन्, न अर्थमन्त्रीले सल्लाह लिनेछन्। उनीहरूबीच बोलचाल नै बन्द छ। यस्तो चरम अविश्वासको स्थितिमा राष्ट्र बैंक फर्केका गभर्नरले अब काम चाँहि के गर्छन् र तलब खान्छन्।

यता, यस्तो अवस्था छ उता एमालेले गभर्नर निलम्बनलाई यति बढी राजनीतिकरणभन्दा पनि एमालेकरण गरिसक्यो कि अब स्वयं अधिकारी पनि नैतिक प्रश्नचिन्हमुनि धकेलिएका छन्। एमालेले उनकै लागि बैठक बसेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो, एमाले पृष्ठभूमिका तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरू फालिम लागेर अधिकारीलाई दुधले धोए। एमालेम्बवन्ध बैंक कर्मचारी संघहरू अधिकारीको पक्षमा फ्रन्टलाइनमा ओरालिए, एमाले पत्रकारहरूले कुश-पानी मात्र छर्केनन्, फिर्ता नबोलाए राम्रो नहुने फर्मान पनि जारी गरे। यो विषय यति बढी एमालेकरण भएपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त भनिनु र गभर्नर अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार भनिनु आफैंमा ठूलो विडम्बना हो।

निश्चित छ, अब चाँहि अर्थतन्त्र थप खराब दिशामा जान्छ किनकि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा अब क्रमश: अर्थमन्त्री र गर्भनर छैनन्, झगडियाहरू छन्। दुबै एक अर्कालाई हराउन र आफू जित्न लाग्छन् । यसो गर्दा हार्ने त देशको अर्थतन्त्र र देश हो।

तर, नेपाली मूलघरे मिडिया यो सबै देख्दैन किनकि उसको आसामी आँखामा फुलो परिसकेको छ। सम्पादकहरू त प्रकाशकका ‘पावर ब्रोकर’ अर्को भाषामा भन्दा लबिष्ट मात्र हुन्, प्रिन्टलाइनमा नाम छापिने भएकाले सम्पादकको बिजनेश कार्ड छापेका छन्।  

मूलधारे नेपाली मिडियाले गर्नुपर्ने चाँहि अमेरिकामा जस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू स्वत: बाहिरिने एजेण्डा सेटिङ नै हो। यसमा निरन्तर काम गरेर दवाव सिर्जना गर्न सकियो भने देशका ठूला राजनीतिक दलहरू ढिलो चाँडो त्यहाँ पुग्छन् र मुलुकको हित र मुलुकबासीको कल्याण हुन्छ।

प्रश्न अधिकारीको मात्र हैन, नेपालमा हुने समग्र राजनीतिक नियुक्तिको हो। नेपालमा जे जसरी सत्तारूढ राजनीतिक दल, त्यसमा पनि त्यसको संस्थापन पक्ष र गुटको गुडबुकमा नपरी नियुक्ति नहुने प्रचलन बसाइएको छ, यो एक किसिमको क्यान्सर हो। राम्रोलाई हैन, हाम्रोलाई छान्ने यो प्रवृतिले मुलुकले सही पात्र, सही ठाउँमा पाएको छैन। यसले एकातिर कार्यव्यापार हुन नसकेर मुलुक नै निराशा र कुण्ठामा फसेको छ भने योग्य मानिसहरूले काम नपाएदा उनीहरू देश छोडेर ब्रेन ड्रेन भएका छन्। यो वा त्यो, जे भए पनि मुलुकको समृद्धि गियर डाउनमा परेको छ।  

मुलुकका लागि यो एक किसिमको क्यान्सर नै हो । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यसको उपचार सम्भव छ। त्यसका लागि धेरै माथापिच्ची गरिरहनै पर्दैन, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले सरकार जाने बितकै स्वत: पद छोड्ने नैतिक प्रचलन लागु गरियो भने यसले रामवाणको काम गर्छ। त्यसमध्ये कोही अर्को सरकारलाई फेरि चाहिने रहेछ भने उसले नियुक्त गर्छ। अमेरिकामा यस्तै हुन्छ, राष्ट्रपति जानेबितिकै ह्वाइट हाउसका आठहजार कर्मचारी स्वत: बाहिरिन्छन्, उनीहरूलाइ निकालिदैन, नैतिक रूपले छोडिदिन्छन्।

तर, नेपालमा एउटा दलको राजनीतिक कार्यकर्ता भएकै कारणले राजनीतिक नियुक्ति पाउँछन्, बीचैमा सोच, कोण मिल्ने हैन, बिरोधी राजनीतिक पार्टीको सरकार आउँछ, अझ उसलाई नियुक्ति गर्ने सरकार ढालेर सरकारमा आउँछ, तर पनि पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक नियुक्त दिएकाहरू कुर्सी छाड्दैनन्, सरकारले निकाल्यो भने हुल बाँधेर अदालत जान्छन् र पुनर्वहाली हुन्छन्। पुनर्वहाली यसकारणले हुन्छन् कि उनीहरूलाई नियुक्ति दिने बेलामै चार वर्षे, पाँच वर्षे कार्यकाल तोकिएको हुन्छ र त्यसका लागि सारा कानूनी छिद्रहरू टालिएका हुन्छन्। अर्थात्, सरकार अर्को महिना जाने हो कि के हो, टुंगो हुदैन उसले आफ्ना कार्यकर्ताचाँहि चार-पाँच वर्षको लागि नियुक्त गर्छ।

यसरी कार्यालय फर्केकाले बाँकि कार्यकाल काम नै गर्दैनन्, पहिलो त उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नै हुदैन, दोस्रो मुद्दा अदालतमा अड्किरहेकाले उनीहरूको हैसियत एक झगडियाको हुन्छ।यस्तो अवस्थामा त्यो संस्था निकम्मा हुन्छ। पटकपटक यही रीत दोहोरिइरहेकाले पनि नेपालका संस्थाहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यो एक किसिमले नेपाली प्रचलन नै भैसक्यो। यसले वा त्यसले मात्र गर्यो भन्ने प्रश्नै भएन, सबैले सकेसम्म गरेका छन्। र, मूलधारे नेपाली मिडिया आफ्नो लाइन र आग्रह-पूर्वाग्रहअनुसार कहिले त्यही नातावाद, कृपावाद, फरियावाद देख्छ, कहिले त्यही योग्यको नियुक्ति देख्छ। उसले गर्नुपर्ने चाँहि अमेरिकामा जस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू स्वत: बाहिरिने एजेण्डा सेटिङ नै हो। नेपाली मिडियाले यसमा निरन्तर काम गरेर दवाव सिर्जना गर्न सक्यो भने देशका ठूला राजनीतिक दलहरू ढिलो चाँडो त्यहाँ पुग्छन् र मुलुकको हित र मुलुकबासीको कल्याण हुन्छ।

अन्यथा यहाँ महाप्रसादका नाममा मिडिया ट्रायल भैरहन्छ, फुयाल श्रीमानहरू अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन्छन्, अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गर्भनर हैन, झगडियाहरू हुनेछन्। उनीहरू एक आपसमा देशको अर्थतन्त्र उकास्न सल्लाह परामर्श हैन, अदालतको बेञ्चमा वकिल किनेर एक अर्कालाई खुइल्याउन भेला हुनेछन्।

त्यसपछि पनि नेपाली मूलधारको नम्बर १ मिडिया दाबी गर्ने ब्यानर समाचार बनाउँछ ‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण भयो’ ।