नेपाली जनताले आफ्नो जन/धनको सुरक्षाको लागि सम्झने पहिलो निकाय हाे, नेपाल प्रहरी। पछिल्लो केही समयसम्म परिस्थितीको बाध्यता, नेतृत्व विकास गर्ने शैलीको अभाव, पैसा नखाने भन्ने बित्तिकै इमानदार ठान्ने अनि पेशा र पदीय मर्यादाप्रतिको इमानदारिताकाे अभावलाई अदेखा गर्ने हाम्रो आफ्नै सानो चिन्तन समेतको जगमा बनेको नालायक नेतृत्वको चङ्गुलमा परेको त स्पष्ट नै थियो। समग्रमा भन्दा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको सत्य के हो भने आजका मितिमा नेपाल प्रहरी इतिहासकै सबैभन्दा अक्षम नेतृत्व हुनुको पीडाबाट गुज्रेको छ।
परिणाम स्वरूप प्रहरीका सरुवा/बढुवाहरु प्रधान कार्यालय नक्सालबाट नभएर बालुवाटार, खुमलटार, पुल्चोक वा तत् स्थानहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने घरको बैठक कोठाहरुबाट तय हुने विषय विडम्बनापूर्ण सत्य बनेको छ। भर्खरैकाे एआइजी बढुवादेखि दैनिक निस्किरहेका प्रहरी अधिकृतहरुको काज आतंक अनि भर्खरको इन्स्पेक्टर सरुवा भद्रगोल त्यही नालायकीको उपज हो। खैर जे होस् नेपाल प्रहरी अब नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ। त्यसैले अब भएको नेतृत्वको कमजोरी खोतल्नेभन्दा अब कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ, त्यो आउने विधि के कस्तो हुनुपर्छ वा के कस्तो हुँदा त्यसले नेपाल प्रहरीभित्र नयाँ उत्साह, उमंग र विश्वास जगाउन सक्छ र त्यसो हुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असरले समाजलाई के कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा छलफल हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। तर, दु:खका साथ लेख्नु परिरहेको छ कि नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व छनोटको चर्चाभित्र जे जस्ता चर्चा भइरहेका छन त्यसले उत्साह हाेइन आशंका जन्माएको छ। सकारात्मक अभ्यासको आशा हाेइन नकारात्मकताको नयाँ अभ्यासको तयारीको हल्लाले चरम निराशा पैदा गराइरहेको छ।
हामी सर्वसाधरणको नजरले हेर्दा हाल प्रतिगमनका विरोधी, अग्रगमनका पक्षधरहरुको सरकार छ। हिजो राजाको तानाशाहीदेखि ओली अधिनायकीसँग समेत दृढताका साथ लडेका दलहरुको सरकार छ। तर, दु:ख र पीडाका साथ भन्नुपर्छ कि वर्तमान सरकारका कामहरुले यस सरकारबाट जनताले गरेका आशा अपेक्षाहरु पूरा भएका छैनन्। देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा यस सरकारले पनि सुधारको अपेक्षा पैदा गर्न सकेको छैन। झन प्रहरी प्रशासनको सुधारमा त यो सरकारले बनाउनेभन्दा बिगार्ने पो हो कि जस्तो देखिएको छ। इमानदारी साथ भन्ने हो भने प्रहरीको सरुवा/बढुवामा देखिएको बेथिति, अन्याय, अत्याचार र विवेकहीनताको लागि प्रहरीको नेतृत्वको निकम्मापन त सहायक न हो, मुख्य जिम्मेवार त सरकार र त्यसको हर्ताकर्ताहरु नै हुन्।
अझ हुँदा–हुँदा प्रहरीको सरुवा बढुवामा लोकमानसिंह कार्कीकै जस्तो संवैधानिक निकायमा बसेका पक्षपातीहरुको समेत चासो र सिफारिशको स्पष्ट झल्को देखिएकै छ। यदी प्रहरीभित्र देखिएको अन्याय, अत्याचार र विवेकहीन हस्तक्षेप अहिलेकै रफ्तारमा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ अबको प्रहरी नेतृत्व छनोटले पनि नसोचेको मोड लिन सक्ने र तत्पश्चात प्रहरी थप अन्योल, अनिश्चितता र असफलताको भुमरीमा पर्ने खतरा छ। नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व छनोटको विषयलाई लिएर जे जस्ता हल्ला र चर्चाहरु आइरहेका छन्, त्यसले त्यस्तै अँध्यारो भविष्यको संकेत गरेको छ। अहिलेलाई आएका हल्लाहरु सत्य नहुन भन्ने कामना गर्दै नेपाल प्रहरीको आइजीपी छनोटको केही तितो अनुभव र त्यसका प्रभावको चर्चा वाञ्छनीय होला।
लामो इतिहास बोकेको प्रहरीको नेतृत्व छनोटको पनि लामो इतिहास छ। तर, नेपाल प्रहरीको स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यसको नेतृत्व छनोटमा गोलमटोल वा भनौं अनपेक्षित अवस्था सिर्जना हुन थालेको चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात नै हो। प्रजातन्त्र स्थापना पूर्व स्वाभाविक रुपमा दरबारको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो। त्यसैले जो–जो आइजीपी भए उनीहरु दरबारले पत्याएर नै भएका थिए। अनि इमानदारीपूर्ण ढङ्गले लेख्ने हो भने दरबार हालीमुहाली हुँदाको अवस्थामा भएका आइजीपी दरबारप्रति बफादार हुनुको अलावा क्षमतावानमा, कमाण्डमा अव्बल नै रहन्थेभन्दा चाहिँ गलत भइन्न। वास्तवमा भन्नुपर्दा राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लडेका सेनानीहरु अर्थात् मुक्ती सेनाबाट विकसित हुँदै नेपाल प्रहरीको रुपमा संस्थागत भएको हाम्रो प्रहरी संगठन २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात चाहिँ संख्यात्मक दृष्टिले ठूलो तर शक्तिको हिसाबले कम्जोर हुँदै गएको जरुर हो। झन गणतन्त्र स्थापना पश्चात त नेपाल प्रहरीको हुर्मत लिन सकिने र मिल्ने सबै काम भएकै छन। यत्ति हो कि विगतदेखि बनेको प्रहरीको संस्कारको निरन्तरता, त्यसका बहुमत सदस्यहरुमा रहेको अनुशासित रहने प्रतिबद्धता अनि देशभक्तीको भावनाले गर्दा प्रहरी बनाउनै खोजे जस्तो कम्जोर चाहिँ कहिल्यै भएको छैन। नत्र सत्ता र शक्तिको राप/चाप हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले त प्रहरीमा हुने नहुने हर्कत त गरेकै छन।
प्रहरीमा दलहरुको हस्तक्षेप र अनावश्यक थिचोमिचो त सबैको पालामा हुँदै आएकै छन। तर, कम वा ज्यादाको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरी बिग्रहको लागि जानेर/नजानेर शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतम धेरै जिम्मेवार रहेको तथ्य आउँछ। प्रहरीका सबैभन्दा शालिन र प्रिय आइजीपी रत्न शमशेरलाई हठात षड्यन्त्र गरेर हटाउने तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनि नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा सशक्त नेतृत्व क्षमता भएका आइजीपी भनेर चिनिएका अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउने गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात प्रहरी संगठन बिगार्ने कारकको रुपमा लिने गरिन्छ। झन केही समय अगाडि तत्कालीन वरियतामा अगाडि रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नदिन शेरबहादुर देउवा जुन तहसम्म जानुभयो त्यसले त उनको प्रतिष्ठा र परिचय नै बदनाम बनाएको छ।
नवराज सिलवाल प्रकरणमा देउवा र उहाँको नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनले जे जति गर्याे त्यो उचित र आवश्यक दुवै थिएन। सरकार संचालनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्नेले आफ्नो मातहतको एउटा निकायमा यसलाई हुन्न, त्यसलाई हुन्न भन्न नै आवश्यक हुँदैन। झन त्यसमाथि विधि, पद्धति र स्थापित वरियता सबै तोडेर यसलाई हाेइन त्यसलाई भन्ने अड्डीभित्र आर्थिक चलखेलको चर्चा समेत मिसिएको अवस्थामा त झन राजनीतिक नेतृत्व प्रहरी वा प्रशासनिक सरुवा/वढुवाको झमेलामा पर्न आवश्यक नै छैन। एउटा थितिअनुसार जो आइजीपी भए पनि त्यसले सरकारको विधिसम्मत आदेश मान्न कर नै लागिहाल्छ। अनि किन मलाई यही चाहिन्छ भनेर रोइलो गर्नु ? किन पैसाको चलखेलको हल्लालाई सही सावित गर्नु ? यो अहम् सवालले सम्माननीय शेरबहादुर देउवालाई पच्छ्याईरहेको देखिन्छ। तर, उहाँ त्यसको उत्तर दिनेभन्दा झन सवाल थप्न मै व्यस्त देखिनुभएको छ।
अब केही दिनमा नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने पक्का छ। हाल आइजीपी सेवा अवधि पुगेर अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएकोले स्वाभाविक रुपमै नयाँ आइजीपी आउनै पर्नेछ। संयोगले यसपटक पनि आइजीपी छनोटको निर्णय गर्ने सरकारमा शेरबहदुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दु:खका साथ लेख्नु परेको छ कि वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको सचिवालयको हस्तक्षेप र त्यससामु नतमस्तक प्रहरी नेतृत्वको कारण प्रहरी सरुवा/बढुवामा देखिँदै आएको पक्षपातको पृष्ठभूमिमा रहेको प्रहरी महानिरीक्षक छनोट पनि विधि प्रक्रिया बमोजिम न्यायपूर्ण ढङ्गले हुनेमा आशंका गर्नेहरु धेरै छन। तर, टिप्पणीकर्ता स्वयमलाई चाहिँ फेरि एउटा आशा छ कि परिपक्क राजनीतिज्ञ शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि गरिएका आशंकाहरुलाई दुर गराउँदै, विगतको तितो सम्झनालाई बिर्साउँदै नेपाल प्रहरी संगठनमा योग्यता, क्षमताको प्रयोग गर्दै संगठनको आवश्यकताको सम्बाेधन गर्न सक्ने आइजीपीको ग्यारेण्टी गर्ने गरी स्वाभाविक नेतृत्व छनोटको वातावरण निर्माण गर्नु हुनेछ।
हुन त अहिले एकाथरीले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेकालाई एमाले भएको अनि कोही कसैलाई काँग्रेसमा रहेको भनेर प्रचार गराइरहेका छन। त्यसो गरेर शेरबहादुर देउवालाई फेरि गलत निर्णय लिन लगाउन उक्साउनेहरुको पंक्तिलाई देउवाले चिन्नुपर्छ। प्रहरी कोही काँग्रेस वा कम्युनिस्ट हुँदैनन। उनीहरु केवल प्रहरी हुन्छन र त्यसो हुञ्जेल सरकारप्रति बफादार रहन्छन भन्ने सत्यको स्मरण देउवाले गर्नुपर्छ। अनि अझै अगाडि बढेर छानविन गर्ने नै हो भने अहिले एमाले भनेर भनिएकाहरु चाहिँ सबैभन्दा प्रष्ट रुपमा काँग्रेसी पृष्ठभूमिका मानिस हुन भन्ने पनि तथ्यले स्थापित गर्ने छ। यद्धपि, प्रहरीमा भर्ति भएदेखि उनीहरुले अरु जस्तै प्रहरी मात्रै भएर जागिर खाएका छन। आइजीपी हुँदा पनि उनीहरुले पार्टीगत हाेइन प्रहरीकै मर्म र धर्मअनुसार काम गर्ने छन।
खैर जे होस् नयाँ आइजीपी छनोट हुने समय धेरै बाँकी छैन। जति–जति समय घटदै छ त्यति–त्यति अनावश्यक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन। हुँदा–हुँदा भर्खर केही दिनअगाडि एआइजी भएकाहरु मध्येबाट आइजीपी बनाउने सर्त गरेर आर्थिक चलखेल समेत भइसकेको हल्ला पनि चलाइएका छन। अझै दु:खको कुरा त के भने नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै पैसाको डिल भएको हल्ला समेत चलेको छ। सुन्दा त यस्तो लाग्छ कि अहिले आइजीपीको पद लिलामीमा राखिएको छ। अनि, प्रधानमन्त्री स्वयम्, उहाँको परिवार अनि सचिवालय लिलाम बढाबढ प्रक्रियाको संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यस्ता हल्ला मात्रैले पनि प्रहरीको मनोवल गिरेको छ, झन त्यस्तो हल्ला सही सावित भएमा प्रहरीको मनोवल कस्तो होला त ? भन्ने कल्पना समेत गर्न गाह्राे छ। यो अत्यन्त दुखद अवस्था हो, चिन्ताजनक अवस्था हो किनभने आफ्नो मातहत रहने प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रधानमन्त्रीले पैसा खाने, आफ्नो पार्टीप्रति बफादार खोज्ने भन्ने हल्लाले प्रधानमन्त्री पदमा रहेको व्यक्ति मात्रै हाेइन त्यस पदकै गरिमा घटाउने छ। त्यसैले त्यति तल झरेर आइजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा जत्तिको नेताले पैसा खाने वा निष्पक्ष रहनुपर्ने आइजीपी हुन काँग्रेस खोज्ने काम गर्नुहोला भन्ने पत्याउन गाह्राे छ। यद्धपि, यस्तो तल गिरेर शेरबहादुर देउवाले निर्णय लिनु हुन्न।
आइजीपी छनोटको सम्बन्धमा पैसाकाे डिल भइसकेको छ भन्नेहरुको स्वर बलियो हुँदै गएको छ। झन हठात दरबन्दी थप्ने, हतार–हतार बढुवा गर्ने र फुली लगाउने कार्यले हल्लाहरुलाई सही हो कि भन्ने आधार दिएको छ। तर, यस्ता आशंकाहरुलाई सही सावित हुन नदिन अरु कसैले सक्ने छैन। त्यो काम स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ। देउवाको निजी प्रतिष्ठाको खातिर अनि देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमाको खातिर पनि अबको आइजीपी छनोट पारदर्शी, न्यायोचित, विधिसम्मत, योग्य क्षमतावान वरियता मुताविक गरिनुपर्छ। त्यसो गर्न गाह्राे पनि छैन। देउवाको एक संकल्पले त्यसलाई सम्भव बनाउने छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध छ,‘प्रधानमन्त्रीज्यू, शेरबहादुर देउवालाई बदनाम रहन नदिनुस्, शेरबहादुर देउवा आफ्नो स्वार्थले प्रहरी बिगार्ने व्यक्ति नभएर सबै स्वार्थ, आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर न्यायोचित निर्णय लिने अभिभावक हुन भन्ने प्रमाणित गरिदिनुस्।’
आशा छ, शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षाअनुसार यसै गर्नु हुनेछ र प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ कि प्रहरी महानिरीक्षक पद लिलामीमा छैन। नत्र त फेरि पनि जनताले भन्नेछन्,‘नेताहरु पैसाको लागि जे पनि गर्छन।’
