लेटाङ घटनामा बालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहारभन्दा पनि जनाताको सुरक्षा गर्ने महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्युले दुःखी बनायो। बालिकामाथि शिक्षकबाट भएको यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई समाजले आक्रोशित रुपमा लिनु स्वभाविक नै हो। तर, निहत्थामा आक्रोशित समुदायको अक्रमणमा प्रहरी जवानले मृत्युवरण गर्नु समाजको विकृत रुपको पछिल्लो संस्करण हो भने राज्य प्रशासनको कमजोर सुरक्षा प्रणाली पनि दोषी हो।

होलीको दिन शिक्षकले बालिकाको घरमा गएर पानी खाने बहानामा यौन दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा त्यसलाई बालिकाले प्रतिकार गर्न सकेकोमा ती बालिकालाई सम्मान व्यक्त गर्दछु। पक्कै पनि बालिकाले आफू सुरक्षित कसरी हुने भन्ने उपायहरु सिकेको हुनु पर्दछ। जसले गर्दा उनी हिंस्रक शिक्षकबाट बाँच्न सफल भइन्।

बालिकाले आफूलाई परेको दुर्व्यवहार परिवार र विद्यालयमा साथीहरुलाई सुनाइन्। फलस्वरुप साथीहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानाध्यापकलाई शिक्षकलाई कारवाही गर्नका लागि अनुरोध गरे। प्रधानाध्यापकले आरोपित शिक्षकलाई कारवाही गर्न प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिसंग गुहार मागेका थिए। सामान्यतः प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिहरुको भेलाले आरोपित शिक्षकलाई कारवाही गर्ने नियत नै देखिन्छ। तर, शिक्षक पनि राजनीतिक आवरणका व्यक्ति भएको र जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकको संगठन एउटै भएको कारणले विद्यार्थी, अभिभावकहरुले घटनालाई मिलाउन खोजेको आरोप लगाएको देखिन्छ।

आरोपित शिक्षक पहिले पनि दुईपटक दुर्व्यवहारको घटनामा परेकाे र घटनालाई स्थानीय स्तरमै मिलाई सकेको कारणले पनि शंकास्पद हुनु स्वभाविक हो। २०७४ काे फागुनमा कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्दा खुट्टा ढोगेर माफी माग्न लगाइएको थियाे। साथै टिचिङ प्राक्टिसमा आउने महिला शिक्षकलाई पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो।

फेरि पनि राजनीतिक दलहरुसहित विद्यालयमा छलफल हुँदा शिक्षकलाई माफी मगाई छुट्याउन खोजेको अभिभावक तथा आक्रोशित भीडले आशंका गरेकाे थियाे। साेही कारण भीडले लाठी, ढुंगा प्रहार, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति ताेडफोड गरेको देखिन्छ। भीड धेरै भएको कारण प्रहरीले आरोपित शिक्षकलाई लैजान सकेन। प्रहरीले दिनभरी सुरक्षा दिएर विद्यालयमै राखी रह्यो।

साँझमा प्रहरीले शिक्षकलाई विद्यालयबाट पक्राउ गर्न त सफल भएको देखिन्छ, तर पछि बाटोमा फर्कने क्रममा प्रहरीको समूहलाई आक्रमणकारी युवाहरुको समूहले ढुंगामुडा प्रहार गर्याे, उर्मिला श्रेष्ठलाई घाँटीमा छुरा प्रहार गरी सक्त घाइते बनायाे। उपचारको क्रममा उनीको मृत्यु भयाे। साथै केही स्थानीय र प्रहरीसमेत घाइते भएका छन्।

समग्रमा याे घटनाको प्रकृतिलाई सामाजिक व्यवहार तथा राज्यको सुरक्षा निकायको कमजोर पक्षको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यस घटनाले समाज कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुराको मनन गराएको छ। साथै राजनीतिक दलहरुको भूमिका माथि नै प्रश्न उठेकाे छ।

समाजमा बालिकामाथि हुने गरेका यौन दुर्व्यवहारकाे विषयलाई सामान्य रुपमा लिने गरेको घटना नौलो भने होइन। हरेक दिन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापती यौन दुर्व्यवहारका समाचार आउँछन्। तर, यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारवाही भएको, पीडित पक्षले न्याय पाएको समाचार भने विरलै पाइन्छ। समग्रमा बालिकामाथि हुने गरेको यौन अपराध, दुर्व्यवहारको घटनाले स्तब्ध बनाएको छ।

केही दिनअघि मात्र सुन्दरहरैंचामा डेढ वर्षकी बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना र त्यस घटनामा देखिएको सुस्त कानूनी कारवाही, कयाैं बालिकामाथि हुने गरेको दुर्व्यवहारमा समाजका भद्र तथा पञ्चभलाद्मी, राजनीतिक दलहरुले नै मिलेर घटनालाई दबाउने प्रयासहरुले न्यायीक उपचारको अपेक्षा ज्यादै न्यून छ।

जघन्य अपराधको घटनालाई बुद्धिजीवीहरुले मिलाउने कार्य आफैँमा गैह्र कानूनी र आपराधिक प्रवृति हो। आरोपित शिक्षककाे सन्दर्भमा झनै २ पटकसम्म समाजका व्यक्तिहरुले सहमतिमा घटनालाई मिलाउने प्रयास भएको देखिन्छ। जसले गर्दा पनि अभिभावक तथा आक्रोशित भीडमा शिक्षकहरु, राजनीतिक दल तथा प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वास गुमेको हुन सक्छ। यसमा तत्कालको घटनालाई हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो समाजको प्रवृति, सामाजिक न्याय तथा रुपान्तरणको विषय गम्भीर हो। जसमा राज्य तथा समाजले चुनौतिको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ।

यसै घटनामा भीडलाई नियन्त्रण तथा साम्य बनाउन राजनीतिक दल र अगुवाहरुको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भ महत्वपूर्ण रहेको छ। घटनालाई साम्य बनाएर आरोपितलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन राजनीतिक दल तथा अगुवाहरु असफल भएकै हो। यसमा राजनीतिक दुर्गन्ध नमिसिएको भन्ने विश्वास गर्न कठिन नै छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जनताको सुरक्षा गर्ने निकाय प्रहरी आफ्नो सुरक्षा घेरा तथा रणनीतिमा कहाँ चुक्यो ? हुन त यस घटनालाई तत्कालको घटनासँग मात्र हेर्नु गलत हुन सक्छ।

स्थानीय तथा केही अगुवा, नेताहरुको अनुसार प्रहरीले आरोपित शिक्षकलाई दिउँसो नै पक्राउ गरेको भए महिला प्रहरीको मृत्यु नहुने बताउँछन्। जुन स्वभाविक पनि देखिन्छ। तर, मेरो विश्लेषणमा प्रहरीले घटनालाई सामान्य रुपमा हेर्नु कमजोरी भएको लाग्दछ। साथै, प्रहरीले उच्छृंखल समुदायको व्यवहार, सम्भावित जोखिमलाई पहिचान गर्न नसक्नु पनि कमजोर पक्ष हो।

घटनाको प्रकृति अनुसार संगठनको सञ्चालन, सुरक्षा रणनीति कस्तो हुने भन्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ। अझ रातको समयमा प्रहरी हिँड्दै कार्यालयसम्म आउनु उपर्युक्त थियो वा थिएन ? जहाँ प्रहरीहरु हिँड्दै आएको कारणले घटना भएको देखिन्छ। प्रहरीसँग प्रतिरक्षा गर्ने सुरक्षा बल कमजोर भएको देखिन्छ। यसले पनि नेपाल प्रहरीको सुरक्षा रणनीति र क्षमता कस्तो रहेको छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। अझ नेपालको सुरक्षा निकायले सम्भावित जोखिमको प्रयाप्त अध्ययन, अनुसन्धानको आधारमा रणनीति तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा प्रहरीको नेतृत्वले नैतिक रुपमा कमजोरीलाई स्वीकर गर्न सक्नु पर्दछ र वास्तविक घटनाको सत्यतथ्य आउन आवश्यक छ।

बालिकामाथि भएकाे यौन दुर्व्यवहारको घटनामा महिला प्रहरीको मृत्युले पत्रपत्रिकाको समाचारको शीर्षकमा प्राथमिकता पाउन सकेन। बहस प्रहरीको मृत्युतिर आकर्षित भएको देखिन्छ। तर, प्रहरी तथा न्यायालयले बालिकालाई न्याय दिने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याईं नगरियोस्। यस घटनालाई शुक्ष्म विश्लेषण गरी समाज, राजनीतिक दल, प्रहरीको कमीकमजोरीलाई सार्वजनिक गरियोस्। समाजमा रहेका अपराधी मानसिकताका शिक्षक तथा कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारवाही हुनु आवश्यक छ।

नेपालमा बारम्बार बहस हुने विषय भनेको जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय कति जायज छ/छैन भन्ने कुरा पनि हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन्धी (आई.सी.सी.पी.आर) मा पक्ष राष्ट्र भई मृत्युदण्डको सजाय नदिने कानूनी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। साथै नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १ को (२) मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

मानव अधिकारको मूल्यमान्यताले सबै अपराधीहरु सधैँ अपराधीको रुपमा रहन सक्दैनन् र उनीहरु निश्चित समयपछि समाजको असल व्यक्ति बन्न सक्दछ भन्ने धारणा राख्द छ। अपराधीहरुलाई सजायको रुपमा समाजको विकासमा परिचालन पनि गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा यौन अपराध तथा अन्य जघन्य अपराधको कुसरलाई आजीवन कारावासको सजायले मात्र पुग्दैन भन्ने बहसमा मानव अधिकारकर्मीहरु पनि विभाजित भएको देखिन्छ।

डेढ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछिको हत्या, आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कार, हत्या, सामूहिक बलात्कार, एसिड प्रहार, सुरक्षामा खटिएका प्रहरीकाे हत्याजस्ता अमानवीय क्रुर घटनाका प्रकृतिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने केही मानव अधिकारवादीहरुले बहस थालेका छन्। बालिकाहरु कहिलेसम्म शिक्षक, अभिभावक, डाक्टरबाट पीडित हुने ? यसको मतलब सबै शिक्षक, अभिभावक, डाक्टर अपराधी हुन भन्ने होइन तर त्यस्ता क्रुर जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने कुरामा नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने जनआक्रोश देखिन्छ।

तर वर्तमान परिप्रेक्षमा दुःखद पक्ष त कानुनका धाराहरु शक्तिको प्रभावमा कमाजोर बनिने गरेका छन्। मृत्युदण्ड नै जघन्य अपराधीहरुको लागि विकल्प भने होइन तर आजीवन कारावास र छिटोछरितो न्यायीक निरुपणको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। त्यसैले सरकार, न्यायीक प्रणाली, मावन अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, समाजका व्यक्तिहरुले जघन्य अपराधका घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझी न्याय निरुपण गर्न एकजुट हुन आवश्यक देखिन्छ।