कर्नाटकको उच्च अदालतले हिजाब एउटा अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नभएको फैसला सुनाएको छ। कक्षा कोठामा हिजाबमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै विद्यार्थीहरुले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले हिजाब अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नभएको जनाएको हो।

हिजाब प्रतिबन्धविरुद्ध अदालतमा पाँच ओटा उजुरी परेका थिए। मंगलबारको फैसला विद्यार्थीहरुका लागि एउटा धक्का भएको जनाइएको छ। 

शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दै फैसलाअघि कर्नाटक राज्य सरकारले एक साताका लागि राजधानी बेंगलुरुमा ठूला जमघट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै मंगलुरु सहरले पनि १५ देखि १९ मार्चसम्म ठूला भेलामा रोक लगाएको थियो। युडुपीमा मंगलबार विद्यालय र कलेज बन्द छन् । 

हिजाब विवाद  आन्दोलनमा परिणत भएको र विभिन्न खण्डका विद्यार्थीहरुबीच विवाद बढेपछि कर्नाटक उच्च न्यायालयले गत महिना हिजाब, स्कार्भलगायत धार्मिक पोसाकमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। एक दर्जन मुस्लिम विद्यार्थीसहित उजुरीकर्ताहरुले हिजाब लगाउनु भारतको संविधान र इस्लामको अनिवार्य अभ्यासअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार भएको बताएका थिए।

एघार दिनको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले फागुन २५ गतेका लागि फैसला तोकेको थियो। त्यसपछि सो राज्यका विभिन्न भागमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई हिजाव लगाएर विद्यालय र कलेज जान रोक लगाइएको थियो। 

शैक्षिक संस्थाहरूभित्र जाँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूले सार्वजनिक रूपमा हिजाब फुकालेको भिडियोले ठूलो आक्रोश पैदा गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले अस्थायी प्रतिबन्ध शिक्षकलाई नभई विद्यार्थीलाई मात्र लागू भएको स्पष्ट पारेको थियो।