राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड कालोपत्र हुने भएको छ।

कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डअन्तर्गत मालढुङ्गा–बलेवा खण्डको १० किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चताता गरेसँगै सडक कालोपत्र हुने भएको हो।

बागलुङ खण्डअन्तर्गतको मालढुङ्गा–टाकुरी–पालुङखोला ३८ किलोमिटरसडक  सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।

हस्तान्तरण भएको ३८ किलोमिटर सडकमध्ये सुरुमा हस्तान्तरण गरिएको मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको सडक कालोपत्रका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुशीला देवी भट्टले जानकारी दिइन्।

नेपाल सरकारले कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गासम्म सडक कालोपत्रका लागि विनियोजन भएको एक अर्ब एक करोड १८ लाख १७ हजारमध्ये बागलुङ खण्डअन्तर्गतको मालढुङ्गा बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किमी सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा जान स्रोतको व्यवस्था भएको पत्र अर्थ मन्त्रालयले फागुन १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको दुई वर्षमा बल्ल उक्त सडक कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको हो। करिडोरअन्तर्गतको मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किमी सडक १० मिटर चौडा बनाइ विभागलाई २०७६ पुस १ गते हस्तान्तरण गरिएको थियो।  

कोरोनाका कारण ढिलाइ भएको बागलुङ खण्डको बलेवा विमानस्थलदेखि पालुङखोलासम्म २८ किमी सडक १० मिटर चौडा पार्ने कार्य सकिएर गत असारमा नेपाली सेनाले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

कालोपत्र गर्न ढिलाइ भएकामा नागरिकबाट गुनासो र आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको हो। नेपालीको भाग्यरेखाका रुपमा रहेको भारत  र चीनसँग जोडेर त्रिदेशीय सम्पर्कका रुपमा स्थापित हुने करिडोरको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मालढुङ्गादेखि बलेवासम्मको सडक कारोनाका कारण कालोपत्रमा ढिलाइ भएको भए पनि अन्ततः बजेट सुनिश्चिततासँगै सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जानु बागलुङका लागि खुसीको कुरा भएको बागलुङ क्षेत्र नं १ का सङ्घीय सांसद डा सूर्य पाठकले बताए।

कालीगण्डकी करिडोर त्रिदेशीय सडक हो। यसले छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्नेछ। मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रिडीसम्मको खण्डमा सेनाले २०७० देखि काम गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।