चिकित्सा शिक्षा ऐनले भन्छ, शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबाहेक कुनै पनि मेडिकल कलेजले (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले भने आफूखुसी विभिन्न शीर्षक बनाइ विद्यार्थीबाट लाखौं अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ।

आयोगले कात्तिक २८ गते मेडिकल अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ  छ। तर, आयोगले निर्धारण गरेबाहेक पनि केही कलेजले विद्यार्थीहरूबाट ६ लाखसम्म शुल्क उठाएका छन्।  

निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा २ देखि ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेको प्रमाण अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको छ। मुख्य गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजले यस्तो शुल्क लिएको पाइएको छ। केहीले अतिरिक्त शुल्क अविलम्ब बुझाउन विद्यार्थी र अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन्। 

पीडित विद्यार्थी र अभिभावकका अनुसार पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले ६ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले १ लाख, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ६६ हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ। 

नेसनल मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.सुजन कडरिया विश्वविद्यालयलाई बुझाएको शुल्कबाहेक कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘आयोगलाई कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने पनि अधिकार छ। टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। आयोगसँग पनि लड्न सक्छौं।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सेमन्त राज कोइरालाले निर्धारण गरिएको बाहेक अन्य शुल्क अनिवार्य नभएको बताए। उनले भने, ‘कलेजमा छुट्टै शुल्क नतिरेकै आधारमा पठन–पाठनमा बाधा गर्न मिल्दैन। यो विषयमा कलेजहरूलाई सुसूचित गर्न चाँडै सूचना निकाल्दैछौं।’