दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)को २९ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सदस्य राष्ट्र म्यान्मारको अनुपस्थितिबिनै यसपल्टको बैठक सकिएको हो। म्यान्मार सम्मेलनमा सहभागी हुन निकै नै रुचिकर थियो। तर आसियानले नै सम्मेलनबाट टाढा राखिदियो।
म्यान्मारका सैन्य शासक मिन आङ हेलाईङका लागि आसियान यो निर्णय ठूलो झट्का हो। प्रजातन्त्र बिना क्षेत्रीय सहयोग सम्भव नभएको आसियानको स्पष्ट सन्देश छ।
म्यान्मारको प्रतिनिधित्वबारे आसियान सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति नभए पनि प्रजातान्त्रिक प्रभाव भएका सदस्य राष्ट्रहरूले म्यान्मारको सैन्य शासनलाई प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि कदम नचालेसम्म त्यस्ता बहिष्कारको सामना गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
यसपटकको आसियान वार्षिक बैठक अति नै महत्वपूर्ण थियो। किनकि बैठकलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि सम्बोधन गरे। उनले सम्बोधनमा म्यान्मारप्रति चिनियाँ नीति गलत रहेको ठहर्याउदै चिन्ता व्यक्त गरे। सैन्य ‘कू’पछि प्रायः आसियान सदस्य राष्ट्रहरूले म्यान्मारको पछिल्लो सङ्कटबारे तानाशाही जुन्ता शासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
मानौँ– म्यान्मारको सैनिक शासन देशभित्रको आन्तरिक मामिला हुनपनि सक्र्ला! तर यसले दक्षिण–पूर्वी एसिया र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको आन्तरिक राजनीतिलाई जीवन्त असर भने अवस्यै गर्नेछ। हर्दा सामान्य विषयजस्तै लागेपनि यो शासकहरूको घिनलाग्दो मानसिकता हो।
आसियानका सदस्य राष्ट्रहरू प्रजातन्त्रको लागि दरोखरो रूपमा बोल्नैपर्छ। र, म्यान्मारको सैन्य शासनप्रति कतिपय देशहरू खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कार्यको अग्रपंक्तिमा छन्। किनभने यस्तो निरंकुशताको आँगो आफ्नो देशभित्र नसल्कियोस् भन्नेमा उनीहरू प्रष्टै छन्।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र सिंगापुर पूर्ण लोकतान्त्रिक देशहरू हुन्– जहाँका सरकारहरू निर्वाचित हुन्छन्। सैनिक संरचना पूर्णतया जनसरकारको अधीनमा हुन्छ। त्यसकारण यी देशहरूले सैन्य शासनप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन्।
जुन्तालाई नागरिक स्वतन्त्रताको लागि यी देशहरूले दबाब पनि दिइरहेका छन्। तर सैनिक शासकले उनीहरूको अपील बेवास्ता गरिरहेकै छ। ऊ यस्ता प्रजातान्तिक तर्क सुन्नै सक्दैन। ऊ मूर्ख हो। ऊ तानाशाही हो।
यत्तिबेला म्यान्मार गम्भीर सङ्कटमा छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा नजिको मित्र थाइल्याण्डको दृष्टिकोण नै स्पष्ट छैन। हुनत थाइल्याण्डमा पनि सेनाले विद्रोह गरेका अनेकौँ इतिहास छन्। देशभित्रैको राजनीति त्राश पनि हुनसक्र्ला! सैन्य ‘कू’पछि म्यान्मारमा मानवअधिकार हर्ननका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन्। हजारभन्दा बढी बर्मेली नागरिकको सैनिकले हत्या गरिसकेको छ।
हजारौँ–हजार प्रजातन्त्र समर्थक, राष्ट्रपति र राज्यसल्लाकार आङ सान सुकीलगायत प्रजातन्त्रवादी नेताहरू सैनिक हिरासतमा छन्। उनीहरूविरुद्ध जुन्ताले झुटा आरोपहरू थुपारेको छ। देशभर सेनाले जनसरकारमाथि राजनीतिक ‘कू’ गरेर पूर्ण नियन्त्रण कायम राखेको छ।
अघिल्लो जुन्ता शासनपछि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेको सेनाले राखिन प्रान्तका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमलाई दमन गर्यो। त्यो समयमा रोहिंग्या मुस्लिममाथिको दमनले लाखौँ रोहिंग्या मुस्लिमहरू बंगलादेश, भारत, नेपाल, थाइल्याण्डसम्म शरण लिन बाध्य भएका छन्। म्यान्मारको सैन्य शासनका सम्बन्धमा न थाइल्याण्ड न त भारतले नै अहिलेसम्म आफ्नो नीति स्पष्ट पारेको छ। उनीहरू त्यत्रो अत्याचार हुदाँसम्म बोलेनन्। अहिले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। जबकि भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशले म्यान्मारका सैन्य शासकविरुद्ध उभिनुपथ्र्याे। तर त्यस विपरित यसैवर्ष २७ मार्चमा सैनिक जुन्ताले आयोजना गरेको सशस्त्र बल दिवस परेडमा भारतका प्रतिनिधि नै सहभागी भने।
सैन्य शासक चीनसँग नजिक छ। चीनले म्यान्मारभित्र थ्रुपै ठूला योजनाहरूमा लगानी गरेको छ। जुन्ता सेना र चीन सरकार व्यापार साझेदारसमेत छ। सशस्त्र बल दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको सैन्य परेडमा चीन, रुस, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, लाओस र थाइल्याण्डका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो। रोहिंग्याको बोझबाट समस्यामा झेलिरहेको बंगलादेशले पनि सैन्य शासकप्रति नै नरम देखिएको छ। म्यान्मारले स्वतन्त्रताको सङ्कटमा मित्र र सत्रु चिनिरहेको छ।
