अफगानिस्तानको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको तालिबान समूहले छात्रालाई चाँडै विद्यालय फर्काउने व्यवस्था गर्न लागिएको दाबी गरेको छ।
छात्रालाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै संसारभरबाट विरोध र आलोचना भएपछि तालिबान समूह यस्तो दाबी गरेको हो।
वर्तमान विश्वमा विद्यालय जान पाउनुपर्ने अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकार मानिएकाले उनीहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन विश्वभरीबाट माग हुँदै आएको थियो।
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि छात्रलाई अध्ययन अध्यापनका लागि जान दिइएको तर छात्रालाई भने नदिइएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ।
विरोध र आलोचना गर्नेहरुको दबाबका कारण अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले छात्रालाई पनि विद्यालय जान पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ।
तालिबान सरकारको गृह मन्त्रालयका एक जना प्रवक्ताले कहिलेदेखि छात्रालाई विद्यालय खुल्ला हुन्छ भन्ने एकिन मिति भन्न नसकिए पनि चाँडै हुने दाबी गरेका छन्।
'मलाई जानकारी भएसम्म वा मैले बुझेसम्म धेरै छोटो समयमै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा छात्रा तथा महिला विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनको व्यवस्था हुनेछ,' एक अधिकारीले भने।
त्यसैगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका महिला कर्मचारी तथा शिक्षिकाहरुलाई पनि काम गर्न अनुमति दिइएको उनले बताए।
केही समय अगाडि अफगानिस्तानका शिक्षिकाहरुले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा छात्रहरुका लागि पठनपाठन सुरु हुँदा पनि आफूहरुको रोजगारीको निरन्तरता नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरुले रोजगारीको निरन्तरता नभएकाले पारिवारिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यासमेत उत्पन्न भएको बताएका थिए।
यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तलिबान सरकारले कठोर तथा अनुदार शासन व्यवस्था लागू गरेकाले अहिले पनि त्यस्तै कठोर र अनुदार शासन व्यवस्था लागू हुने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैले गरेका छन्।
अधिकारकर्मी तथा उदारवादीहरुले अनुदार नहुन तालिबान समूहलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् भने तालिबान अधिकारीहरुले आफूहरु कठोर नहुने जवाफ दिँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म पनि उदार व्यवस्था लागू हुनेमा धेरैले आशङ्का नै गरेको पाइएको छ।
.jpg)
.JPG)
