नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको हितमा भएको बताउँछन्।
सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार, ५० करोड डलर अनुदान लिंदा नेपालले कुनै पनि रक्षा वा सैन्य दायित्व वहन गर्नुनपर्ने र एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग नभएको महतको निष्कर्ष छ।
संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्री महतसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र सजना बरालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्का रूपमा एमसीसीलाई कसरी बुझ्नुभएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा सहस्राब्दी लक्ष्य घोषणा गर्यो। जसमा १५ वर्षभित्र विश्वभरिबाट गरीबी ५० प्रतिशत कम गर्ने, भोकमरी हटाउने, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने, लैंगिक असमानता हटाउने, पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय सुधार लगायतका लक्ष्य राखिएका थिए। राष्ट्रसंघले गरीबी निवारण, पूर्वाधार विकास लगायतमा सहयोग गर्न धनी देशहरूलाई आह्वान गर्यो।
