राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको आवश्यक जग्गा प्रक्रिया थालिएको छ। ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार आठ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरे र खोटाङको रावाबेसी–३ लामीडाँडा सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट बाँध बाँधेर यो आयोजना निर्माण गरिने छ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनले जनाएको छ। आयोजनाका लागि खोटाङको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा छ।

व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ। ओखलढुंगाको सात हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६ सय ४० मिटरसम्म यहाँका जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले जानकारी दिए।

खोटाङ क्षेत्रको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मूल्यांकन समितिका संयोजक खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताए।

असोज–कात्तिकसम्ममा मुअब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको छ। आयोजनाको दूधकोसी आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठका अनुसार मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब आठ करोड खर्च हुनेछ। यो आयोजनामा करिब एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ।

आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका नौ सय ८८ घरपरिवार प्रभावित हुने छन्। उक्त क्षेत्रका आठ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ। आयोजनाको लामिडाँडाको रभुवाबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५ दशमलव ५ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटरसम्म फैलनेछ। एक हजार दुई सय पाँच मिटर लामो दुईवटा पक्की ड्राइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टिको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो।

आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ प्रभावित हुनेछन्।

त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही बस्तीहरूसमेत प्रभावित हुनेछन्। ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६ र ८ पनि प्रभावित हुनेछ।

६ लाख बढी रुख काटिने

आयोजनका लागि ६ लाख २९ हजार आठ सय ६ वटा रूख काटिनेछन्। एक हजार सात सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएकोमध्ये दुई सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुनेछ। यसमा एक सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र चारवटा राष्ट्रिय वन रहेको छ। यसमा रहेका साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल, सिसौलगायतका रूख नष्ट हुने छन्।

यसमा पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार नौ सय ९८ रूख हुने छन् भने रूख आकारका चार लाख ६१ हजार आठ सय ६ वटा काटिनेछन्। जडीबुटीबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन।

वन, वन्यजन्तु र जलचर प्रभावित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा एक सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिश्रृप प्रजातिलाई असर पुग्ने औंल्याइएको छ।

लोपोन्मुख सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन विरालो, स्याल, फ्याउरा, लंगुर, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने देखिन्छ। आयोजनाले कालोचिल, वनबाज, मयूर, कोइली, लामपुच्छ्रेलगायतका बसाइँसराइ गर्ने ९६ प्रजातिका चराहरूलाई असर गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजना स्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असलालगायत ६ प्रजातिका विश्व संरक्षण सूचीमा परेकासहित अन्य थुप्रै माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका सदस्य डा. अशेश्वर मण्डलले बताए। आयोजनास्थलमा १६ प्रजातिका माछा नमुनाका लागि संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।