नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पार्दै

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भयो। कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म सफल  रह्यो।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। केही दिन भित्रै बैंकले यसको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि राहत दिनका लागि गत आवको मौद्रिक नीति कामयावी भएजस्तै चालू आवमा पनि त्यस्तै अपेक्षा सबै क्षेत्रले गरेको छ।

कोरोना कहरको पहिलो लहरका कारण थलिएको व्यवसाय थोरै उठ्न नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटमा पर्‍यो। झण्डै दुई महिना मुलुकले पुनः निषेधाज्ञा नै लगाउनुपर्‍यो। साउनको दोस्रो साता लाग्दा नलाग्दै निषेधाज्ञालाई धेरै खुकुलो बनाएको छ। यद्यपि कोरोनाको सङ्क्रमणको मात्रा थोरै कम भए पनि जोखिम उत्तिकै छ।

कोरोनाले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा दैनिक रोजीरोटी गरेर खाने सबैलाई प्रभावित बनायो। झण्डै चार लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ।

कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सङ्केतहरु पनि देखिएका छन्। बन्द भएको व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा आर्थिक वृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यताका बीचमा चालू आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ।

उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापार व्यवसाय क्रमशः उठ्ने तर्खर गरे पनि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रले यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट बढी नै अपेक्षा राखेको छ।

नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले कोरोना कहरबाट समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा जीवित बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंका अनुसार कोभिड–१९ को प्रभावले चालू खर्चको व्यवस्थापनका लागि हाल प्रदान गरेको धितोका आधारमा नै थप २५ प्रतिशत ऋण प्रदान गर्नु जरुरी छ।

पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नु जरुरी  रहेको जनाउँदै नाट्टाले कर्जा तथा पुनर्कर्जा लिएको ऋणहरुको नवीकरण आगामी दुई वर्षसम्म स्वतः हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाका लागि सम्बन्धित कम्पनीले ऋण उपयोग गरेको ३६५ दिनको बैंक स्टेटमेन्टलाई आधार मानेर प्रदान गर्नुपर्ने माग छ। 

प्रकाशित मिति: : 2021-07-27 14:30:00

प्रतिकृया दिनुहोस्