सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रले सात वटा विषयगत समिति निर्माण गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको हो।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन नपाएपछि विषयगत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरिएको बताए।
“एक महिनासम्म बजेटमाथि छलफल हुन्थ्यो, राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्थ्यो तर प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण हामीले सदनमा बजेटको ‘ब’ पनि उच्चारण गर्न पाएनौँ”, उनले भने, “तैपनि सरकार सामू अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन, सदनमा छलफल नभए पनि सरकारलाई बजेट कार्यक्रम र कार्यान्वयनका बारेमा सुझाव दिनु सत्तारुढ दलको मुख्य कर्तव्य हो।”
एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र आफ्नो तर्फबाट मन्त्री भएका प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न माग राख्दै प्रदेशसभामा बजेटबारे छलफल हुन दिएको थिएन।
प्रदेश सरकारले चालू बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेकै कार्यक्रम समावेश गरेर यहीअसार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ सदस्य छन्।
तीमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। प्रमुख सचेतक विष्टले पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री रोजगार, दलित, महिला, लक्षितवर्ग समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्नवर्ग समुदाय, राउटे समुदाय, बजेट अध्यावधिक र कोभिड–१९ महामारीतर्फ सुझाव दिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए।
समिति गठन भए पनि संयोजक चयन भने दलको आगामी बैठकमा हुने बताइएको छ। बैठक दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा साउन ३ र ४ गते प्रदेशसभास्थित दलको कार्यालयमा बसेको थियो।
