लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पास गर्ने विषयमा सहमति जुटन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको छ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश आज जारी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सरकारले प्रदेशसभाबाट सहमतिका आधारमा पारित गर्ने प्रयासमा सहमति जुटन नसकेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बिहीवार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०८९ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीवार अन्तिम दिन बजेट पास गर्ने विषयमा दलबीच सहमति जुटन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
उनले भने, 'सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसक्ने गरी अवरोध गर्ने सङ्केत देखिएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको हो।' उनले अध्यादेश जारी भएपछि आजैदेखि प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व सङ्कलनका लागि बाटो खुलेको बताए।
