समग्र देशको प्राथमिकताहरूलाई हरेक दिन कुनै न कुनै प्रकारका सामान्य वा असामान्य विषयहरूले विषयान्तर गरिरहेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष विसं २०७८/७९ को लागि गत महिना  सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटको उद्देश्य,कार्यान्वयन र लक्षित समूहलाई पार्न सक्ने प्रभावहरू तथा परिणामका बारेमा हुनुपर्ने बहस अहिले व्यापार घाटा कम गर्न प्रस्तावित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निर्यातमा केन्द्रित भएको छ।

अहिले नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा ९ खर्ब ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूको यो विषयमा धेरै बोल्नु, नजाने गाउँको बाटो हिंड्न खोज्नु जस्तै हुनसक्छ तर अनुमान गर्न सकिन्छ बजेटको कूल हिस्साको आधाभन्दा ज्यादा व्यापार घाटाको अङ्क देखिन्छ।

यो सालको बजेटको १९९ बुँदामा  व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित खानीजन्य ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासीको सुत्रधार महामहिम युवाराज खतिवडाज्यू वा यसभन्दा पहिलेकै अर्थमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। हुनसक्छ यो गतवर्षहरू देखिकै प्रयास हो। तर अहिले यसको जवाफदेहिता जस अपजस वर्तमान सरकार र  अर्थमन्त्रीहरूका लागि हलुवामा बालुवा न चपाउनु न निल्नु जस्तै भएको छ।

चर्चा गर्नेहरू त यो वर्तमान अर्थमन्त्रीकै वरिपरी परिक्रमा गर्ने स्वार्थ समूहले मन्त्रीलाई देखाएको दिवा सपनाको परिणाम हो पनि भन्छन्। तर यसै हप्ता महाकालीको दिवा सपना बोकेर हिंड्नु हुने व्यक्तित्वमा सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको सरकारले व्यपार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित गरेको र सर्वाधिक विवादित यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभ-हानी हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको छ।

देशको समृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले प्रस्तावित यो विषयले किन यति धेरै विवाद र विरोधको  सामना गर्नु परिरहेछ। यस सम्बन्धमा अनौपचारिक चर्चा गर्ने क्रममा यस प्रस्तावको पक्षमा मत दिनु  एकजना प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ भन्नुहुन्छ - "गाग्रीमा आधा पानी हुँदा निकै छचल्किन्छ। चुरे पहाडको खानीको विषयमा आवश्यकभन्दा बेसी चर्चा भैरहेको हो। चर्चा गर्नु पर्ने इन्जिनियरहरू र भुगर्भवीदहरूले हो, तर चर्चा नेता कार्यकर्ता र सदावहार सामाजिक अभियन्ताहरूले गरिरहेका छन्। तसर्थ यो बहसमा स्वार्थप्रेरित राजनीति मात्र देखिन्छ।" तर यसै विषयमा एकाध सरकारी अधिकारी वा एकाध सरकार समर्थक राजनीतिक व्यक्तिहरूले बाहेक औपचारिकरुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको पक्षमा  वकालत गर्न सकिरहेको देखिंदैन।

अधिकांश विवाद,बहस वा चर्चाहरूमा यो विषयलाई निक्कै गम्भीर र दिर्घकालीनरूपमा देशलाई नोक्सानी हुने दुखान्त शुरुआत ठानेको पाइन्छ। तर माथि उल्लेख देशका प्राथमिकताको विषयान्तरको सन्दर्भ यहाँ पनि जोडिन्छ- नेपालमा अहिले अर्को कुरा के छ भने सरकारको पक्षमा रहेकाहरू सरकारको जुनसुकै ग़लत कामको विराेध गर्नुलाई विकाश विराेधी/जनता र देशको समृद्धि नचाहने भनेर एकमुष्ट प्रतिवाद गर्छन्/ठान्छन्। यसले सरकारले तथ्य र तर्कले स्थापित गर्न नसकेको जनविश्वासमा भ्रम वा आश्वासन भने सिर्जना गर्नसक्छ। कुनै तथ्य र तर्क स्थापित हुन्न वा जुनकुराको औचित्य देखिंदैन र विराेधको आवाज़ उढ्न थाल्छ, विकास विराेधीको बकवास भनेर पन्छिन सजिलो छ।

सबैका सबैका आ-आफ्ना सीमा र बुझाई पनि फरक त हुन्छन्। सबैका स्वार्थ र उद्देश्य पनि फरक नै होलान्। तर देशको विकास नचाहनेले मात्र सरकारको नीति/कार्यक्रमको विराेध गरे भनेर बुझ्नु चैं सबैभन्दा खराब/गलत हो।अहिले भएको यही छ। मानिसहरू भन्छन्- सरकारको यो प्राकृतिक स्रोतको निर्यातको प्रस्ताव किड्नी बेचेर मदिरा पिएर रमाइलो गर्नुजस्तै हो।

ढुङ्गा गिट्टी बालुवाका बारेमा राज्यको नीति र उद्देश्य स्पष्ट गर्न सक्ने लेख, विचार वा बहस पर्याप्त सार्वजनिक भएका छैनन्। यस सरकारी नीतिको बचाउमा पूर्व उद्याेगमन्त्री महेश बस्नेतले आफूलाई म नै हुँ राज्यको तर्फबाट यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने उपयुक्त व्यक्ति बताउनु भए पनि विषय विज्ञताका आधारमा पूर्व मन्त्री बस्नेतको प्रकटीकरण सन्तोषजनक लाग्दैन। उहाँको अन्य कतिपय विवादास्पद विज्ञताले भने राजनीतिक वृतमा परिणामुखी निष्कर्ष हात पारेको छ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा वा अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यातको उपयुक्त विधि प्रकृया र नीति के हुन् त भनेर स्पष्ट गर्न सकेको छैन।  यसको कार्यविधि  निर्यात गरेर व्यापार घाटा गर्ने र पहिचान गरिएका खानी ठेक्कामा दिन मात्र हो कि ? यसबारे पारदर्शीरुपमा  राज्यका तर्फबाट गर्न भन्न खोजेको कुरालाई बुझाउन सकिने पाठ्य वा श्रव्य सामाग्री पर्याप्त सार्वजनिक भएको छैन। यसबारे तकाल यती संकेत चैं के गर्न सकिन्छ भने यो प्रस्तावित व्यवस्था लागु गरे यसले चोरी निकासी गर्नेहरूले थप चलखेल गर्छन् नै किनकि पहिले कुरा चोरी निकासी रोक्न नसकिएको अबस्थामा तिनले अब सरकारले निर्यात खुला गरिदियो भनेर सरकारको माया गरेर राजस्व बुझाउन जाँदैनन्।

आन्तरिक खपतका लागि नै सही आयात गरेर गर्ने आम्दानीले व्यापार घाटा सन्तुलन गर्नसके हाम्रो प्राकृतिक भूबनोट र वातावरण संरक्षण हुनसक्छ। तर विद्यमान व्यापार घाटा नै  कम गराउने मात्रामा निर्यात गर्न सकिन्न वा हुन्न। किनकि  हाम्रो भूगोल र भुबनोट यसप्रकारको खानीका लागि उपयुक्त र पर्याप्त छैन। देशको ढुंगा माटो बेच्नु देश बेच्न शुरू गर्नु जस्तै हो। यो रिसाइक्लिंग हुने स्रोत होइन। बगेरै जाने पानीको समेत स्रोत र उपयोग गर्ने अधिकारको प्रश्न गम्भीर हुन्छ भने यो भनेको व्यक्तिको शरिरको अंग जस्तै हो, राज्यको जीवनको।  यसबारे हतारमा निर्णय गरेर फूर्सदमा पछुतो हुने काम गर्नु हुन्न।

राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्य जनताको अभिछिन्न उत्तराधिकारी र अभिभावक हो। यसमा एक पुस्ताको जीवनको समृद्धि हेरेर मात्र हुन्न। हामी सबै एकै कुवाको पानी र एकै घरधुरीको चुलोमा भान्सा गरेर हुर्केका हौं। कोही १९/२० त होला तर कोही ९९ र कोही १ वा कोही १००/९९कोही ०/१ होइन।

धेरैको अनुमान र अनुभव छ- अहिले व्यक्तिगतरुपमा नेताहरू र त्यसमा पनि प्रमसँग कोही बोल्न पनि सक्दैनन् र कोही उहाँको अहम् र आग्रहको बचाउ गर्न पनि चाँहदैनन्। उहाँको सर्वज्ञताको भ्रम र बाँकी सबैको मौनताले हामी ठूलो संकटमा छौं। उहाँको नजिकका सबै उहाँको आशीर्वादको आश र कोपभाजनको त्रासमा मौन छन्।आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूमिका कसैले निर्वाह गरेको देखिन्न। सबैको नियत गलत होइन होला, यद्यपि केही गडबड र खलबल भएको छ।