सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कोष) लाई निरन्तरता दिएको छ।
केन्द्र सरकारले हटाएको तथा प्रदेश सरकारहरूबाट समेत खारेज गर्न आवाज उठिरहेको उक्त कार्यक्रमलाई यो प्रदेशले निरन्तरता दिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम कायम राखिएको हो।
सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि रु ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। रासस