धान बिक्री भएन, राजघाटका किसान मर्कामा 

चैते धान खरिद गर्न ब्यापारीले अनिच्छा देखाएपछि मोरङ उर्लाबारी–९ (साविक राजघाट–६र ७ ) का किसान चिन्तित बनेका छन्।

व्यापारीले आफूखुसी तोक्ने मुल्यमै पनि धान खरिद नगर्दा किसानहरु मर्कामा परेका हुन्। लागत अनुसार धानको मूल्य नपाएको भन्दै स्थानीय तहले उचित मूल्यमा धान खरिदको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने किसानहरुको माग छ।    

उर्लाबारीको सुदुर दक्षिणको गाइघाट, खोपिडाँडा र महाराजथानका किसानले विजी जातको चैते धान फलाएका छन्। तर अहिले धानको उचित मूल्य नपाउँदा र खरिद गर्नसमेत ब्यापारीले चासो नदेखाउदा किसान चिन्तित भएका हुन्।

महाराजथानका रुद्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो वर्ष प्रतिमन रु ७ सय ५० मा बिक्री हुँदै आएको चैते धानको मूल्य यसपटक मुल्य घटाएर बिक्री गर्न खोज्दापनि ब्यापारीले लिन नमानेको बताए।

कार्कीले भने, कुनैकुनै ब्यापारीले प्रतिमन ५ सयमा खरिद गर्ने भनेपनि त्यतिले आफुहरुको लागत नै नउठ्ने भन्दै गुनासो व्यक्त गरे।  

सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेकाले यहाँका गल्ला व्यापारी र धान मिल सञ्चालकको मिलेमतोमा धानको मूल्य घटाउने गरेको किसानको भनाइ छ।

करिब डेढ विगाहामा धानबाली लगाउने कार्कीको जस्तै अर्का किसान खगेन्द्रनाथ ढुंगानाको पनि चिन्ता उस्तै छ। 
विचौलियाका कारण यहाँका किसान सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुनुपरेको ढुंगानाको भनाई छ। प्रतिमन न्यूनतम  ८ सय रुपैया मूल्य पाउनुपर्नेमा यतिबेला गल्ला व्यापारी र धान मिल सञ्चालकको मिलोमतोमा प्रतिमन  ६ सयमा पनि धान खरिद गर्न आनाकानी गर्ने गरेको उनी बताउछन्। उनले भने–‘चैते धानको बजार मूल्यमा किसानलाई वर्षेनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ, त्यसैले चैते धानको बजारीकरणका लागि तिनै तहका सरकारहरुले चासो देखाएहुन्थ्यो।’

दुई विगहामा चैते धान लगाएका ढुंगानाले यो वर्ष पनि लागत अनुसार मूल्य नपाउँदा धान खेतीबाट किसानहरु पलायन हुन थालेको बताए। महंगो बिउ, महंगो मल, महंगो सिचाइ र महंगो टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेको धान बिक्री समेत नहुनु आम किसानको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्थानीय बासु ढुंगानाले बताए।

आधुनिक प्रविधियुक्त भण्डार गृहको सुविधा नभएसम्म कृषकले उत्पादन गरेको धानले उचित मुल्य पाउन नसक्ने सामाजिक अभियान्ता इन्द्र लामाको भनाई छ। उनी भन्छन,– ‘सरकारले मुल्यपनि तोक्दैन, भण्डारण गर्ने ठाउँपनि छैन, अनि कहाँबाट कृषकले मुल्य पाउछन् ?

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनाजको मुल्य तोक्न सक्ने अख्तियारी दिएको भएता पनि उनीहरुको उदासीनता र कार्यक्षेत्रको अज्ञानताका कारण किसानहरु बर्सेनि तनाव खेप्न बाध्य छन्।

किसानको हितमा सामाजिक संघ संस्थाले बलियो आवाज उठाउन उर्लाबारी–९ मा टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ।

प्रकाशित मिति: : 2021-06-10 17:51:00

प्रतिकृया दिनुहोस्