माधव नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभनि माग गरेको परमादेश रिट निवेदन फिर्ता लिनु र नलिनुको कानूनी अर्थमा कुनै महत्व छैन।
माधव गुटले मात्र होइन सम्पूर्ण रिट निवेदकहरुले निवेदन फिर्ता लिने निवेदन दिएमा पनि रिट फिर्ता हुन सक्दैन। संसद विघटन ठिक वेठिक भन्ने विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको भएको तथ्य अदालतबाट स्वीकार भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण रिट निवेदकहरुले फिर्ता लिन चाहेमा पनि मुद्दा फिर्ता हुदैन।
अदालतले उठेका बिषयमा व्याख्या गरी निरोपण गर्नैपर्छ।
अर्कोकुरा चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न संवैधानिक र कानुनी रुपमा नमिल्ने हुँदा यो तर्क पनि कुनै महत्व छैन। यो हुनै नसक्ने विषय हो।
जब माधव गुटले आफ्नो अध्यक्ष हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिपक्षको नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि मात्र पार्टी एक हुन सक्छ भनेपछि या त सो कुरा स्वीकार गरेर जानुपर्यो या त अब कुनै प्रस्ताव नै राख्नु भएन। जब उहाँहरु देशमा देउवा प्रधानमन्त्री देख्न चाहीँरहनु भएको छ।
देउवाको नेतृत्वमा नै स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ भइ रहनुभएको छ भने अब कुनै पनि लचिलो प्रस्ताव राख्नु प्रधानमन्त्रीको भूल र कमजोरी हुनेछ। कारवाही पनि गर्न नसक्ने र मिलाउन पनि नसक्ने अवस्थाको नियतिबाट गुज्रनु के उचित भै रहला? बरु अदालतबाट पुनर्स्थापना भएमा सम्मानपूर्वक प्रतिपक्षी भइ बस्नु राम्रो। निदाएको स्वांग गर्नेलाई उठ्न झकझकाउनु र अधिक महत्व दिनु अब ठिक नहोला कि?
आचार्य उच्च अदालत वार एशोसिएशन पाटनका पूर्व अध्यक्ष हुन्।
