नेपाल सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा बागलुङका पाँच क्षेत्रलाई समेटिएको छ।

बजेटमा विस्थापितको पुनर्स्थापना, उच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माण, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भैरवस्थानको विकास, पोखरा बागलुङ सडकमा सुरुङ निर्माणको अध्ययन तथा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयहरु बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

बागलुङ जिल्लामा बाढी पहिरोमा परी विस्थापित परिवारलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। गत वर्ष बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन क्षेत्रसहित जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी बागलुङसहित म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, दाङ, सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लामा विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

बागलुङमा गत वर्ष मात्रै बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका ५९० घर पुनर्स्थापना गर्ने गरी सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिश गरिसकेको छ। जिल्लाको ढोरपाटनमा मात्रै भदौ १७ गते आएको बाढीले २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६ जना अझै वेपत्ता रहेका छन्।

बागलुङमा गत साउन यता विपद्का घटना धेरै भएका थिए। साउनयता बागलुङमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ जना अझै वेपत्ता रहेका छन्। बागलुङमा ५९० घर जोखिममा परी विस्थापित भएको भन्दै पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

बाढी पहिरोले क्षति पु-याएको, भासिएको, पहिरोले पुरेको र चर्केको गरेर ५९० घर पुनर्निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहले सिफारिश गरेका हुन्। अहिले उक्त घर पुनर्निर्माणका लागि अन्तिम तयारी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए।

'हामीले ५९० घरको सूचि पठाएका छौँ, बजेटमा समेत समावेश भएको रहेछ, अहिले ५९० घरको सबै विवरण तयारी अवस्थामा छ एक दुई दिनमै पठाइने छ,' कार्कीले भने, 'केही महिनामै रकम निकासा गर्ला, तल जिल्ला प्रशासनबाटै पुनर्स्थापनाका काम गर्ने भनिएको छ, प्राविधिक खटाउला अथवा नयाँ व्यवस्था गर्ला।'

साउनयता बाढी पहिरोबाट ३५ जना र चट्याङबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढी पहिरोमा अझै १७ जना हराइरहेका छन्। समितिले बाढी पहिरोमा वेपत्ता १७ जनाका परिवारलाइ राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार बागलुङमा साउन यता भएका विपद्का घटनामा रु एक करोड ३७ लाख ७५ हजार राहत रकम हस्तान्तरण गरी सकेको जनाएको छ। जसमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ९० लाख राहत वितरण गरेको र पूर्ण क्षति भएको २२९ घरलाई रु १८ लाख ८२ हजार ५०० राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमेकाहरु अहिले आफन्त, विद्यालय, तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसेको जनाएको छ। जिल्लामा विपद्का घटना बृद्धि भएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ पुनस्थापना गर्ने भएको हो।

यस्तै बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पोखरा–बागलुङ अन्तर्गत पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको हेम्जादेखि नयाँपुल खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरिनेमा बताएका छन्।

बागलुङदेखि पोखरा अहिले ७२ किलोमिटर छ। सरकारले देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताएसँगै सडक छोट्याउन सुरुङ मार्ग बनाउने योजनामा छ। सुरुङ मार्ग बनाउने चर्चा धेरै पहिलेदेखि चलेको भएपनि सरकारले बल्ल अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ।

यस्तै लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको अछेतेदेखि गलकोटको नरेठाँटी सम्मका लागि समेत शुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि बजेट निकासा गर्न सुझाव दिँदै आएको भएपनि तत्काल हेम्जा नयाँपुलमा बजेट बिनियोजन भएको र आगमी वर्ष अछेते नरेठाँटी सुरुङ मार्ग बनाउन अध्ययनका लागि बजेट आउने अपेक्षा रहेको संघीय सांसद डा. सूर्य पाठकले बताए।

यस्तै जलविद्युत विकास शीर्षकतर्फ नेपालको सबैभन्दा सस्तो तथा नमूना जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ८२८ मेघावट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त आयोजना ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगाको पानी थुनेर निसीखोला गाउँपालिकामा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि रु १२० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको भएपनि निकै सस्तो दरमा विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा मानिएको उत्तरगंगा जलविद्युतको काम निरन्तर चलिरहेको र अहिले निसीखोलामा भूमिगत जलविद्युत गृहको अध्ययन सकिन थालिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालकै नमूना आयोजना रहेको उत्तरगंगा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी बजेटमा उल्लेख भएका कारण स्थानीयमा आशा जागेको छ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ८२८ मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी अध्ययन ढिलोगरी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना सरकाले यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ। हालै निसीखोलामा विद्युत गृह निर्माण गर्ने स्थानको भौगोलिक अध्ययन भएको थियो। योसँगै अध्ययन लगभग सकिएको प्राधिकरणले यस अघि नै बताइसकेको छ।

उत्तरगंगाप्रतिको भरोसा कायमै रहेको समयमा बजेटमा कार्यान्वयनमा लैजाने भनेपछि यहाँका बासिन्दा हर्षित भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए।

'बजेटमानै उल्लेख भएर आएछ, उक्त आयोजना गण्डकी प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो, कार्यान्वयनमा जाने खबर सुन्दा खुशी लागेको छ' नगर प्रमुख नेपालीले भने, 'नगरपालिकाभित्रका विस्थापित परिवारको पुनस्र्थानाका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेटमा उल्लेख गरेको पाइयो, यहाँका जनताले नयाँ घर पाउने भएका छन्।'

दुईवर्ष अघि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले निसीखोलामा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत गृहको ड्रिल प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ।

शुरुमा आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले चासो नदिएपनि यसको फाइदाका विषयमा जानकारी पाएपछि आयोजना निर्माण गर्न ढोरपाटन र निसीखोलाका जनताले सहजता प्रदान गरेका थिए। आयोजना निसीखोलामै खसालेर बन्नुपर्ने पटक–पटक माग उठाउदै आएपछि अहिले आयोजना बन्नेमा यहाँका जनता आशावादी हुँदै आएको स्थानीयहरुले बताउदै आएका छन्।

केही महिना अघि ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगाको पानी खसाल्ने स्थान निसीखोला गाउँपालिका–५ निसी गाउँको सम्पु भन्ने स्थानमा माटो परीक्षण (सोयल टेष्ट) को काम गरिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार विस्तृत आयोजना पूर्व आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्क गत वर्ष नै सम्पन्न भएको र अहिले भूमिगत विद्युतगृह निर्माण हुने स्थानको अवस्थाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजना निसीखोलामै निर्माण गर्नेगरी नेपाल सरकारले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरीरहेको छ। शुरुमा निसीखोला खसाल्ने अथवा रुकुम खसाल्ने भन्ने विषयमा उर्जा मन्त्रालयमा केही समस्या भए पनी प्राधिकरणले निरन्तर रुपमा नै निसीखोलामा विद्युत गृह निर्माण गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ।

आयोजनाको ड्याम निर्माण हुने स्थान ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकाको पाँच स्थानमा केही वर्ष अघि नै परिक्षण गरे पनि भौगोलिक जटिलताका कारण हेलिकोप्टरबाट सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने भए पनि निसीखोलामा निर्माण हुने भूमिगत जलविद्युत गृहको माटो परिक्षण गर्न नसकिएकोमा दुई महिना अघि हेलिकोप्टरमा सामग्री ढुवानी गरी विद्युत गृहको अध्ययन थालिएको थियो।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन करिब सकिएको उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चाकल अम्बिकेश कुमार झाले जानकारी दिए।

यसअघि आयोजनाको बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाको राय र लगत सङ्कलनका लागि प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा खटिएर सुझाव सङ्कलन गरी वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गरिसकेको छ। आयोजना निर्माणका लागि ८२८ मेघावटको लाइसेन्स प्राप्त गरेको पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना थोरै लगानीमा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै उत्कृष्ट आयोजना रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आयोजना निर्माण गर्दा करिब ६०० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने पाँच हजार कित्ता जमिन प्रयोग हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा नदीको पानीलाई एक हजार ३५० मिटर तल निसीखोलामा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि करिब रु १२० अर्ब खर्च लाग्ने छ। जलाशययुक्त जलविद्युुत आयोजना निर्माण भएपछि बर्षा र हिउँदमा एकनासको विद्युत उत्पादन हुनेछ। बागलुङको मात्र नभएर नेपालको भविष्यसँग जोडिएको आयोजना निर्माण हुने भएपछि खुशी भएको स्थानीय लिला छन्त्यालले बताए।

ढोरपाटन उपत्यकामा विशाल जलाशयको निर्माण गरी बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकामा पावर हाउस रहने गरी यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ र यो आयोजना अहिले प्राविधिक अध्ययनको क्रममा छ।

आयोजनालाई विसं २०७६ असार १७ गते विद्युत विकास विभागले ८२८ मेघावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसकेको छ।

त्यसैगरी संस्कृति शीर्षकमा जिल्लाको बलेवामा रहेको धार्मिक पर्यटकीयस्थल भैरवस्थानको संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लामा मेघा परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा बजेट नआएको धौलागिरि पर्यटन प्रर्बद्धन समितिका संयोजक खिमानन्द कँडेलले बताए।

'सरकारले पहिलेको भन्दा बजेट राम्रो ल्याएको छ, लाग्यो कारोना महारमारीसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुँदा केही विकासे आयोजना छुटेका छन्' कँडेलले भने 'महामारी सकिएपछि विकास निर्माणमा बजेट केन्द्रित होला।'

यस्तै २०७२ सालको भूकम्पले चिरा परेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सो भवनबाट कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने गरी रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमै हाल काम भएको छ। भूकम्प गएको सात वर्षसम्म भवन पुनर्निर्माण नुहुँदा चर्केको भवनबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रही आएर्को  छ।रासस