तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७२ सालको आमनिर्वाचनलाई संयुक्त रूपमा उपयोग गरे। दुई दलहरूले आपसमा सिट बाँडफाड गरे र एउटै घोषणापत्रमार्फत् जनतासामु प्रस्तुत भए। फलस्वरूप उनीहरूलाई झण्डै दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्ने सफलता मिल्यो। निर्वाचन परिणामको उत्साहले एकीकरणको तहसम्म पुर्यायो। नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले अढाई˗अढाई वर्ष दल र सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने र अन्य शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूलाई पनि हैसियतअनुसार सत्ता र सुविधामा साझेदारी गर्ने भद्र सहमतिका साथ यो एकीकरण सम्भव भएको थियो।
एकीकरणपछि झन्डै दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतका साथ ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए। एकीकृत दलको नेतृत्व पनि प्रचण्ड र ओलीले दुई अध्यक्षको हैसियतमा गरे। निर्वाचनको मतादेश अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनु पर्दछ र आफ्नो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्घोष गरी नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मान्यताको प्रदर्शन गर्यो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले खासै विरोध पनि गरेन। उता ओलीका विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने तथ्यांकहरुलाई तोडमोड गरि आफूले सत्ता लिँदा अर्थतन्त्र धरासायी भइसकेको झूटो तस्विर प्रस्तुत गरे। यसमा नेपाली कांग्रेसले तथ्यगत हिसाबले दर्हो प्रतिवाद गर्न सकेन।
यद्यपि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले ओलीसत्ताको सुरुवातमै निरंकुसताको झल्को पाइसकेका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा ओलीलाई बधाइ तथा शुभकामना दिँदै उनले यसको संकेत गरेका थिए।
कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा विना दुई नेताहरूको निहित स्वार्थ प्रेरित एकताले पूर्णता नपाउँदै मनोमालिन्य सुरु भयो। दुई दलका भातृ संगठनहरु र दलका तल्ला इकाइहरूलाई एकीकरण गर्न बनेको कार्यदलले काम गर्न सकेन। जब एकीकरणको समयमा गरिएको भद्र सहमति अनुसार नेतृत्वमा बदली हुनुपर्ने अढाई वर्ष नजिकिँदै गयो, दुई नेताहरू बीचको दरार पनि फैलँदै गयो।
