एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समूहका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राजीनामा गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकढिक्का भएर समर्थन नगरेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ढोका नखुल्ने भएको छ।
नयाँ संविधानको धारा ७६(२) को व्यवस्थाबमोजिम ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाका कारण जसपाको समर्थन अनिवार्य हुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री सम्बद्ध एक उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्ख्याका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श गरिसकेकी छिन्। उनी प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् कम्तिमा १३८ सदस्य पुग्ने गरी राजनीतिक दलको समर्थन जुटाएर नगएसम्म उनले त्यसलाई मान्यता नदिने तयारी गरिसकेकी छिन्। 
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबेलामा प्रतिनिधिसभामा सांसद्को संख्या गणना गर्दा प्रतिनिधिसभामा कायम संख्याको बहुमत पुर्याए हुने भए पनि नियुक्तिका बेला भने संविधानमा व्यवस्था भएको कुल संख्या २७५ को बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको राष्ट्रपति कार्यालयको निष्कर्ष छ। त्यसैले एमालेका प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित सबै सांसद्हरु २८ जनाले नै राजीनामा गरे पनि सिङ्गै जसपाको समर्थन आवश्यक पर्ने भएको हो।
एमाले स्रोतका अनुसार, यसबारे एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पनि जानकार रहेकाले पछि हटेको हो। ‘संविधानअनुसार नियुक्तिको बेला पूरै संख्याको बहुमत सदस्य रहेको दलको समर्थन पेश गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक कानून व्यवसायीले भने, ‘धारा १०० अनुसारको विश्वासको मत लिने बेलामा चाहिँ कायम संख्याको हो।’
यस विषयमा संसद् सचिवालयका पदाधिकारीबीच पनि छलफल भइसकेको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए। ‘यसअघिको अभ्यास पनि नियुक्तिका बेला कुल संख्याको बहुमतको समर्थन भएका दलको सहमति राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपथ्र्यो, ०४७ सालको संविधानअनुसार पनि राजाकहाँ त्यस्तै हस्ताक्षर पेश गरिन्थ्यो’, संसद्का ती अधिकारीले भने।
