१ सय ३२ वर्ष अघि श्रमको शोषण गरी अनुचित लाभ लिनेहरुका बिरुद्ध श्रमिकहरुले सुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस– मे दिवस हो। यस दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम म, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
आजका दिन विश्वभर नै ‘काम र जीवनको सन्तुलन’ कायम गराउन क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले वर्षभरि गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। श्रमजीवी वर्गका पक्षमा बनाएको दीर्घकालिन योजना थालिएको तर पूरा हुन बाँकी आफ्ना कामलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन्। र, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको जारी अभियानमा निरन्तर संलग्न रहने बाचा दोहाेर्याउने गर्छन्।
बि.सं. २००३ देखि २०४६ सालसम्म नेपालको संगठित श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरुको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील’ जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरुको स्मरण दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यपछि भने यस दिवसलाई श्रमजीवी वर्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्ने उत्सवका रुपमा पनि मनाउँदै आएको छ।
दुई दिनअघि मात्र, अप्रिल २८ का दिन, विश्वभरी नै ट्रेडयुनियनहरुले काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका, घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकहरुको स्मृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाए। उनीहरुले उराठलाग्दा तथ्यहरु स्मरण गरे -
– कार्यथलोमा भएका दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण विश्वव्यापी रुपमा हरेक दिन ७ हजार ६०० मानिस मर्ने गर्छन्
– अस्वेस्टोसको सम्पर्कका कारण हरेक हप्ता ५ हजार मानिस फोक्सो सम्बन्धी रोग र क्यान्सरका कारण मर्ने गर्छन्
– दक्षिण एशियामा सालाखाला ४ हजार ५०० श्रमिकहरुले भवन भत्किएर ज्यान गुमाउँछन्,
– हरेक दिन ४१० निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरु कार्यथलोमैं मर्ने गर्छन्
– प्रत्येक मिनेटमा ७३० मानिसहरु पेष्टिसाइडका कारण विषाक्त हुने गरेका छन्
– गत सालको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरीमा प्रत्येक आधा घण्टामा १ जना स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका छन्
– समग्रमा २० लाख ७८ हजार (२.७८ मिलियन) मानिसहरुले वर्षेनी काम सम्बन्धी रोग र कामका क्रममा घाइते भएकै कारण ज्यान गुमाई रहेका छन्।
– कोभिडकै कारण गत साल २५ करोड (२५० मिलियन) काम गुम्यो र यसवर्ष कम्तिमा १३ करोड (१३० मिलियन) काम खतरामा रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रक्षेपण गरिएको छ।
उनीहरुले अधिकार, सुरक्षा, समानता र समावेशिता जस्ता ४ महत्वपूर्ण विषयमा आप्mनो ध्यान केन्द्रीत गरे। श्रमशक्तिको विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रम, गुणयुक्त काम र श्रमको औपचारिकरण जस्ता उपाय अपनाएर विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने जस्ता उपायहरु अघि सारे।
नेपालमा हामी, विगत तीन वर्षदेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाँक्षा प्राप्तिको अभियानमा संलग्न छौँ। यो राष्ट्रिय आकाँक्षा, समतामूलक समाज सिर्जना गरी समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने आकाँक्षा हो। व्यक्ति–व्यक्तिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरू सशक्त तुल्याउने आकाँक्षा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– हामीले ‘जीवनपर्यन्त रोजगारी’को अवधारणालाई श्रमिकले गर्ने कामको प्रकृति जस्तोसुकै भएपनि ‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा’को विधिद्वारा पुनःपरिभाषित गरेका छौँ। श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरेका छौँ। ‘औपचारिक कि अनौपचारिक क्षेत्र’ भन्ने विभेदलाई कानूनी रूपमा अन्त्य गरेका छौँ। यसरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ।
– हामीले यहाँ जे गरिरहेका छौँ, जेनेभामा त्यही उद्घोष गर्याैँ।
– विभिन्न मञ्चहरुमा जे भन्यौं, यहाँ त्यही गरिरहेका छौँ।
हामीले यस सरकारको तीन वर्षको अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौँ। श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ। म तथ्यमैं बोल्न चाहन्छु -
– यस अवधिमा विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा ५ लाख थप भई ३० लाख ६० हजार पुर्याइएको छ।
– मासिक रु. १०० बाट शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दायरासमेत विस्तार गरी दैनिक रु. १०० पुर्याइएको छ।
– सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।
– स्वास्थ्य बीमा ७५ जिल्लामा बिस्तार भएको छ र यसको पहुँच ६३६ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्या ३८ लाख ६० हजार २०९ पुगेको छ।
– २०७५ मंसीर ११ गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रुपमा शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र २ लाख श्रमिकहरु आबद्ध भइसकेका छन्।
– नेपाली सेनामा १६ वर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरिएको छ।
– द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।
– विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ।
– सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य पेन्सन कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
– शीत लहर र चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिवद्धता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
– ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्प व्यवहारमा लागू भएको छ।
– दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार शुरु गरिएको छ।
– एक आर्थिक वर्षमा २ लाख भन्दा बढीलाई न्यूनतम सय दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराईँदै आइएको छ।
– वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको सुविधाको लागि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उनीहरुको अधिकार, मर्यादा र सुरक्षाको लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम संझौता गरिएको छ।
– स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरुको पनि बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने प्रणाली शुरु गरिएको छ।
गत वर्षको संबोधनमा मैले सन् १९३० को दशकको मन्दीको स्मरण गरेको थिएँ। त्यस मन्दीले राष्ट्रहरुको सोच्ने प्रवृत्ति बदलिदिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि कल्याणकारी बाटोमा हिड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थिएँ। अहिलेको समय पनि जारी प्रवृत्तिलाई बदल्ने समय हो।
केही दशकअघि जनाधिकारको सन्दर्भमा राज्यको भूमिकाप्रति तीब्र असहमति जनाउँदै ‘छरितो सरकार र राज्यको सीमित भूमिका’को पक्षधर पनि ‘ट्रिकल डाउन थ्योरीले कहिल्यै काम गरेन, अबको अर्थनीति ‘तलदेखि माथि उक्लिने र मध्यम वर्गलाई समेटेर अघि बढ्ने’ प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्। कुनै समय समाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनकनाउनेहरु अहिले त्यसप्रति केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन थालेका छन्।
गत वर्ष मे दिवस मनाइरहदा हामीहरु कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनको बीचमा थियौँ। विकसित वा विकासशील, विश्वभरिका कोभिड प्रभावित मुलुकहरुको जे हालत थियो, हामीहरु पनि त्यस्तै–त्यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका थियौँ।
– उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको।
– सिर्जनशील हातहरु लकडाउनमा रहेको।
– र, समग्र उत्पादनका साधनहरु बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था थियो।
हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ, श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो। श्रम बिनाको पूँजी र प्रविधि अर्थहीन हुन्छ भन्ने यस यथार्थले स्पष्ट पारेको छ।
– त्यसैले हामीले भन्यौं– जीवन पहिला, त्यसपछि अरु अरु।
मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। गत वर्ष आजकै दिनको सम्बोधनमा मैले स्मरण गरेको थिएँ– ‘अवधिको हिसाबले यसवर्ष श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वर्ष हो तर तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले परिस्थितिले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन।’
– परिस्थितिले साथ दिएन भनेर सधैँ व्यवहार चल्दैन।
– अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन।
न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया ‘तिर्ने पक्ष र लिने पक्ष’का प्रतिनिधिहरुको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको थियो। सरकारले सहजीकरण गर्ने र दुई पक्ष बीच कुरा नमिल्दा मात्र दुबै पक्षलाई सम्बोधन हुने निर्णय दिंदै आएको थियो। ‘दिने वा लिने’ कुनै पक्षले पनि ‘मर्का परेको’ महसुस नगरोस् भनेर नै हाम्रो श्रम कानूनमा ‘हक’ र ‘हित’ सम्बन्धी मागदावीलाई अलग–अलग ढंगले व्यवहार गर्ने कानूनी प्रावधान राखिएको हो।
– ‘हक’ सम्बन्धी माग भनेको न्यूनतम विषय विषय हो, त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन। त्यसैले कानूनद्वारा नै मान्न बाध्य पारिन्छ।
– ‘हित’ सम्बन्धी माग काम लगाउनेको तिर्ने क्षमता र काम गर्नेको कार्यकुशलतामा भर पर्छ, त्यसलाई सामुहिक सौदावाजीद्वारा लिने–दिने गरिनुपर्छ।
– यो ‘खेल’, श्रम संसारका दुई सहयात्रीले खेल्ने हो। सरकारले उनीहरुका लागि समान समथर खेल–मैदान तयार गरी दिन्छ।
त्यसैले गत वर्ष असार २३ बाटै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सहजीकरण सुरु गर्यो। एक वर्षको अवधिमा भएका झण्डै दर्जन बैठक र छलफलबाट ‘दिनेको अङ्क र लिनेको अङ्कमा’ सहमति हुन सकेन।
गएको वर्ष ‘परिस्थितिले साथ दिएन, यसवर्ष पारिश्रमिक बढ्दैन’ भन्ने सरकारको आग्रहमा श्रम आन्दोलनले उच्च समझदारी देखायो। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस वर्ष त्यस्तै समझदारी उद्यमी व्यवसायीहरुद्वारा देखाइने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
शायद एक वर्षपछि पनि उस्तै तर थप जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेकोले पनि हुनुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा यसपटक रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेन। त्यसैले सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँदछु, आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ बाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ–
– मासिक पारिश्रमिक रु. १३ हजार ४५० बाट रु. १५ हजार।
– दैनिक पारिश्रमिक रु. ५१७ बाट रु. ५७७।
– प्रतिघण्टा पारिश्रमिक रु. ६९ बाट रु. ७७।
म दोहाेर्याएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ। लक्षित समूहलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक होस् वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र, सबै श्रमिकहरुलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिन्छ। यसको शुरुवात यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत सरकारी सेवाका कामदार÷कर्मचारीहरुबाट गरिने छ।
– तत्काल विवरणप्राप्त ९ हजार ८४० संघीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको शुरुवात गरिने छ।
– ३१ हजार ५०० स्थानीय तहमा कार्यरत र विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेका दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत संघीय कार्यालयमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरि सकिएको छ।
अहिले फेरि कोरोना भाइरस महामारीको दोश्रो एवम् घातक लहरले हाम्रो देशलाई पनि लपेट्दै छ। यसै हप्ताबाट सर्त सहितको निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यसबाट सिर्जना हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको पीडाप्रति म जानकार छु। त्यस पीडाप्रति संवेदनशील हुँदै हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु।
श्रमिकको लागि काम र पारिश्रमिक मूख्य कुरा हो। सबै मानिसका लागि जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यस महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील छ। कोभिडको दोश्रो छाल नआएको भए सरकारको ध्यान अहिले महामारी बिरुद्धको खोपमा मात्र केन्द्रीत हुने थियो। अहिले हामी महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम साथसाथै गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ।
सरकार सीमित श्रोतबाट अधिकाधिक सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। स्मरण गरौं, सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रकृया शुरु गर्नेमा हामी दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौं। हाल सम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या २१ लाख नाघिसकेको छ। दोश्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ। आम श्रमजीवी वर्ग सहित सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ।
तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु हो। सरकारले त्यसै दिशामा आफ्नाे कामलाई तीब्रता दिइरहेको छ।
– पीसीआर परीक्षण आवश्यकता अनुरुप जारी छ, ल्याब संख्या शून्यबाट ८७ पुगेको छ।
– अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कूल शैया ८,९८२ छ, उपलब्ध शैया संख्यामा ३८.४ प्रतिशतले थप भएको छ।
– यस वर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको छ, अर्को वर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पताल निर्माण शुरू गरिने छ। आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८,००० शैया थप हुनेछ।
– आईसीयु शैया ४०० थपिएको छ, भेन्टिलेटर सहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरताका लागि २,००० शैया थपिएको छ।
– कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा ३०० बेड र सबै प्रदेशमा ५० बेडका संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ।
एउटा पक्षमा स्पष्ट होऔं, कोभिडको महामारीलाई हाम्रो असल अनुशासनले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। संक्रमण र व्यवसायमा सन्तुलन कायम गर्न सावधानीसाथ व्यवहार गर्नुपर्छ। खोपसँगै सतर्कता अघि बढाइने छ। संक्रमणको रप्mतारलाई ब्रेक लगाएपछि परिस्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ।
– जहाँ भीड–त्यहीं कोभिड त्यसै भनिएको हैन।
– सामाजिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य मास्क लगाउन त्यसै आग्रह गरिएको हैन।
गत सालझैं यस वर्ष पनि दोह¥याउन चाहन्छु– हाम्रो प्रयास टुट्दै गरेको उत्पादन सम्बन्धको कडीलाई फेरि दुरुस्त गर्ने र अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई सुचारु गर्नेमा केन्द्रीत हुनेछ। कामको सुरक्षा र थप रोजगारीको सिर्जना, हाम्रो लक्ष्य हुनेछ। गतसाल झैं यसपटक पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ -
– काममा रहेकाहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने।
– काममा संलग्न कसैको पनि आम्दानी रोकिने वा खोसिने स्थिति आउन नदिने।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा, श्रम–प्रधान प्रविधि परिचालनको प्रबन्ध गर्ने।
– श्रम र प्रविधिको संयोजन तथा ज्यालासहित जनसहभागिताको विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने।
गत साल यसै समयदेखि बरालिएको हाम्रो राजनीति अझै सुध्रिएन भन्नुपर्दा मलाई बेहद् पीडा भएको छ। स्थीरता र विकासको जनचाहनामा केही नेताहरुको अतृप्त आकांक्षा, कुण्ठा र इर्ष्याका कारण एकप्रकारको अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रमा सुरु भएको गड्बडी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। ‘प्रतिगमन’को बनावटी प्रचारले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा नेताहरु तथा पार्टीप्रति वितृष्णा बढाउँदै छ।
गत सालको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ– नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ -
– अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने,
– अनिकालमा मिलेर बीऊ जोगाउने,
– सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने,
– विविधता बीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने।
ट्रेड युनियन आन्दोलनले सिकाएको यो पाठ राजनीतिक आन्दोलनले ग्रहण गर्नै सकेन। नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले हामीलाई सिकाएको ‘अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नु पर्छ, ...आफ्नाे आकांक्षाको आकाशतिर माथिमाथि मात्र होइन, जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ ...’ भन्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्न सकेन। ‘कमी–कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ। अराजक होइन– अनुशासित हुनुपर्छ। समयको ख्याल गर्नुपर्छ। आफैंलाई घात गर्ने होइन– इमान्दार बन्नुपर्छ...’ भन्ने त ठ्याम्मै बुझेन र ग्रहण गरेन। असंवैधानिक, गैरकानुनी र अमर्यादित बाटो त कसैले पनि अवलम्बन गर्नै हुँदैन।
मलाई लाग्छ, अभियानमा लागेकाहरुले हार खानु हुन्न। एकैठाउँमा झर्ने पानीको धारोले पनि ढुङ्गालाई प्वाल पारेको हामीले देखेकै छौँ। समाज परिवर्तनको कुरा पनि त्यस्तै हो। हामीले हाम्रो सत्प्रयासलाई जारी राख्नु पर्छ।
मे दिवस २०२१ को अवसरमा नेपालका मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनहरुको साझा संस्था– संयुक्त ट्रेडयुनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) र त्यसको छाताभित्र समेटिएका सबै ट्रेड युनियनहरु, तिनमा आबद्ध श्रमिकहरु र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(प्रधानमन्त्री ओलीले मे दिवसमा दिएको सन्देशबाट)
