पहिले कहिल्यै नभोगको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौँ। गत आर्थिक वर्ष र चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पूरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आँकलन छ। दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ। जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ।
नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढी वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल सुरु गर्नुपर्नेछ।
कोभिडपछिको पुनरोत्थानसहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन्। जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्नसक्ने सय योजना छन। सयमध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ। महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाई आधार बनाएको छ।
सीमित स्रोत भएको मुलुकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती बजेटमा रहन्छ। त्यसैले यस पटकको बजेट मुख्य गरी निम्न क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
- महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार
- प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम
- कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना
- सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन
- पूर्वाधार विकास
- निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम
अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो। पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न वर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ। स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सीघ्र संचालन आवश्यक छ।
स्थानीय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ। नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ। केही थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन। तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ। खेतदेखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ। नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन। इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ। उद्योग र कृषिमा रहेको भूमिसम्बन्धी हदवन्दी हटाउनुपर्छ।
सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ। अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्नेतर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ।
शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरीब परिवारका बालबच्चालाई नि:शुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकारमार्फत् उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ। कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउँदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ।
दोस्रो लहर आए पनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्नसक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन। जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ।
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ। जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाँच प्रतिशत छ। नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो तर स्टार्ट अपको विकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ।
पछिल्लो दशकमा विशेषगरी जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ। नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधाभन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ।
भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवम् प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ। महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ।
संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ वर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरी एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुँदैछ। यो निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ।
अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ। हामी उद्योग वाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालिसकेका छौँ। हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ। हाम्रो निर्यात प्रवर्द्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ।
सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ। बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ। यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ।
महामारी केही समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ। माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ।
विज्ञान सूचना प्रविधितर्फ 'ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२०' अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ। यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ। साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन। पूँजी र माग अभावमा कम्तिमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आँकलन छ।
त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ। महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
मुलुकमा उदारीकरण सुरु भएको तीन दशक भएको छ। अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ। जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने छ। अन्तराष्ट्रिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरी सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउने छ। बौद्धिक सम्पत्तिका विषयमा बढ्दै गएका चुनौती सामना गर्ने छ। सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र सङ्कलनमा पनि सुधार हुनेछ।
राजश्वसम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ।
धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ। यसैगरी द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन।
हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले पूर्वबजेट छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
