लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध माओवादी अविश्वास प्रस्ताव सुरुमै असफल, अविश्वासमा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै बने मन्त्री 

लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीकेन्द्रको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव केही घण्टा नबित्दै निष्तेज भएको छ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येकै चार जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्न राजी भएपछि उक्त अविश्वास प्रभावहीन हुने देखिएको हो। 

केही बेरअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासमा हस्ताक्षर गर्नेहरु तीन जना– सुमन रायमाझी, सन्तोष पाण्डे र विजयबाबु यादव तथा हस्ताक्षर नगरेकी कल्पना पाण्डे मन्त्री बन्न लागेका हुन्। चारै जना जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अपरान्ह ४ बजे सपथग्रहण गराउने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।

अविश्वास प्रस्तावकाे तयारीबारे जानकारी पाएपछि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सोमबारको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं पनि आएका थिएनन्। अविस्वाश दर्ता गर्नेबित्तिकै उनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई मन्त्री बनाएका हुन्।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद्हरुले साेमवार साढे १२ बजेमात्र मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा विश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जुन दुई घण्टामै असफल सिद्ध भएको छ।


‘कसरी फर्कौं बर्मा, जहाँ सैनिक शासकले बहिनी–ज्वाइँको हत्या गर्‍यो’


अविश्वास प्रस्तावका साथ नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीकेन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो, जो मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारकै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए। माओवादी उक्त प्रदेशसभामा तेस्रो ठूलाे दल हाे। 

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरुमा अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्तावित आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल हुन्।

लुम्विनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्य छन्। तीमध्ये दुई सदस्य (माओवादीकेन्द्र छाडेरबाट एमालेमा लागेका)  माओवादीले हटाइसकेकाले ८५ सदस्य कायम छन्। प्रदेशसभामा कायम मध्ये नयाँ सरकार बनाउन ४३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। 

प्रदेशसभा सबभन्दा ठूलो दल एमाले एक्‍लैसँग ४१ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसलाई सरकार बनाउन दुई सदस्य अपुग हुन्छ। राजपासँग ६ जना सदस्य रहेकाले उसको समर्थनपछि पाेखरेल सरकार सुरक्षित भएकाे हाे। 

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।



विभेद, विवशता र विद्रोह

जनप्रतिनिधि, भ्रष्टाचार र नवधनाड्य 

रसियाद्वारा चेक गणतन्त्रका २० कुटनीतिज्ञ निष्काशित

प्रकाशित मिति: : 2021-04-19 15:24:00

प्रतिकृया दिनुहोस्