कोभिड–१९ का कारण प्रभावित व्यवसायीका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको जीवन रक्षा कोषका लागि चार हजार १६६ ले निवेदन दिएका छन्। पुनः दोस्रोपल्ट पनि निवेदनका लागि आह्वान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन, यातायात, कृषि, सेवा क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई जीवन्त राख्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको थियो।
सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ बमोजिम उद्यमी र व्यवसायीलाई बिनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराउन यही फागुन ८ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
वार्षिक रु ५० लाख वा सोभन्दा कम कारोवार भएका उद्यमी व्यवसायीले सम्बन्धित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएकामा चार हजार १६६ ले निवेदन दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मुक्तिनारायण भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीबाट थप समयको माग भएकाले पुनः आगामी चैत ६ गतेसम्म निवेदन दिने समय थप गरिएको हो। उनले प्रदेशका १८ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले छनोट गरेको र कार्यविधिअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई प्रदेश सरकारले जुन उद्देश्यअनुरुप रु एक अर्बको व्यवसायी पुनकर्जा कोषको शुभारम्भ ग¥यो तर कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीले त्यो कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अझै सहज वातावरण नबनेको बताए।
उनले ट्राभल्स र मनि चेञ्जरलगायत अन्य केही साना व्यवसायीलाई सरकारको नीतिगत व्यवधानका कारण यस कर्जाको सुविधा लिनबाट वञ्चित गराएको जनाए।
ट्राभल्स र मनि चेञ्जरमा रु ५० लाखभन्दा माथि ट्रान्जेक्सन देखिनु स्वभाविक भएकाले उनीहरु र अन्यको समस्यालाई पनि बुभेर जीवन रक्षा कोषबाट कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको र माग सम्बोधन हुने भनेर जवाफसमेत पाएकाले आशावादी भएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पोखरा शाखा प्रमुख ईश्वरी भट्टराईले व्यवसायीका मागलाई मध्यनजर गरेर सहज र सरल प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढेको बताइन्। व्यवसायीबाट गुनासो आए आफूहरुले त्यस विषयलाई पनि ध्यान दिने उनको भनाइ छ। रासस
