प्रदेश नं २ सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई आज नियुक्तिपत्र प्रदान गरेको छ।
केही दिनअघि सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिका पदाधिकारीलाई आज समाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले दलितको पहिचान र अधिकार संरक्षित गर्न समितिले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिशत दलित समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षित गर्नका लागि सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको बताए।
एक्कासौँ शताब्दीमा पनि छुवाछूत जस्ता अमानवीय व्यवहार झेलिरहेका दलित समुदाय अझै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले दलित विकास समितिलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने र समितिको कार्य तत्कालै अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिए।
उनले समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका दलित समुदायको पनि सम्मान गरेर अघि बढ्न समितिलाई निर्देशनसमेत दिए।
समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐनले दलित समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको दाबी गरे।
कार्यक्रममा समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, सदस्य सेवकी देवी दास, श्यामसुन्दर सरदार, राजकुमार दास तत्मा र सुनिता मरिकलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सो अवसरमा समाजिक विकासमन्त्री साहले नवनियुक्त पदाधिकारी र सदस्यलाई शुभकामना दिँदै सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सचेतक परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव, मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा, समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद कापडीलगायतको उपस्थिति थियो। रासस
