महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले शुक्रबार एकैदिन धनुषाको विभिन्न स्थानमा पाँचवटा पुलको शिलान्यास गरिन्। एक सप्ताह अगाडि मात्र उनले धनुषाकै विभिन्न क्षेत्रमा दसवटा पुलको शिलान्यास गरेकी थिइन्।

यस्तै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवनाथ महतोले गएको बुधबार एकैदिन आठवटा विभिन्न संरचना शिलान्यास गरे। त्यसदिन उनी दिनभर शिलान्यास कार्यक्रममा व्यस्त रहे।

प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनले बिहिबार जनकपुरधाममा मैथिली विकास कोष भवन निर्माणको शिलान्यास गरे।

यो त शिलान्यासको सानो उदाहरण मात्र हो। प्रदेश २ मा अहिले शिलान्यासको लहर जोडतोडले चलेको छ।

संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका नगरप्रमुख वडा अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिहरु दिनहुँ शिलान्यास गरिरहेको भेटिन्छन्।

ठूलठूला लगानीका अस्पतालदेखि पुल, कल्भर्ट, ईनार, ढलान सडक, कालोपत्रे सकड, डिप बोरिङ्ग, सामुदायिक भवनको शिलान्यास गरेको पाइन्छ।

यसमध्ये सबभन्दा बढी ढलान सडकको शिलान्यास भएको छ। स्थानीय सरकारले बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाले पनि ढलान सडकको बढी शिलान्यास भएको हो।

विशेषगरी देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि विकास निर्माणको गति बढेको छ। संघीय संरचनाअन्गर्त बनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।

‘विकास हुनु जनताका लागि खुशीको कुरा हो तर जनतालाई देखाउन विकासको नाउँमा शिलान्यास मात्र गरेर हुँदैन, संरचना पनि बन्नुपर्छ’, धनुषाको मिथिला नगरपालिका ढल्केवरका एक राजनीतिकर्मी रामदुलार महतोले भने।

उनले भने, विकासँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ, त्यो रोकिनुपर्छ, अनि मात्र ठोस संरचना निर्माण हुन्छ, होइन भने आधा रकम जोगीमा हाल्ने अनि आधी रकमले कस्तो विकास हुन्छ।’

‘यहाँ विकास निर्माणमा भेदभाव छ, संघीयमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै किन नहोस आफु निर्वाचित क्षेत्र र भोट बैंकको रुपमा रहेको टोललाई मात्र हेरेको छ। यस्ता उदाहरण थुप्रै छ, जहाँबाट भोट पाएको छैन, त्यहाँ त यिनीहरु फर्केर पनि हेरेको छैन’, महतोले थपे।

शिलान्यास गरेर जनता लठ्याउने काम मात्र भइरहेको छ। ठूला हुन् वा साना योजना समयमा काम सम्पन्न हुन सकिरहेको देखिँदैन, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरका कामेश्वर साहले जनाए।

बजेट पार्दादेखि योजनाको काम पूरा हुन नसकेर समय अवधि थप्दासम्म योजना सम्पनन हुँदैन। अनि कतिपय योजना त शिलान्यास र उद्घाटनको दलीय राजनीतिमा रुमल्लिएका कारण लामो समयसम्म पनि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेको देखिँदैन।

कतिपय आयोजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको पनि पाइँदैन। कति त विकास निर्माणका नामका खर्च गोष्ठी, भत्तामै सीमित देखिएको साहले सुनाए।

‘प्रदेशमा जुन रूपमा विकास र समृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण हो काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार’, उनले भने, ‘जिम्मेवार नेताहरुले संवेदनशील भई मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट योजना बनाई दृढ इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु अर्को कारण हो।’

ठेक्कापट्टामा राजनीति, कामको अनुगमन र इमानदारिताभन्दा पनि  भनसुनको राजनीतिको मारमा छ विकास निर्माण। ठूला साना योजना, आयोजना समयमा बिरलै सकिएको साहको कथन छ।

प्रदेश २ मा ५० प्रतिशत खर्च हुन मुस्किल
सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले बताए।

प्रदेश २ मा सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले साढे तीन अर्ब छुट्याएको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको सचिव घिमिरेको अनुमान छ।

‘संघीय सरकारले पठाएको बजेटको करिब ८० प्रतिशत खर्च हुन सक्छ। तर प्रदेश सरकारको बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च होला भन्न गाह्रो छ’, घिमिरेले भने।

कर्मचारी समायोजनको क्रममा लामो समयसम्म विकासका आयोजना ठप्प भएको कारण बजेट खर्च गर्ने बाटो अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब ७८ करोड बजेट घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका सल्लाहकार राजकुमार सिंहले बताए।

त्यसपछि क्रमशः सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्धारित क्षेत्रका आधारमा बढी बजेट पाउने मन्त्रालय हुन्। अन्य मन्त्रालयलाई सरदर तीन अर्बको हाराहारीमा बजेट बाँडफाँट गरिएको सिंहले जनाए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने विश्वास लिएको छ। प्रदेश सरकार आफैंमा नयाँ अभ्यासको थालनी हो।

बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउनै धेरै समय बितिसक्यो, निर्धारित समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण केलाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रीका सल्लाहकार सिंहले भने, ‘प्रदेशभित्र बजेट परिचालन गर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएकाले समेत फागुन मसान्तसम्म करिब ३० प्रतिशत बजेटको प्रगति देखाएको सिंहले बताए।

अन्य मन्त्रालयमा पनि सोही हाराहारीमा प्रगति भएको अनुमान गर्दै उनले थपे, ‘बाँकीको चार महिनामा कामको गति बढ्ने र ६० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने सरकारको विश्वास छ।’