गौरीगन्ज–४ बाह्रसुद्धीका राजाराम ऋषिदेवको छाप्रो दशगजामै छ । सुकुम्बासी राजारामको अन्त कतै एक चपरी माटो छैन । नेपाल–भारत सीमाको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा पुस्तौँ बिताएका राजारामको कतिवेला उठीवास लाग्ने हो टुंगो छैन ।
भएको फुसको छाप्रोको पनि मक्किसक्यो । घामपानी छेक्न छानोमा प्लास्टिक लगाएका छन् । तैपनि मध्यहिउँदको शीत उनको ओछ्यानमै झर्छ । विपन्न दलित राजाराम दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्छन् । छाप्रोलाई मर्मत गर्ने पैसासमेत छैन उनीसँग ।
राजारामको सँगै १६ घर छन् विपन्न दलित बस्ती बाह्रसुद्धीमा । दशगजामै बसेका उनीहरू नेपाल–भारत सीमाका पिल्लर हुन् । उनीहरूकै छेउमा गेउरिया खोलाले सीमास्तम्भ बगाएको छ । तर, उनीहरू भने पिल्लरझैँ ठडिएका छन् । तैपनि दशगजाका दलित राज्यको नजरबाहिरै छन् । चुनावमा नेताहरूले ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्ने बाह्रसुद्धीका विपन्न दलितलाई ठूलो पानी पर्दा टाउको लुकाउने ठाउँकै चिन्ता हुन्छ ।
गाउँपालिकाले पनि हेरेन
गौरीगन्ज गाउँपालिकाले अन्य ठाउँका दलित, भूमिहीन, सन्थाललगायतलाई जनता आवास, सुरक्षित नागरिक कार्यक्रमलगायतबाट घर बनाइदिनुका साथै फुसको छानो हटाउन जस्तापाता दियो । तर, दशगजाका दलित यो मापदण्डमा परेनन् । ‘हामी दशगजामा छौँ । यहाँ घर बनाउन मिल्दैन रे ! हामीले त अन्तै भए पनि बनाइदिनु भनेका हौँ,’ राजाराम भन्छन्, ‘तर, जग्गा आफैँ किन्नु रे ! अनि घर बनाइदिन्छु भनेका छन् । हामीले जग्गा किन्न सक्ने भए त किन यसरी बस्ने थियौँ ? घरमा खाने चामल हुँदैन । कसरी जग्गा किन्ने ?’
