गत वर्षाको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट रु पाँच लाखका दरले अनुदान पाउने भएका छन्। 

गृह मन्त्रालयअन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच लाखका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो। 

स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। ‘कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न छ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ’ उनले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ट आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ।’

हिमाली जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख, पहाडमा रु चार लाख र तराईमा रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ। 

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए। सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो। 

एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढी पहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप रु तीन लाखका दरले जग्गा खरीदका लागि पाउने व्यवस्था छ। गत जेठ ३० यता बाढी पहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाएका छन्। पीडितले बनाउने घरको नमूनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो। अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जान्छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन्। पीडितको लगत सङ्कलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ ९मोना०ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण शुरु गरेको छ। मोनाले प्रतिपरिवार रु पाँच लाख खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो। 

प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन्। गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका एक हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए। पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त ८२१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर, अन्नपूर्णका आठ वटा बस्तीका १३७ घर, मङ्गलाका ९ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ। रासस