प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस १२औँ दिनमा पुगेको छ। बहस १२औँ दिनमा पुग्दा कानुन व्यवसायीले आफ्ना तर्क पेस गर्ने क्रम जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ती कानुन व्यवसायीसँग दर्जनौँ पटक एकैखाले प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोजी गरेको छ। कहिले सम्भावना त कहिले काल्पनिक र भावी सम्भावनासम्मका प्रश्नमा इजलासले जिज्ञासा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासदेखि संविधान निर्माणको समयको मनसायसम्ममा बहस चलिरहेको छ। ९४ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षका समृत खरेलसम्मले बहस गरेका छन्। अझै पाँच थान निवेदन बहसको पालो कुरेर बसेका छन्। बिहीबार निवेदकका तर्फबाट ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहस गरे।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले पहिलो बहस गरेका थिए। घिमिरेले भारतका संविधान निर्माता भिमराव अम्बेडकरको भनाईबाट बहस शुरु गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संसदमा जानुपर्ने वा अन्य विकल्प गर्न सकिने भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण संसदबाटै हुनुपर्ने उनको मत रहेको इजलासमा घिमिरेले सुनाएका थिए। यसका लागि परामर्शसमेत पर्याप्त हुनुपर्ने भन्दै उनले संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैसँग परामर्शसमेत नगरी विघटन गरेको दाबी गरे। ‘यत्रो विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका खेल्न केही छलफल त गर्न सक्नुहुथ्यो नि,’ उनले भने, ‘यसमा उहाँको चासो किन परेन?’
