संसद् विघटनको निर्णय कानून र संविधानसम्मत नभएको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको लागि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। अहिले कानून व्यवसायी र सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुसमेतले संसद् विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा द्विविधा रहेको देखिन्छ।अहिले यो विघटन मुद्धा दुई फरक विचार आइरहेको छ, कांग्रेसमा। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संसद् विघटन असवैधानिक भएको भन्दै निर्वाचनमा जाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पुनर्स्थापनाको लागि सडक आन्दोलनमा जानु पर्ने अभिमत राखिरहेका छन्।
संसद् विघटन असंवैधानिक भनिरहेका देउवाको निर्वाचनमा जाने रणनीति कति सान्दर्भिक र उपयुक्त छ? असवैधनिक भनिसकेपछि त्यो सच्याउन सडक आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा जाने? यो कांग्रेस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपालको इतिहासमा पटकपटक संसद् विघटनले नेपाली राजनीतिमा धेरै अस्थिरता पैदा गरेको मात्र हैन यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निराशाजनक वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ।
यो कदमले लोकतन्त्रको सफलतामा प्रश्नसमेत खडा गरेको अवस्था त छदै छ अर्कोतर्फ धेरै ठूलो धनराशि निर्वाचनमै खर्चिनु पर्ने अवस्थालेसमेत देशको विकास र सम्वृद्धीमा समेत प्रतिकुल अवस्था सृर्जना गरेको जगजाहेर छ।
यस्तो परिस्थितिले आजित भएको हुँदा संविधान सभामासमेत यस्तो परिस्थितिको निराकरणको लागि विसद बहस र छलफल भएर पुनस् यस्तो अवस्था मुलुकले व्योहोर्नु नपरोस् भनेर नै संसद् विघटन गर्ने अधिकारमा संकुचन संविधानमा व्यवस्था गरेको छ।
अब यहाँ निर सबैले बुज्नु पर्ने कुरा के छ भने पाँच वर्षमा दुई निर्वाचन थेग्न मुलुकले नसक्ने कारणले नै संविधान सभाबाट छलफल र बहस भइ आएको संविधानको मूल भावना र आदर्शबाट अहिले राजनीतिक दल विमुख हुन पाउछन् त? तिनै राजनीतिक दलले त्यो भावना र विचारबाट ल्याएको संविधान अहिले आफै त्यसविरुद्ध जान मिल्छ त? यो कुरा विशेष गरेर म कांग्रेसलाई भन्न चाहान्छु। किन भने संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्वर्गिय प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ल्याएका हुन्।
अहिले कांग्रेसको निर्वाचनमा जाने रणनीति संविधानत कति सही निर्णय हुन्छ? पटकपटक संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने भावना र मर्म विपरित अहिलेको संविधानले रोकेको छ र यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न हुन्छ कि हुँदैन यसमा विचार पुर्याउन नसकेको देखिन्छ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न नदिएको आफ्नै पार्टीका साथीहरुको असहयोग भएको भन्दै बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटन गर्नु परेको विचार व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदम नभएर आफ्नो व्याक्तिगत रक्षात्मक कदम हो।
आफ्नो कुर्सीको रक्षामा चलाइएको यो संसद्को विघटनले मुलुक अत्यन्त संवेदनशिल मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले सबैभन्दा प्रहार संविधानमाथि भएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मर्यादामाथि पनि आँच पुर्याउने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सरकार प्रमुखबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले संविधान र अदालतको गरिमा र मर्यादा कति चिन्तित देखिदैन कि? सरकार अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा मौन रहनु नै श्रेयकर होइन र?
संसद् विघटनको मुद्धा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो र अझ राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सरोकारको विषय हो। यसमा सबैले आफ्नो धारण राखेर अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराउन पाइन्छ तर सरकारले पाउँदैन कि? जस्तो पूर्वन्यायाधीशहरुको पनि यसरी नै ध्यानआकर्षणको लागि आएको विचार हो।
अदालतले कुनै निर्णय गर्नुपूर्व यस्तो विचार र कानूनसम्मत कुराहरु बाहिर आइरहँदा विचारधीन मुद्धामा निर्णय गर्न पनि सहज र सहयोग नै पुग्छ जस्तो लाग्छ हैन र रु
अब के गर्ने?
संविधानले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति दिएकै छैन। संविधानसभा सदस्यहरु र संविधान निर्माणमा रहेका तत्कालिन सदस्यहरुबाट विगतको अनुभव र प्रयोग गलत अभ्यासले गर्दा यस्तो व्यवस्था जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् त्यसलाई रोकेको छ।
कांग्रेसले कानूनीराज्यको अवधारणा मान्छ र धर्म संविधानको रक्षा गर्दै प्रजातन्त्र र नागरिक हकअधिकारलाई संविधानत अक्षुण राख्नु उसको पहिलो धर्म हो।
यहाँ निर कांग्रेसले के बुज्नुपर्छ भने संविधानमा नभएको व्यवस्थापन प्रयोग गर्दै आफ्नो वाध्यात्मक भन्दै रक्षात्मकमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानत छैन भन्दै असंवैधानिक कदम भनेर भनिरहँदा सडकमा जानुपर्नेमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति तोकेको सरकारी निर्णयमा उभिन्दै निर्वाचन भन्नु कति जायज हो?
संविधानत त्यो कदम लागि उचित र उपयुक्त छैन भने त्यसको रक्षामा उभिनु उसको पहिलो धर्म हो कांग्रेसको। र, कांग्रेसको लागि संसद् पुनर्स्थापनका लागि सडक संघर्ष नै सही निर्णय हुनेछ।
