नेकपा (प्रचण्ड) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी काम गरेको बताए।
‘तत्कालको प्रतिगामी कदम मात्र होइन, समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ। तर सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्ने गरी फैसला गर्यो भने संविधान नै कागजको खोस्टामा परिणत हुने छ ,’ उनले भने।
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संसद भंग गर्न नदिने भनेर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका साथ संविधान बनेको र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिइएको उनले बताए।
‘धारा ७६ मा दिइएको कुनै पनि विकल्पबाट पनि सरकार बन्नै सकेन भने मात्र संसद विघटन हुने संविधानले परिकल्पना गरेका छन्। तर यो अधिकार नभई दायित्व हो,’ श्रेष्ठले भने।
