देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति पाएकाहरू विवादित हुन थालेका छन्। योग्यता नपुगेका लोकमानसिंह कार्की हुन् वा घुसकाण्डमा फसेका राजनारायण पाठक वा ललिता निवास काण्डमा फसेका दीप बस्न्यात सबैलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन्। कार्कीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा तथा पाठक र बस्न्यातलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नियुक्त गरिएको थियो।
२०७० वैशाख २५ मा नियुक्ति पाएका कार्की अयोग्यताको मुद्दा परेपछि २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पदमुक्त भए। २०७४ साल जेठमा नियुक्ति पाएका पाठक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा मिलाइदिन ७८ लाख घुस लिएको प्रमाण सार्वजानिक भएपछि दुई वर्षअघि पद छाडन बाध्य भ।ए। त्यस्तै २०७४ जेठमा नै नियुक्त भएका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन भूमिका खेलेका कारण विशेष अदालतको फैसलापछि अहिले थुनामा परेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्दैछन्। यसबाट नियुक्तिकर्तामाथि पनि प्रश्न उठ्दैछ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ्, तिनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू विवादमा फस्नु लाजमर्दो हो।
सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदा दुईपटक संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको हैसियतले उपस्थित हुने मौका पाएकी थिइन्। त्यसबेला अख्तियारका लागि बस्न्यातको नियुक्तिको कुरा चलेको थियो। बस्न्यातको नियुक्तिकै बेला सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध एउटा मुद्दा थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बैठकमा जानुअघि नै यसको जानकारी पाएकी थिइन्। नियुक्तिका लागि बस्न्यातको योग्यता पुगेको थिएन। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीले बस्न्यातको नियुक्तिका लागि सिफारिसको कुरा उठाएका थिए। त्यो बेला कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘विवादित व्यक्तिलाई नल्याउनुस्। सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको मुद्दा निक्र्योल नहुन्जेल नल्याउनुस्।’ यो सुनेर दाहाल झर्किएका थिए।
