‘जनताले अपार विश्वास गरेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज इतिहासकै गंभीर सङ्कटमा छ । यो सङ्कट कुनै वाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही कमरेडहरुको व्यग्र नेतृत्वमोह/सत्तामोहका कारण निम्तिएको छ ।’
उक्त भनाइ नेकपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । स्थायी कमिटी बैठकलाई आफू अनुपस्थित हुनुको कारणसहित पठाएको दुई पृष्ठको पत्रमा पार्टीभित्रको संकटको पारो र यसको कारण उल्लेख गरेका थिए । उपर्युक्त दुई वाक्यमा राजनीतिक प्रणाली र वैधानिक प्रक्रिया मान्ने कि बलजफ्ती गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
नेकपा विवाद अन्त्य गरेर महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको ८६ दिनपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः बसेको छ । स्थायी कमिटी तिनै विवाद विवादबारे छलफल गर्न डाकिएको छ, जुन भदौ २६ गतेको बैठकले अन्त्य गरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई ‘त्याग’ का लागि बाध्य पार्न डाकिएको यो बैठकप्रति ओलीको असहमति छ । प्रचण्डले एजेन्डा राखेका छन्– ‘आन्तरिक समस्याबारे’।
जो कोहीले पनि प्रष्टसँग देख्न सक्छ– नेकपाको सचिवालयका ‘शीर्षनेता’ को पदलोलुपताका कारण यो विवाद चर्केको हो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले साविक एमालेको माधव नेपाल समूहसँग मिलेर ‘बहुमत’ को बलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउन खोज्दा र ओलीले दुवै पद तत्काल छाड्न अस्वीकार गर्दा पैदा भएको टकरावको घर्षणबाट अहिलेको नेकपाभित्र कम्पन पैदा भएको हो, जसले भौतिक विभाजनबाट जोगियो भने पनि लामो समयसम्म भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध हुन दिने छैन ।
नेकपाको पछिल्लो विवादले नेकपा केन्द्रीय सचिवालय अन्ततः असफल सिद्ध भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सुरुदेखि नै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको यो निकाय समस्या सिर्जना गर्ने थलोका रुपमा प्रमाणित गरेको छ । आफूलाई ‘कोर अफ द लिडरसिप’ भनेर स्व–घोषणा गरेका उक्त कमिटीका नेताहरु पद–लोलुपतामा यसरी फसे, सिङ्गो पार्टी नै बन्दी बन्यो । विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्दा ‘पार्टी एकतामा भूमिका खेलेका’ नेताहरूलाई राखेर ‘केन्द्रीय सचिवालय’ नामको निकाय गठन गरिएको थियो । यसको कुनै मापदण्ड थिएन । ओली र प्रचण्ड मिलेका त्यस बेलामा आफूलाई मन परेका नेताहरुलाई त्यहाँ राखियो । जसको वैधानिकतामाथि सबैभन्दा पहिले साविक एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएका थिए । अहिले त्यही कमिटी नेकपाभित्र समस्याको जड बनेको छ ।
नेकपा सचिवालयको मंसिर १६ गतेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा अध्यक्ष ओलीले नै साढे २ वर्षभित्र भएका ७२ वटा बैठक बसे पनि त्यसले कुनै पनि उपलब्धिमूलक निर्णय नगरेको बताएका थिए । ‘अहिलेसम्म हाम्रा ७२ वठा बैठकले के–कस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ? के निर्णय गरे ७२ वटा बैठकले ?’, ओलीको भनाइ थियो, ‘कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको अनुभूति छैन । आम रुपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर भन्ने हो भने खिचलो र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरु छर्ने र छिरल्ने बैठकहरु भए ।’
विवादमा 'म्याद गुज्रेका' नेता, पार्टी नै बन्दी !
‘म्याद गुज्रिसकेका’ भूतपूर्व नेताहरुको कमिटी हो– सचिवालय । जसले सधैँ पार्टीलाई भागवण्डामा चलाउन खोज्यो । राष्ट्रियसभामा आफूलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्यो । यतिसम्म कि ‘हाम्रो घर चलाउन पार्टीले सोच्नु पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रियसभा गएका एकजना सदस्यले त सांसद्को एक वर्षको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा योगदान गरेको घोषणा गरेर आफूलाई आदर्श देखाउने प्रयास गरे ।
उक्त कमिटीमा नेकपा एमालेका पूर्व पार्टीप्रमुखहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल छन् । साविक एमालेको सात वर्षदेखि अध्यक्ष रहेका केपी ओली र तीन दशकदेखि माओवादी अध्यक्ष रहँदै आएका प्रचण्ड पनि त्यहीँ छन् । एकता केन्द्रको नेतृत्व गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सचिवालयमै छन् । एमाले फुटाएर माले बनाउँदाको त्यसको ‘सेरोमोनियल अध्यक्ष’ सहाना प्रधान भए पनि कार्यकारी नेताका रुपमा महासचिव बनेका थिए वामदेव गौतम । अनि मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) का पनि अध्यक्ष बैद्य भए पनि कार्यकारी महासचिवका रुपमा रामबहादुर थापा थिए । भलै, गौतम र थापा भने पार्टी बनाउन असफल भएर पूर्व पार्टीमै फर्किएका थिए ।
सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका तीन जना मन्त्रीहरू उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एक पक्षमा छन् भने तीन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, खनाल र नेपाल तथा दुई भूपू उपप्रधानमन्त्रीहरु उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीविरुद्ध समीकरण बनाएर लागेका छन् । ओलीले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान राखेपछि नेकपा फूटको संघारमा पुगेको हो ।
स्थायी कमिटीदेखि स्थायी कमिटीसम्म
नेकपा स्थायी कमिटीले टुंगोमा पुर्याएको विवाद कार्यान्यवनमा समस्या उत्पन्न भएपछि पुनः सचिवालयमै फर्केको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ओली पक्षका शंकर पोखरेल, माधव नेपाल पक्षका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे तथा प्रचण्ड पक्षका पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले तयार प्रतिवेदनका आधारमा त्यसबेला स्थायी कमिटीले विवाद हल गरेको थियो ।
त्यसबेला नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आकांक्षा थियो– केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट अपदस्थ गर्ने । माधवकुमार नेपालको आकांक्षा ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद त्याग्नुपर्ने । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अडान राख्दै आए– दुवै पद छाड्दिनँ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र चुनावपछि प्रधानमन्त्री त्याग्छु । उनी अझै यही अडानमा छन् । प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ मा ओलीले ‘त्याग गर्नुपर्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग गरी राजीनामा मागेका छन्।
भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको निर्णयको सार थियो– पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने । संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरेर अघि बढ्ने । चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व फेरि नेकपाले नै गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने । पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने । भदौ २६ अघिको विवादमा नफर्किने । सबै कुरा सल्लाह, सहमतिका आधारमा गर्ने, पार्टीभित्रका सबै विवादको हल महाधिवेशनको मञ्चबाट खोज्ने।
स्थायी कमिटीको उक्त निर्णयका आधारमा २९ गते ‘अन्तर-पार्टी निर्देशन’ जारी गर्यो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डले ‘तपाईंहरुका कारण मैले झुक्नुपर्यो’ भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई बोलाएर गुनासो गर्दै फेरि वातावरण बिथोल्न लागेको ओली पक्षको आरोप छ । त्यसपछि असोज २५ गतेसम्म प्रचण्ड दैनिकजसो बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका नेताहरुमा प्रचण्डले असहमति जनाउँदै गए, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सकेन ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले साविक एमालेको भागमा परेको आफैँसँग रहेका तीन मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री बनाए । ओली र प्रचण्डबीच के–के छलफल भए र कसरी कुरो मिलेन भन्ने दुवै नेताका सवाल–जवाफ गरिएका ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा उल्लेख छन् । त्यसपछि कणालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव, पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्यको आपसी झडपमा भएको मृत्यु हुँदै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणले नेकपा विवादलाई मलजल गर्यो । अनि यसै बारे बैठक बस्न प्रधानमन्त्री नमानेको भन्दै कात्तिक २२ गते सचिवालयका पाँच जना सदस्यका तर्फबाट प्रचण्डले ओलीलाई पत्र बुझाए । त्यसपछि मौखिक विवाद लिखित सवाल–जवाफमा परिणत भयो।
प्रचण्डले १९ पृष्ठको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ सचिवालयमा वितरण गरे । त्यसलाई ‘केन्द्रीय सचिवालय’ को नाममा छापेर वितरण पनि गरे– ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधार’ शीर्षक दिएर । उक्त प्रतिवेदनमा ओलीमाथि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, राष्ट्रहितविपरीत काम गरेको समेत सकेसम्मका आरोप ओलीमाथि गरिएको छ । त्यसको १० दिनपछि मंसिर १३ गते ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफ दिए, जसमा प्रचण्डको उछितो काढिएको छ । दुवै अध्यक्षका ‘राजनीतिक प्रस्ताव’सहितका सबै पत्र प्रचण्डले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा वितरण गरेका छन् । तल्ला कमिटीसम्म विवादलाई पु¥याइएको छ । सचिवालय विवाद सिर्जना गर्ने तर हल गर्न नसक्ने कमिटी बनेको छ । यसको औचित्य नै सकिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले नै सचिवालयको औचित्य सकिएकोले स्थायी कमिटीबाट नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमै राखिसकेका छन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब
नेकपाको विवाद शीर्ष पाँच नेताका पदमाथिको आकांक्षाबाट सिर्जना भएको हो । ओलीले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि नै अध्यक्ष छाड्नुपर्ने, उक्त पद प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले लिने योजनाअनुसार ओलीमाथि दबाब बढाएको सो पक्षको बुझाइ छ । ओली पक्षका नेताहरु भन्छन्– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेपाल अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।
ओली भने आफूले ‘सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश’ लिँदा कम्तिमा पनि आफूसँगै तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु– प्रचण्ड, खनाल र नेपाललाई पनि सँगै अवकाशमा लैजान चाहन्छन् । यसका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन् । महाधिवेशनपछि अध्यक्ष र आगामी चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री छाड्ने घोषणा गरिसकेका ओलीले सचिवलयमा प्रस्तुत ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष र चुनावपछि प्रधानमन्त्री त्याग्ने घोषणाले नेकपाभित्र ठूलै दबाब परेको छ । स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्याग गर्न तयार भएको बताएका छन् । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘देशमा आएको परिवर्तन जोगिएन भने हाम्रा पदहरु जोगिँदैनन् । त्यसो भएकाले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । म पनि तयार छु ।’ पार्टी एकता जोगाउन र राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन जोकोही पनि त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा निकै ‘आक्रामक’ देखिने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवै आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भने संयमित देखिएका छन् । नेपाल त बैठकमा बोल्दा पनि बोलेका छैनन् । स्थायी कमिटीका नेताहरु पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर भए पनि पार्टी जोगाउने निर्णयमा पुग्नसक्ने भय यी दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीको मनमा परेको हुनसक्छ । प्रचण्डको मनमा त सडकमा देखिएको हिन्दू राजतन्त्रको माग गर्दै निस्किएको जुलुशको समेत प्रभाव देखिएको छ । प्रचण्ड एकैसाथ एकभन्दा बढी खेल खेल्नसक्ने खेलाडी हुन् । उनको स्थायी कमिटीमा दिएको अभिव्यक्ति रणनीतिक रुपमा एक कदमपछि हटेको रुपमा बुझ्ने पनि त्यहीँ छन् । ओली पक्षले पनि यसलाई रणनीतिक रुपमा नै बुझेको छ ।
जे होस्, नेकपा नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले नेतृत्व गरेको समूहले यो ‘एजेन्डा’ अघि सारेको थियो । त्यसबेला यो मुद्दा अनुमोदन पनि भएको थियो । त्यसअघि केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेका बौद्धिक नेता भुसालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपमहासचिव जितेका थिए भने भट्टराई सचिव चुनिएका थिए ।
अहिले त्यही एजेन्डा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सारेका छन् । भलै अध्यक्ष ओलीसँग कसै–कसैको ‘रिजर्भेसन’ होला तर त्यो एजेन्डामा भने अब महासचिव विष्णु पौडेल, भीम रावल, रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मादेखि ठाकुर गैरे, सूर्य थापा, रामकुमारी झाँक्रीसम्मका उस्तै आवाज सुनिन थालेको छ । यो यसमा साविक नेकपाका दोस्रो र तेस्रो पुस्ता सहमत छ ।
प्रचण्ड र नेपाल ओलीलाई किनारा लगाउन लागिपरेका छन् । ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले भनिसकेका छन्- महाधिवेशनअघि अध्यक्ष र चुनावअघि प्रधानमन्त्री छाड्दिन । यी दुवै पक्षका सचिवालयका शीर्ष नेतालाई आफ्नो हातबाट नेतृत्व गुम्छ भने बरु पार्टी फुटोस् । त्यो प्राप्तिका लागि पार्टी फुट्छ पार्टी फुटाउन पनि तयार छन् । तर, दोस्रो र तेस्रो पुस्ता शीर्ष नेताका दुई गुटमै विभाजित छ तर फूटका लागि तयार छैन । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा एकमत छ । यो समूहले आँट गर्न जरुरी छ।
नेकपा फुट्यो भने विगतझैँ काँक्रो चिरिएजस्तो मात्र चिरा पर्ने छैन । यो सिसा फुटेजसरी चकनाचुर हुनसक्ने संभावना छ । यसको नेतापिच्छेका गुटले त्यही देखाउँछ । त्यो अवस्थामा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा इतिहासको पानामा सीमित हुने निश्चित छ ।
नेकपाको नेतृत्व प्रचण्डले हत्याउलान् वा ओलीसँगै रहला ? त्यो दीर्घकालीन महत्वको विषय अब रहेन । तीन दशकदेखिको नेपालको वाम-राजनीतिलाई नियाल्दा नेकपा साँच्चिकै यस्तो मोडमा पुगेको छ, जसको अगाडि केवल दुई वटा विकल्प देखिन्छन् । एउटा– नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पार्टीलाई जीवित राख्ने । अर्को, पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी पुनः अहिलेका शीर्ष पाँचभित्रै राखेर पतनको बाटो रोज्ने । नेतृत्व हस्तान्तरण भयो भने यो नयाँ नेतृत्वलाई जन्मनुअघिको प्रशवपीडाका रुपमा प्रमाणित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावपछि मात्र प्रधानमन्त्री त्याग्ने दाबी जायज छ तर यसका लागि संसदीय दलमा बहुमत भने जाेगाइराख्न सक्नुपर्छ । गत चुनावमा वाम गठबन्धनका नेताका रुपमा ओलीले चुनाव हाँकेका थिए । उनकै नेतृत्वमा नेकपाले दुईतिहाई नजिकको बहुमत हासिल गरेको थियो । लोकतन्त्रमा पार्टीले चुनाव हार्दैन, जित र हारको जश–अपजशको भागिदार त्यसको नेता हुन्छ । जिते नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । जनताले अस्वीकार गरी चुनाव हारेमा हारको जिम्मेवारी लिँदै नेताले राजीनामा दिन्छ । फेरि अर्को निर्वाचनमा योग्य नेताको नेतृत्वमा पार्टी जनतामा जान्छ । अनि जनताले पुनर्विचार गर्ने गर्छन् ।
ओलीले दुई वर्षपछि हुने चुनावबाट प्रधानमन्त्री र चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले यही कार्यकालमा जसरी पनि हटाउने र आफू प्रधानमन्त्री हुनतिर होइन, भोलिको सबल नेता हुने योग्यता यतिबेला देखाउनु जरुरी छ । अनि चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु सुल्टो बाटो हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि नगरेको बेथितिमा समेत आरोप लगाएर होइन, गरेका कामको समर्थन र लाेकप्रिय काम गर्न सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नेकपाका दोस्रो पुस्ताका स्थायी कमिटीमा ६० वर्ष नाघिसकेका दोस्रो पुस्ताका सक्षम नेताहरुले महाधिवेशनबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लिने अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अन्यथा नेकपा पतनको बाटोतिर लाग्ने छ । यसलाई न पार्टी र सरकार नै हलनचलको हालतमा पुर्याउने पदलोलुपतामा लिप्त सचिवालयका सदस्यले जोगाउन सक्ने छन्, न त बेला बितिसकेपछि दाबी गर्ने दोस्रो पुस्ता बचाउन सक्ने छन् ।
